बीमा समितिले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नेपालका बीमा कम्पनीलाई नेपाल बाहिरका कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न नपाइने निर्देशन दिएको छ । नेपालका सबै बीमा कम्पनीलाई विदेशका कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न रोक लगाउने निर्देशन जारी गर्नुलाई सरोकारवालाहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन्। बीमा समितिले बिहिबार मङ्सिर ९ गते सबै बीमा कम्पनीका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै बिमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था कायम राख्दै त्यसबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा बिमकहरूलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिएकाे हो।यस निर्देशनको अर्थ हाल आफुले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिईदै आएकोमा यसलाई निरन्तरता दिने र बाँकी ८० प्रतिशत हिस्सा पनि नेपाल पुनर्बीमा वा हालै मात्रै लाइसेन्स पाएको अर्को पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन री लाई देउ भनिएको हो। बीमा समितिको यो निर्देशनले जोखिम बाँड्नका लागि र जोखिम व्यवस्थापनको लागि सबै अण्डा एकै बास्केटमा राख्नु हुदैन भन्ने सिद्दान्तलाई बेवास्ता गरेको छ भने अर्को तर्फ पुनर्बीमामार्फत बीमाको जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई सेयर गर्नुपर्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै समितिले पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिन निर्देशन दिएकाे हो ।'बीमा ऐन, २०४९ को दफा २८ ले `बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको पुनर्बीमा समितिले तोकेबमोजिम गराउनु पर्नेछ´ भन्ने व्यवस्था रहेको छ,'समितिकाे परिपत्रमा भनिएकाे छ, 'बीमा नियमावली २०४९ को नियम ६ को उपदफा (१) मा `बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिम पुनर्बीमा गराउन सक्नेछ´ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा `उपनियम (१) बमोजिम गरी पुनर्बीमा व्यवसायको किसिम तथा अन्य व्यवस्थाहरू समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ´ भन्ने उल्लेख छ ।'शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका नेपाल विमक संघका अध्यक्ष दिप प्रकाश पाण्डेले बीमा समितिको यो निर्देशनले बीमा क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने भएकाले यो निर्देशन पुनरावलोकन हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। 'अहिलेको अवस्थामा यो निर्देशन व्यवहारिक र प्राविधिक नभएकाले तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित पनि भएकाले यो निर्देशनको पुनरावलोकनको अपेक्षा गरेको छु' उनले भने। त्यस्तै अर्का एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय सहितको मिलोमतोमा बीमा समितिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पोस्नका लागि यो नीति ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। बीमा समितिको यो निर्देशन कानुनी राज्यमा नाङ्गो नाच भएको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, भईरहेका कम्पनीले अहिले विदेशमा गरेको पुनर्बीमा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता के हुन्छ र त्यो सम्झौता तोड्दा नेपालका कम्पनीमाथि कस्तो छाप पर्छ भन्ने कुरा बीमा समितिले बिर्सिएको छ, भोलि देशमा कुनै भवितव्य हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जोखिम कसले लिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। त्यसैले यो निर्देशन कसैलाई खुसि बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै ल्याइएको हो।' ती सीईओकाअनुसार बीमा समितिका अध्यक्ष एक्लैले मात्रै यति गम्भीर प्रकृतिको निर्देशन लिन नसक्ने भएकाले हिमालयन रि लाई पोस्न ल्याइएको यो निर्देशनमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको समेत संलग्नता रहेको छ। सामान्यरुपमा हेर्दा कुल पुनर्बीमामा नेपालका जीवन बीमा कम्पनीको ३० र निर्जीवन बीमा कम्पनीको ७० प्रतिशत हिस्सा पुनर्बीमा हुनेगर्दछ।