ऋण तिर्न घर बेच्नै लाग्दा एक करोडको चिठ्ठा परेपछि...

नयाँ दिल्ली । अचानक आफ्नो एकजना मित्रले सुखद समाचार सुनाएपछि मोहमद बाभालाई ठूलो राहत महसुस भयो । दक्षिणी भारतको केरला राज्यको कासारगोद सहर निवासी उनलाई साथीले एक करोड भारुको चिठ्ठा परेको खबर सुनाएका हुन् ।  ‘कतै भाग्यले साथ देला कि’ भन्ने आशले उनले झण्डै एक वर्षदेखि चिठ्ठा खरिद गर्दै आएका थिए...

सम्बन्धित सामग्री

ऋण तिर्न मिटर ब्याज, मिटर ब्याजले उठिबास

दाङ : घोराही उपमहानगरपालिका-१६ की उषा धामीले गार्मेन्ट व्यवसाय गर्न एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइन्। त्यसपछि उनीले चौतारी, आशा लगायत अहिले १० वटा लघुवित्तबाट करिब १५ लाख ऋण लिएकी छन्।शुरुमा गार्मेन्टबाट राम्रो आम्दानी भए पनि कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय बन्द भएपछि उनले किस्ता तिर्नका लागि एकपछि अर्को संस्थाबाट ऋण लिदै जाँदा अहिले उनको उठिबास लागेको छ।उनले लघुवित्तलाई किस्ता तिर्नका लागि मिटर ब्याजमा पैसा ल्याएर दिँदा आफ्नो करोडको सम्पत्ति गएको र घरमा पनि राम्रो सम्बन्ध नभएको बताइन

ऋण तिर्न आयल निगमलाई ११ अर्ब ९ करोडको स्रोत सुनिश्चित

१ साउन, काठमाडौं । इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्न नेपाल आयल निगमलाई सरकारले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको छ । जसमा ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खोजेको ऋण हो भने बाँकी रकम आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बक्यौता हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय […]

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।  त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?  कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।  चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।  यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?  वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?  संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।  म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?   बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।   वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।  वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।  विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।   अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?  तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको  असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?  पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।    के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?  विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।  महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।   बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।   कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।  बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?  अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।  सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।   बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।  सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारको ‘चेन’ बिग्रने डर, पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै बस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । ऋणको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग भई त्यसको असर तरलतामा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बस्तुको आयातमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १८ प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन तथा २ प्रकारका सामान आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कुनै सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ लाग्ने छ भने १०० रुपैयाँ नै मार्जिनको रुपमा राख्नु पर्ने छ । यसो गर्दा ब्यापारीले सामान आयात गर्दा थप नगदको ब्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसबाट आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । के पर्छ असर ?राष्ट्र बैंकको यस खालको नीतिले बजारको ‘चेन ब्रेक’ हुने व्यवसायी बताउँछन् । आत्मनिर्भर नभएका र स्वदेशी उत्पादनले नधान्ने बस्तुको आयातमा गरिएको कडाईले महँगी बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मानौ कुनै व्यवसायीले ५० करोडको एलसी खोल्थ्यो, त्यसमा १० प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्थ्यो पुग्थ्यो, अब सय प्रतिशत राख्नुपर्ने भएपछि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकले ऋण बन्द गरेका छन्, क्यासमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’यसअघिःयी हुन् राष्ट बैंकले आयातमा कडाई गरेका वस्तु, गाडी, कस्मेटिक सामान, रक्सिदेखि पानीसम्मयदि कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राखेर बस्तु आयात गरेपनि उसले यहाँ ल्याएपछि उधारोमा दिन नसक्ने उनको भनाई छ ।‘ल मानौँ, कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत नै क्यास मार्जिन राखेर ल्यायो रे, तर यहाँ ल्याएपछि उसले उधारोमा त सामान दिन सक्दैन । कसैले ६० दिनको एलसी खोलेर सामान ल्याउँथ्यो होला, उसले ३० दिनको लागि यता उधारो दिन्थ्यो होला, पैसा उठेपछि फेरि अर्को एलसी खोल्थ्यो होला । यो बजार त यस्तो चेनमा चलिरहेको हो नि । तर, राष्ट्र बैंकले जुन ब्यवस्था गर्यो, त्यसले विजनेशको चेन नै ब्रेक गर्ने भयो ।’पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिमराष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले पहिल्यै उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा नउठ्ने जोखिम पनि सिर्जना गरिदिएको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘जुन चेनमा बजार घुमिरहेको थियो, त्यो चेन घुमाउन नसकेपछि व्यवसायी त पलायन हुन्छ, व्यवसाय छोड्नुको विकल्प हुँदैन’ उनले थपे, ‘अनि उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा कसरी उठ्छ ? मैले गरिरहेको व्यवसाय मैले छोडेपछि उधारो लैजानेले सामान कहाँबाट पाउँछ ? उसले यसअघि नै उधारोमा लगेको सामानको पैसा कसरी तिर्न सक्छ ?’अहिले बजारमा गईसकेको उधारो अर्बौ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एकातिर एलसी बन्द र अर्कोतिर बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको उपलब्धता पनि नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट महँगी बढ्ने तर, राजस्वमा गिरावट आउने नीजि आउनु दुःखको विषय भएको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।यी हुन् राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेका बस्तुःल्वाङचुइगम चकलेट शखरचिनीग्लुकोज ल्याक्टोजमिनरल वाटर अल्कोहल नभएको बियर इनर्जी ड्रिंकजौको बियर अन्य बियर वाइनसाइडरअल्कोहलजन्य अन्य पदार्थ व्हिस्की, रम, भोड्का , भिनेगरटोब्याकोचुरोटहुक्का फ्लेभर परफ्युम मेक अप सामग्री पाउडर फेस क्रिम पालिस लोसन सौदर्य समबन्धि सामग्री श्याम्पू कपालमा लगाउने तेल कपाल रंग्याउने सामग्री धुप कस्मेटिक सामग्री काठ तथा काठबाट बनेका सामग्रीटुथ पिक क्लोथ ह्यांगर सलाईको काँटी जुत्ता चप्पल क्याप टोपीटाउकोको सुरक्षामा लगाईने टोपी, छाता टेक्ने लौरोकृतिम फूलहरु नक्कली कपाल, दारी, जुँगा, आँखी भौ टायल मार्बल ढुंगाबाट बनेका सजावट सामग्री इट्टा, ब्लक ग्रेफाइटका सामग्री सेरामिक सामग्री ग्लास तथा ग्लासबाट बनेका सामग्री बोतल, थर्मस चाँदी, चाँदीको धुलो, चाँदीबाट बनेका सामग्री ३ पांग्रे रिक्सा, हजार सिसिभन्दा बढीका गाडी, एम्बुलेन्स, सब बहान मोटरसाइकल, साइकल मेटल तथा मेटलबाट बनेका सामग्री (अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बाहेक) काठका फर्निचर , प्लास्टिकका फर्निचर, बाँसका फर्निचर, अन्य सामग्रीका फर्निचर खेल्ने तास

कोरोना महामारीले आहात : मोफसलका व्यापारी सरकारबाटै उपेक्षित

कात्तिक १७, धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगीहरु अझै पनि तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोनाको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महीनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर कोरोना कालमा भएका क्षतिका बारेमा अझै पनि सरकारबाट उपेक्षित हुनुपरेको छ । राजधानीमा रहेका व्यापारी तथा उद्योगीहरु सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न पाएपनि अझै मोफसलमा सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षतिलाई परिपुर्ति गर्न सरकारले राजस्व लगायत करमा छूट दिने घोषणा गरेको थियो तर मोफसलका व्यापारी उद्योगीहरुले राहत पाउन नसकेको बताउँछन् ।  कोरोना शुरु भएसँगै घोषणा भएको लकडाउनका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महीना यता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार शुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै पनि सरकारबाट राहत पाउन नसकेको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् ।  कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर छूट तथा बैंकको ब्याज छूट पनि नपाएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए, बैंकबाट पनि थप ऋण लिन सफल भएका छन्, तर बाहिरका व्यापारीहरुले कुनै राहत पाएका छैनन् ।’ लामो समय देखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका करहरु वृद्धि हुँदा बजार मुल्य पनि अहिले बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । स्टकमा रहेका सामानहरुमा क्षति पुग्दा अहिले महम्गी पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भन्छन्, ‘राजस्व त ठिकै छ, तर भन्सार तिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले गर्दा सामानको महँगाइ बढेको छ, उपभोक्तालाइ मर्का परेको छ ।’ धरानका व्यापारी तथा व्यवसायीलाई घर भाडा तिन, बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या हुँदै गएको उनले बताए । उनले भने, व्यापारीहरुलाई किस्ता तिर्न पनि गाह्रो छ, पलायन हुने अवस्थामा धेरै व्यवसायी छन्, सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन्, कोरोना भाइरसको समयमा भएको क्षतिको छूट पनि पाएको छैन् ।’  सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोडको कारोबार हुने गरेको छ । तर यस वर्षको दशैमा पनि त्यती कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढेको पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोड सम्मको मात्रै कारोबार भएको संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाको भनाइ छ । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको पनि गुनासो छ ।  उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीलाई स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएको छैनन् ।’ अबको ६ महीनामा व्यापारीहरु पलायन हुनेकी अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् । कोरोनाकालमा थन्किएका सामानहरु सस्तो मूल्यमा सेलमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजारको कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ ।  धरानका प्रायः व्यापारीहरुले पुराना लत्ताकपडाहरुको सेल लगाएका छन् । जहाँ सस्तो मूल्यमा कपडाहरु खरीद भएका छन्, जसले गर्दा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ ।  घरभाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छूट दिएको पाइन्दैन् । सरकारले घरभाडा बहाल कर, राजस्व छूट दिने भएको थियो तर त्यो पनि पाएका छैनन् । तीनै तहका सरकारसँग एक सालको छूटको लागि पहल गरे पनि सुनुवाई नभएको संघका अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । धरान उपमहानगरपालिकाले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छूट दिने भनेको छ ।

तीव्र महत्वकांक्षाले डुबेका ‘धुर्मुस–सुन्तली’ अब के गर्लान् ?

नेपाली हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) रिल मात्रै नभई रियल लाइफमा पनि श्रीमान श्रीमति हुन् । तर, २०७२ सालको महाभुकम्पले उनीहरुको कलाकारितालाई धराहरालाई जस्तै गर्ल्याम्म ढालिदियो ।धराहरा त करिब करिब उठ्यो, तर धुर्मुस–सुन्तली भने झनझन भाँसिदै गएको उनीहरुकै अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।यसरी ‘करियर’ ढल्नुमा बाहिरी प्रभाव केही होइन, उनीहरुको चरम महत्वकांक्षा नै कारक बन्यो । भुकम्पको समयमा अमेरिकामा रहेका उनीहरु त्यहाँ रहेका नेपालीले दिएको सहयोग लिएर काठमाडौँ आईपुगे । यहाँ ओर्लनासाथ उनीहरुमा एकाएक समाजसेवाको मात चढ्यो र ह्वात्तै हाम फाले ।करोडको कामपछि सिँधै ३ अर्बमा हातसहयोग उठाएर उनीहरुले केही एकिकृत बस्ती बसाए । सुरुमा ‘धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत बस्ती’ नाम राखेर उनीहरुले गिरानचौरमा बस्ती बनाएपछि सहयोगीहरु बढ्न थाले ।सहयोगीकै देनमा उनीहरुले पहरी बस्ती, महोत्तरीको बर्दिबासमा एकीकृत बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाए । सन्तपुर बस्ती बनाउँदा ५ करोड ९५ लाख सहयोग उठेकोमा ५ करोड ५४ लाख खर्च भएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको विवरणमा उल्लेख छ । मुसहर बस्ती बनाउन ७ करोड ६३ लाख सहयोग उठेकोमा ५ करोड ४ लाख खर्च भएको र गिरानचौर बस्तीका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको र त्यसमध्ये ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण फाउण्डेशनमा छ ।पहरी बस्ती बसाल्न ६७ लाख २० हजार सहयोग उठेको र यो रकम सबै खर्च भएको बताइन्छ । यसरी साना पैसा उठाएर समाजसेवाको रुपमा करोडका ४ वटा प्रोजेक्ट सकेका धुर्मुस–सुन्तली सिँधै अर्बको प्राजेक्टमा हात हाल्न पुगे ।क्रिकेट रंगाशालाको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, यो सबै रकम बस्ती बसाउन आउने सहयोग रकम जसरी नै आउँछ भन्ने सोचे । एकातिर नमूना बस्ती बनाएपछि ‘महान समाजसेवी’ कहलिएको बेला र अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भईरहेको समयमा उनीहरु चरम महत्वकांक्षी बनेर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला बनाउने लहडमा लागे ।५४ करोड खर्च, १६ करोड ऋणरंगाशालाको काम अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत सकिएको छ । यसो हुनुमा आर्थिक संकट नै सबैभन्दा पहिलो कारक बनेको छ । बस्ती बसाउन रकम संकलन गरेकै मोडल अपनाउँदा उनीहरुले १ अर्ब पनि संकलन गर्न सकेनन् ।दाताको सहयोग र सरकार (विभिन्न तहका सरकार) बाट संकलन भएको ५४ करोड खर्च गरे । उनीहरुले यो बाहेक उदारो सामान किनेको ठाउँमा १६ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । अब के गर्लान् ?बास्तवमा भन्ने हो भने, लहडमा लागेर चरम महत्वकांक्षी बन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको अहिले ‘हरिबिजोग’ भएको छ । एकातिर प्रोजेक्ट अलपत्र हुने खतरा छ भने अर्कोतिर अब पुनः कलाकारितामा फर्किएर अहिलेको ‘ट्रेण्ड’मा स्थापित हुन अर्को सकस पर्नेछ ।दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाको टेलिश्रृङखला ‘तितो सत्य’ले दर्शक हँसाउन छोडेको समयमा हास्य टेलिश्रृङखला ‘मेरी बास्सै’ को उदय भएको थियो ।तितो सत्य भन्दा ३ वर्षपछि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आएको ‘मेरी बास्सै’ ले केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) र धुर्मुस–सुन्तलीलाई स्थापित गरायो । तर, समाजसेवाको नाममा नमूना बस्ती बनाउँदा उठाएको रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक नगरेको जस्ता आरोप उनीहरुमाथि लाग्यो । यसबारे उनीहरुले खासै उत्तर नै दिएनन् । त्यतिबेला मनग्य आर्थिक आम्दानी गरेका यी दम्पतीले कलाकारिता चटक्कै छोडे । एउटा फिल्म बनाएको भएपनि त्यसले ब्यापार गर्न सकेन । झन, रंगाशालाकै निर्माण सुरु गरेपछि उनीहरु अर्को तनावमा परे । रंगाशाला बनाउन सकिँदैन भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएपनि उनीहरुले फाउण्डेशन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने केही बोलेका छैनन् । रंगाशाला बनाउँदा लागेको १६ करोड तिर्न अब के गर्ने भन्ने प्लान पनि उनीहरुले बनाएको देखिँदैन ।कलाकारितामै फर्किएपनि उनीहरुले विगतको ‘हाइट मेन्टेन’ गर्न नसक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ । यसबारे उनीहरुले कहिले मुख खोल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।