१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार …
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा एक साताभित्र समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिलाई घटनाको तथ्य संकलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । साथै, […]
काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार, अब सरकारी निकायमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने भएको छ । अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह […]