दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार पुरक निवेदन दिएका हुन्। पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि त्रिपाठीसहित ६ वटा रिट परेका छन्। अन्तरिम आदेश मागिएको उक्त रिटमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न असार ८…

सम्बन्धित सामग्री

दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुरक निवेदन दिएका हुन्।

दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुरक निवेदन दिएका हुन्।

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश स

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी, दर्ता गर्न आनाकानी

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित ९ जना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका हुन्। रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका अर्यालले निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी