स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अझै ३५ स्थानीय तह अन्धकार, ४७६ स्थानीय तहमा भने पूर्ण विद्युतीकरण

नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण  भएको छ । तर ३५ स्थानीय तहमा भने अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत

४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण

१६ भदौ, काठमाडौं । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ–२०७९ अनुसार कुल जनसंख्याको […]

स्थानीय तहमा अब कांग्रेस पहिलो दल

काठमाडौं, जेठ ५ । स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतगणनामा प्राप्त परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहमा अब पहिलो दल बन्ने पक्का भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विगत जोगाउने परिणाम ल्याउन नसक्दा एक स्थान तल झर्दै दोस्रो बन्ने देखिएको हो । २०७४ को […]

४२ स्थानीय तह जित्दा काँग्रेसले खोस्यो एमाले/माओवादीको २२ स्थानीय तह (विवरणसहित)

नेपाली काँग्रेसले यो समाचार तयार पर्दासम्म ४२ वटा स्थानीय तहमा जित निकालेको छ । २०७४ सालको स्थानीय तहमा आफूले पराजय भोगेको २२ नयाँ स्थानीय तहमा एमाले निर्वाचित भएको छ । काँग्रेसले ४२ स्थानीय तह मध्ये २० तहमा पुनरागमन गरेको छ भने २०७४ सालमा एमालेले जितेका १७ स्थानीय तहमा एमालेले जीत निकालेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले यसअघि जितेको ४ स्थानीय तह पनि काँग्रेसले हात पारेको छ । यस्तै नयाँ शक्तिले जितेको एक स्थानीय तह पनि काँग्रेसले जितेको छ । यी हुन् नेपाली काँग्रेसले जितेको ४२ स्थानीय तह १

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता

आगामी स्थानीय तहमा ७९ वटा दल सहभागी हुने भएका छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने दल दर्ताका लागि ५ देखि १६ फागुनसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । तोकिएको...

ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह अधिकृतबिहीन

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र […]

ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र सो ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति नहुँदा प्रमुखविहीन बनेका हुन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ ।यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय

राप्रपाले सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने

२७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री तथा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले पेश गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजनामाथि छलफल भएको थियो । जसमा सबै स्थानीय तहमा […]

बागमतीमा ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग’

काठमाडौं। बागमती प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग’का लागि आवश्यक बजेटको बिनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारका सबै स्थानीय तहमा उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो। हाल प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडी बढ्दैछ।