अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछिको १ वर्ष तयारीमै बितेको छ । चालू आवका लागि सरकारले ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र रू. १ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्न लक्ष्य लिइएको थियो । यो परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए–नेपाल स्थापना गरिएको छ तर यसले तीव्र गतिमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
एमसीसी अमेरिकाको करिब ६० अर्ब अनुदानको परियोजना हो जसअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । नेपालकै अनुरोधमा आएको यो अनुदान नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने यसले विद्युत् वितरण र विक्रीका लागि सहयोग पुर्याउँछ । नेपालले लिएको अन्य सहयोग र कर्जाको तुलनामा यो निकै पारदर्शी भएकाले यसबारेमा व्यापक छलफल र बहस पनि भयो । तर, यो सहयोगको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्नु हो । यसको खर्च नेपालले नै गर्ने भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको मितिले ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए नेपालले उल्टै एमसीसीलाई ब्याजसहित अनुदान फिर्ता गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई समयसीमाभित्र काम गर्न बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्य परियोजनामा जस्तै विलम्ब हुने हो भने भोलि रोईकराई गरेर नेपालले छुट पाउने सम्भावना शून्य बराबर छ । नेपालको कार्य क्षमता जाँच्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो परियोजनाले शुरूमै काममा ढिलाइ गरेको छ । कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ र कुन शीर्षकमा हुन नसकेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । ‘क्रिटिकल पाथ’मा नै खर्च हुन नसकेको हो भने यो गम्भीर कमजोरी मानिन्छ । होइन, मुख्य काममा अवरोध नपुग्ने खालको शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको हो भने त्यति ठूलो समस्या मानिँदैन । एमसीए–नेपालले समयमै काम गर्न सकिने बताएको छ तर नेपालमा जग्गा प्राप्ति नै ठूलो समस्या रहेको हुँदा परियोजनाको गतिमा आशंका हुन्छ । अत: सरकारको ध्यान यसमा जानै पर्छ र कुनै पनि हालतमा परियोजनामा अवरोध नहोस् भन्नेमा सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
