निर्वाचनको समयमा हुने घरेलु हिंसाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चले निर्वाचनको समयमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा अन्य हिंसाको विषयमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्वाचन कार्यालयलाई पनि भयमुक्त निर्वाचनका लागि खबरदारी गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चका सह–संयोजक सरु जोशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । हालै एकै दिन …

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली महिलालाई गैरकानुनी रूपमा कुवेत पुर्‍याइएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- सांसद धनराज गुरुङले नेपाली महिलालाई गैरकानुनी रूपमा कुवेतलगायतका देशमा पुर्याउने काम झनझन बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई पठाउन नहुने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै ...

नेपाली महिलालाई गैरकानुनी रूपमा कुवेत पुर्‍याइएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- सांसद धनराज गुरुङले नेपाली महिलालाई गैरकानुनी रूपमा कुवेतलगायतका देशमा पुर्याउने काम झनझन बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई पठाउन नहुने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै ...

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उपभोक्ता बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  बैठकमा शून्य समयमा सांसद उदय शमशेर जबराले चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा मूल्यवृद्धि देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण र नियमनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि सरकारले फिर्ता लिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । तर, पछिल्लो तीन महीनामा महँगी अत्यन्त बढेको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको समयमा बजारमा गोलभेंडा, चिनी, चामलजस्ता उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभावका समस्या देखिएका छन् ।’ बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  सांसद उर्मिला माझीले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता गरेर जनतामा राहतको महसुस गराएको बताइन् । सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य कारण कालोबजारी र कमिसनतन्त्र रहेको बताइन् । बजार अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सम्झौता भएको २४ घण्टा नबित्दै चिकित्सकमाथि फेरि आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको बताउँदै थापाले चिकित्सकका जायज माग र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गम्भीर भएर तत्काल कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सांसद किरणकुमार साहले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमण र विभिन्न स्थानमा घरेलु हिंसा भइरहँदा सुरक्षा प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताए ।  सांसद गोमा लाभ (सापकोटा)ले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र मिसावटले उपभोक्ता पीडित हुनुपरेको बताइन् । अहिले मधेश प्रदेशमा दैनिक आठ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको उनको भनाइ छ । सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढिरहँदा पनि अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइन् । रासस

निर्वाचनको समयमा हुने घरेलु हिंसाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चले निर्वाचनको समयमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा अन्य हिंसाको विषयमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।...

निर्वाचनको समयमा हुने घरेलु हिंसाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

धरान, ३१ असोज । अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चले निर्वाचनको समयमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा अन्य हिंसाको विषयमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्वाचन कार्यालयलाई पनि भयमुक्त निर्वाचनका लागि खबरदारी गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चका सह–संयोजक सरु जोशी श्रेष्ठले जानकारी दिए […]

वीरगञ्जमा घरेलु महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी पूरा

वीरगञ्ज (अस) । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको २२ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन तयारी पूरा भएको छ । महासंघले मंगलबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशन र सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर महासंघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको बताउँदै महासंघ अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले महाधिवेशनमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने र स्थापित गर्नुपर्ने सकारात्मक नीति नियम र कानुनबारे छफफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने योजना रहेको बताए । महाधिवेशन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन २६ गते वीरगञ्जस्थित टाउन हलमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनवाट तीन वटै तहका सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सुधारका लागि पहल गर्ने नेतृत्वसमेत चयन गरिने अध्यक्ष गिरीले बताए । गत वर्षसम्मको तथ्यांकमा हालसम्म मुलुकभर ४ लाख ९८ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका र करिब २ लाख ६२ हजारले नवीकरण अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । अहिले मुलुकमा क्रियाशील करिब २ लाख ७० हजार हाराहारी रहेका उद्योगमा ८ हजार जति मझौला एवं ठूला उद्योग र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग लघु घरेलु तथा साना उद्योग रहेको उनले बताए । यस्ता  उद्योगले अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत अंश योगदान गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यसबाहेक झन्डै पाँच लाख परिवार अनौपचारिक रूपमा लघु उद्यम व्यवसायमा संलग्न रहेको अनुमान छ । यी सबैको गणना गर्दा लघु, घरेलु तथा  साना उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।’ ‘झन्डै २७ लाख जनशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराइरहेको यस क्षेत्रले मुलुकको निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंशमा योगदान दिँदै आएको छ । यति हुदाहँुदै यो क्षेत्र अझै उपेक्षित रहिआएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको अवस्थामा महासंघको २५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र २२ औं केन्द्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष गिरीले भने । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, उपाध्यक्षहरू हरिहर थापा, सूर्य कँडेल, प्रकाश रावल, महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष हिरालाल साह कानुलगायत सहभागी थिए ।  नेपाल घरेलु  तथा साना उद्योग महासंघ ०४७ सालमा स्थापना भएको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको प्रमुख छाता संस्था हो । यसअन्तर्गत हाल ३२८ वटा पालिकामा पालिका संघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला संघ र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश संघ कार्यरत छन् । साथै, केन्द्रमा केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति, प्रदेशमा प्रदेश महिला उद्यमी समिति, ६० वटा जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति र झन्डै ३०० पालिकामा पालिका महिला उद्यमी समिति कार्यरत छन् । झन्डै ४० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महासंघ सदस्य छन् भने करिव १२ हजार महिला उद्यमी महिला उद्यमी सञ्जालमा जोडिएका छन् । महासंघमा २७ वटा वस्तुगत संघ संस्थागत सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने एसोसिएट सहकारी र ऊर्जा क्षेत्र गरी थप २ हजार उद्योगी महासंघ सदस्य छन् ।

राजदूतहरु भन्छन् – श्रम सम्झौता नगरी खाडीमा घरेलु कामदार पठाउनु हुन्न

५ असोज, काठमाडौं । खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतले घरेलु कामदार नपठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सहभागी भएका विभिन्न देशका राजदुतले …

साना उद्योगका लागि राहत प्याकेज ल्याउन घरेलु महासंघको आग्रह

कोरोनाबाट प्रताडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि राहत प्याकेज तथा कार्यक्रमका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।