दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ता गराइएको सरकारी दाबी, उद्योगी भन्छन् 'छैन' - BBC News नेपाली

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जारी गरेको सूचनामा सरोकारवालासँग छलफल तथा लागतको मूल्याङ्कन गरेर दूधको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

सम्बन्धित सामग्री

दूधको मूल्य बढ्यो : किसानलाई ६५ उपभोक्तासँग १०० रुपैयाँ

काठमाडौं । दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर सय रुपैयाँ पुगेको छ । दुग्ध व्यवसायी तथा उद्योगीले उपभोक्तालाई चर्को भार पर्ने गरी दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँका दरले बढाएका हुन् । हालसम्म दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ छ । यसअघि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८६ पैसा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उद्योगीले लिटरमै १४ रुपैयाँ मूल्य बढाएका हुन् । दाना, पराल, चोकरलगायत वस्तुको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै उद्योगीले गत पुसमा एकलौटी रूपमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएका थिए । तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको थियो । त्यसपछि दुग्ध विकास बोर्डको नेतृत्वमा किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्य र मूल्यवृद्धिलगायत पक्षको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर बोर्डले प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, सरकारले उद्योगीकै मूल्यमा सहमति जनाएपछि लिटरमा १४ रुपैयाँ मूल्य बढेको हो । बिहीवारदेखि लागू हुने गरी दूधको उपभोक्ता मूल्य बढेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए । डेरी उद्योग संघलगायत अन्य निजीक्षेत्रका डेरीहरूले मूल्य बढाइसकेको र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानलगायतले पनि आइतवारसम्म नयाँ मूल्य तोक्ने उनले जानकारी दिए । ‘सरकारले किसानको तहमा बढाएको मूल्यअनुसार व्यापारीले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ५० पैसामा दूध खरीद गर्छन् । उद्योगीकहाँ आइपुग्दा संकलन चार्ज, संस्था प्रमोसन चार्ज र ढुवानीसमेत जोडेर करीब ७० रुपैयाँ लिटर पुग्न जान्छ । त्यसपछि बा≈य जिल्लाबाट उद्योगीले ढुवानी गरी काठमाडौंसम्म ल्याउँदा १४ रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्छ र खुद्रा मूल्य सय रुपैयाँ पर्न जान्छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने दुग्ध विकास नीतिविपरीत बढाइएको मूल्य किसान र उपभोक्ताको हितमा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुग्ध विकास नीति २०७८ अनुसार दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक २ वर्षमा दूधको मूल्य पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसअगावै सरकार र बिचौलियाको मिलेमतोमा बढाइएको मूल्य न्यायोचित नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा बजारका संयन्त्रहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन नगरीकनै उद्योगीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यलाई मान्यता दिनु र मूल्य बढाउने अधिकार उद्योगीलाई नै दिनुले सरकार र उद्योगीबीच चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार किसानका नाममा उद्योगी र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी उत्पादनको मूल्य बढाउनेभन्दा वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर सहुलियत कर्जा दिने, उन्नत जातका बाच्छाबाच्छी उपलब्ध गराउने खालको किसानकेन्द्रित कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनले बताए । अहिले बढाइएको दूधको मूल्यले किसानलाई भन्दा पनि बिचौलियालाई बढी फाइदा हुने देखिएको भन्दै उनले यो मूल्यवृद्धि न्यायोचित नभएको बताए ।