Desh Sanchar

चैत्र २०७८

पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्छ: डेपुटी गभर्नर मिश्र

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नु पर्ने बताएका हुन्। उनले शेयर बजार पछिल्लो समय उचारचढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताए। मिश्रले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्छ : डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा मिश्रले यस्तो धारणा राखेका...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

‘पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नु पर्ने बताएका हुन् ।उनले शेयर बजार पछिल्लो समय उतारचढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँ...

Ratopati चैत्र २०७८

पुँजी बजार बारे डेपुटी गभर्नर मिश्र: सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हुन सकेन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।। नेपाल उद्योग

बीजमांडू चैत्र २०७८

गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न कति सहज ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा मागेको हो । तर गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। को को हुन्छ समितिमा ?नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा, -वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८