‘राजनीतिक जात’ र अर्थतन्त्रको उद्धार

अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेईले निर्वाचन जितेका छन् जसले परम्परागत सोच र दृष्टिकोणभन्दा निकै क्रान्तिकारी र चर्का मुद्दा उठाएका छन् । उनले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र सोचविरूद्ध पनि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका कुरामध्ये एउटा नेपालको सन्दर्भमा बढी समसामयिक लाग्ने शब्दावली ‘राजनीतिक जात’ हो । उनले राजनीतिमा राजनीतिक जातले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्ने बताएका छन् । राजनीतिक जात भनेको कुनै पनि व्यक्ति विद्यार्थी कालदेखि वा लामो समयदेखि राजनीति गरेर आउने व्यक्ति हो । यस्तो राजनीतिक जातको व्यक्तिले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर आउन नसक्ने र नयाँ सोचले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सबैजसो नेता राजनीतिक जातमा स्थापित भइसकेका छन् । राजनीतिमा भर्खर  प्रवेश गरेको व्यक्तिचाहिँ राजनीतिक जात होइन । त्यसैले परिवर्तन चाहने हो भने पार्टीभित्र परम्परागत ‘जात’भन्दा फरक मान्छे आउनुपर्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय त्यस्तै राजनीतिक जातभन्दा फरक क्षेत्रबाट उदय भएको मान्न सकिन्छ । तर, अहिले उनी पनि जातमा परिणत भएकाले जनताले विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिँदै छ ।  नेपालमै पनि स्थानीय तह तथा संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा नयाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको विजय यस्तै हो । कुनै कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस पनि जात थिएन । त्यसैले उसले निर्वाचनमा ठूलो विजय प्राप्त गर्‍यो । तर बिस्तारै त्यो पार्टी राजनीतिक जातमा परिणत भयो । पार्टी स्थापनाताका कांग्रेस भनेको परम्पराको विरूद्ध भन्ने थियो । त्यस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र पनि राजनीतिक जात थिएनन् । तर, अहिले यी पनि राजनीतिक जात बनिसकेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस निकै विद्रोही थियो । तर, बिस्तारै यसका नेता राजनीतिक जातमा परिणत भए ।  अब हुँदाहुँदा नयाँ काम र कुरा नै गरेको देख्न सकिएको छैन । एमाले होस् वा माओवादी यी पनि ठूला क्रान्तिकारी थिए । तर, अहिले जातमा परिणत भएपछि यिनमा पनि नयाँपन देखिन छाडेको छ । यिनले परम्परालाई पछ्याउने कामभन्दा अरूथोक गर्दैनन् । समाज रूपान्तरण र परिवर्तन तथा प्रगतिका लागि भने नयाँपन हुनुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति/व्यक्तिको उदय हुनुपर्छ ।  कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ । अर्जेन्टिनी नेता मिलेईका अभिव्यक्तिहरू अर्थतन्त्र, राज्यका परम्परागत संरचनामा बिलकुल नयाँ भएकाले संसारभर चर्चाको विषय बनेको छ । उनले अर्जेन्टिनाको आर्थिक संकटको समाधान क्रमश: गर्दै जाने कुराको विरोध गरेका छन् र आमूल परिवर्तनको कुरा उठाएका छन् । त्यसो त नेपालका विद्रोही दल सत्तामा पुग्नुअघि यस्तै आमूल सुधारका कुरा गर्छन् तर तिनीहरूले सुधार गर्नुभन्दा यथास्थितिवादी शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेको पाइन्छ । मिलेई क्रान्तिकारी विचारमा कति अडिग हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनले केन्द्रीय बैंक नचाहिने मात्र होइन, आफ्नो देशको मुद्रा नै अमेरिकी डलरलाई बनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । परम्परागत व्यापार, अर्थतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदिका बारेमा उनका विचार भिन्न खालका छन् ।  नेपालमा पनि यस्तै ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ जुन अहिलेका राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । जति बेला महेश आचार्य, रामशरण महत युवा थिए तिनले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए । त्यही परिवर्तनको जगमा यतिका समयसम्म अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, अब व्यापार र उद्योगको परिभाषा र शैली परिवर्तन भइसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचना र धरातलमा निकै ठूलो अन्तर आइसकेको छ ।  कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ । २०८४ सालमा हुने आगामी निर्वाचनमा सफलता पाउने दलहरूले यस्तो पक्षलाई विश्लेषण गरेर तयारी गर्दा लाभदायी हुने देखिन्छ । राजनीतिक जात दलभन्दा पनि व्यक्ति हो । त्यसैले दलभित्र पनि नयाँ व्यक्ति आउन सक्छ । मिलेईका अभिव्यक्ति धेरै नेपालीले पढेका छैनन् तर पनि राजनीतिक रूझान भने उनले भनेजस्तै देखिएको छ । मिलेईको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने कुनै नेतृत्व नेपालमा आउला त ? 

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो ।  अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।  नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ ।  भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

माछाको अर्थ-राजनीति

सन् १९९० को दशकमा बेलायतमा ‘म्याड काउ’ रोग लागेपछि मासुको बिक्री ह्वात्तै घट्यो। कतिसम्म भने त्यो बेलाको मासुको अर्थतन्त्र नै गडबडायो। अ...

नेपालको भूराजनीति, अर्थ-नीति र सेनाको आकार

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सेनाको आकार होइन नीति–निर्माताहरूको अक्षमता नै जिम्मेवार छ । तर सेना आर्थिक विकासको लागि बाधक छ, त्यसैले सेनाको संख्या कटौती गर्‍यो भने नेपाल छिट्टै सफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने भाष्य अघि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्रले खोजेको अर्थमन्त्री कस्तो ?

सामान्य समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिले चलाउने हो । तर अहिले अर्थतन्त्रले राजनीति चलाउने बेला छ र, अर्थमन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री नियुक्तिको माग

काठमाडौं, फागुन २२ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदसँगै अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्तिको माग गरेका छन् । अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र बारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्वेवारी दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थतमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय […]

चुनावी अर्थतन्त्र

हवाई यातायातको भाडा आकाशिएको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण चुनाव हो । घरको चूल्हो बल्न अहिले महँगो भइसकेको छ । सर्वसाधारण अहिले महँगीको चापमा परेका छन् । साधारण तलबले जीविका आर्जन गर्न कठिन छ । व्यापारव्यवसाय गर्न बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको निर्वाचनमा राज्यमा अर्बौं रकम खर्च हुन लागेको देखिन्छ । २०४८ मा ८० करोड लाग्ने चुनाव खर्च, २०७४ मा ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको र दोस्रो (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड पुगेको देखिन्छ । भारतमा भएको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारू खर्च भएको बुझिन्छ, तर नेपालमा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत करीब ५ हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ । पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगमा हुने खर्चमा वृद्धि भएको हो । चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा पनि थप खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे तापनि त्यसभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा जाने बुझिन्छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च तोकिएको भन्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । मेयरहरूले १७ लाखभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिले आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको देख्न सकिन्छ । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा कसैले प्राथमिकता दिने राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँ गाँसिएकै हुने गर्दथ्यो तर अहिले पैसाकै भरमा विजय प्राप्त गर्ने अनि पैसाकै भरमा सत्तामा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सबै कालो धन बैंक बाहिरबाट नै कारोबार गर्न सहज भएको छ । हिजो अवैध तरीकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो । त्यही भएर होला, अहिले स्थानीय तहसम्म पैसा पुगेर देशभरिकै बजार चलायमान हुन थालेको छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन आदि गर्न मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । यी बाहेक विभिन्न अदृश्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले दृश्य र अदृश्य गरी रू. १ खर्ब रकम चुनावको समयमा खर्च हुने आकलन लगाउँदा गलत नहोला । चुनावमा सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । बैंकबाहिर अहिले रकम निस्किनु स्वाभाविक हो । विभिन्न होटेल, रेस्टुराँदेखि मदिरा व्यापारसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता देशव्यापी दौडाहा गरी विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्दैगर्दा अहिलेको चुनौती त्यसमा मात्र सीमित छैन । चुनावी प्रयोजनकै निमित्त हेलिकोप्टरको प्रयोगसमेत हुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अहिलेको प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित रहँदैन, आर्थिक स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियत के हो र हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी खर्च गर्दा समग्र प्रणालीमै समस्या निम्तिने देखिन्छ । उम्मेदवार, राज्य वा आयोग मात्र दोषी होइन आम जनतासमेत दोषी देखिन्छन् । खर्च नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान नजानु अर्को प्रमुख कारक हो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता हुन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ । विद्रोही भनिएकाहरू पनि राजनीतिक स्थानमा आएर सहभागी भइसक्दा सुरक्षा कुन तहको चाहिन्छ भनेर समयमै विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हरेकपटक हुने चुनावमा नयाँ उपकरण चाहिने कस्तो प्रणाली हो, हाम्रो ? त्यसमा समयमै ध्यान नगएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारको विषय त नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरूले आफ्नो तरीकाले नियमसंगत वा नियमविपरीत गरि नै रहेका छन् कसैको ध्यान जाँदैन । मासु र रक्सीमा बिक्ने जनता पनि दोषको उत्तिकै भागेदार हुन् । यहाँको राम्रोभन्दा पनि कसले मलाई बढी खर्च गर्छ भन्ने प्रणालीले गर्दा होला, खर्च बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएर उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिन पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मतदान केन्द्र बाहिर भोजभतेरजस्तो कार्यक्रम मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अनि खर्च यत्रतत्र हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर छ तर खर्च हेर्दा नेपाली धनी नै देखिन्छन् । समग्र कालो धन शुद्धीकरण भएर भोलि बैंकभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा तरलतालाई केही भए पनि सहज बनाउने अनुमान छ । तर, चुनावी समयमा हुने भड्किलो खर्चले राज्य ढुकुटी दुरुपयोग मात्र गराउँदैन, यसले राजनीतिक अभ्यास पनि फरक मार्गमा जान बाध्य बनाउने गर्छ । भोलि गएर धनीले मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउने परिपाटी नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्तर र आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हामी सबैको बाध्यता हो । विकासका सयौं कार्य गर्न बाँकी रहेको हाम्रो मुलुकमा केही अवधिमा आइपर्ने यस प्रकारको कार्यक्रममा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनु सुखद पक्ष अवश्य होइन । त्यसैले चाहे एकैपटक सबै निर्वाचन गराएर होस् वा अन्य विधिबाट यसमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ । चुनावी खर्च र त्यसमा हुने लागत कम गराउन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

संविधानले गति नदिएको अर्थतन्त्र

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन । संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् । संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्थ राजनीति : राष्ट्र बैंकको ऐनामा ओलीले छाडेको अर्थतन्त्र

तीन दिनअघि, अर्थात् साउन २६ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ (श्वेतपत्र) प्रस्तुत गर्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालाको आर्थिक सूचक नकारात्मक नरहेको व्याख्या गरेका थिए । विपक्षी एमालेका सांसदले अर्थमन्त्री शर्माको श्वेतपत्रलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिए । अर्थमन्त्री र विपक्षी नेताहरुबीच चलेको यो जुहारी अहिलेसम्म जारी छ ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी नसकिँदै शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नी