काठमाडौं । भारतको मोतिहारीबाट चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने विषयमा शुक्रबारदेखि दुई मुलुकको प्राविधिक टोली संयुक्त रुपमा पहिलो चरणको अध्ययन सुरु गर्दैछन् ।
आइओसीको दिल्लीबाट दुई,...
नेपालमा वर्षेनि किसानले रासायनिक मलको हाहाकार खेपिरहेका छन् र यो हाहाकार रोक्न नेपालमै कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो झन्डै ३८ वर्ष भएको छ । अझ एक दशकदेखि त बजेट भाषणमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ को बजेटमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १ दशक नाघ्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै यो सीमित रहेको छ । हरित अवधारणा अन्तर्गत २६ करोड अमेरिकी डलर लागत पर्ने अनुमान गरिएको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनीले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । यसघि बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबीच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै अहिले भारतीय कम्पनीले पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासायनिक मल कारखानाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसो त रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो । आईडेकले सन् २०१६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख छ । त्यसपछि फेरि मल कारखाना स्थापनाका लागि गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । ३८ वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न पटकपटक अध्ययन गरिसकेको छ । तर, नतिजा भने शून्य छ । मलेशियाली कम्पनीले केकस्तो सुझाव दिन्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, मल कारखाना स्थापना भइहाल्ने आधार भने अझै तय भइसकेको देखिँदैन ।
बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले कारखाना स्थापनाको सम्भावना बढेको छ । तर, बिजुलीमात्र यसका लागि आवश्यक शर्त भने होइन । नेपालको बजार सानो भएकाले मल कारखाना खोल्नु त्यति मुनाफायुक्त नदेखिएको हो । यसअघि भएको अध्ययनले रासायनिक मलको कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता जरुरी देखाएको थियो तर अहिले हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनियम बन्छ । त्यसमा क्याल्सियम मिसाएपछि एमोनिया नाइट्रेट मल मल्छ । यसरी रासायनिक मल कारखानाका लागि पर्याप्त अध्ययन भए पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन र त्यसका लागि सरकारले खर्च गरेको छैन । नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भाव्यता बारेमा पनि छलफल भएको छ । यसको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता पनि भएको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने र यसैबाट युरिया मलसमेत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसमा सरकारले लगानी गरेको छैन । विभिन्न देशले हाइड्रोजनबाट गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा नेपालले मल कारखाना र हाइड्रोजनका लागि सँगसँगै अध्ययन अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत्बाट निकालिने हाइड्रोजन हरित हुने भएकाले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा यसको निर्यात बढी मुनाफायुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रविधिका लागि नेपालले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्डले यी मल र हाइड्रोजन ऊर्जाका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्न अति नै आवश्यक भइसकेकाले भएका सम्झौताको निरन्तर फलोअप गरी जतिसक्दो चाँडो कारखाना स्थापना गर्ने तयारीमा लाग्न आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धान कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।
भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो ।
व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ ।
कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ ।
अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ ।
महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
कात्तिक २१, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भारत र बङ्गलादेशलगायतका छिमेकी देशहरूलाई बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको बताएकि छन् ।
आइतवार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भुसालले भारतसँग विद्युत् व्यापार शुरु भइसकेको र बङ्गलादेशसँग सकारात्मक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेको बताइन् । उनले भारतमा विद्युत् व्यापारको शुरुवात भइसकेको भन्दै यस प्रकारको व्यापार दक्षिण एशियाकै पहिलो भएको पनि बताइन् ।
मन्त्री भुसालले मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएकाले आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने भन्दै विद्युत् व्यापारले व्यापार घाटालाई सुधार गर्दै लैजाने बताइन् ।
उनले हामीकहाँ क्रमशः जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गइरहेको भन्दै आन्तरिक खपत पनि बढाउने आवश्यक्ता छ, त्यसको पनि अध्ययन र तयारी शुरु गरिएको बताइन् ।
मन्त्री भुसालले भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाहरूलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने बताइन् । उनले उद्योगहरूलाई अब चाहिए जति विद्युत् दिन सकिने बताउँदै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई नयाँ सोचका साथ अघि आउन पनि आग्रह गरिन् ।
आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् महसुल घटाएको भन्दै उनले अब सवारी साधन खरी गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिइने नीति ल्याइने बताइन् ।
कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ ।
व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो ।
तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् ।
नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो ।
तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो ।
चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो ।
हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो ।
नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ ।
अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ ।
अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ ।
ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ ।
हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ ।
यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ ।
जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ ।
आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ ।
दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ ।
अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ ।
यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन ।
यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् ।
जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो ।
अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं ।
यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ ।
१ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।
विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो ।
यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ ।
वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।
पृथ्वीमा भएका अनेकौं तत्त्वहरूमध्ये कुनै एकको घटी वा बढीले अरूलाई समेत प्रभाव पार्छ । त्यसकारण पृथ्वीमा भएका विविध तत्त्वको आत्मनिर्भरताका कारणले गर्दा नै मानवजातिले पर्यावरणको बचावट र संरक्षणका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । पर्यावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक, जैविकलगायत समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । मानव स्वयंले पर्यावरणप्रति गरेको बेवास्ताले वर्तमानमा प्रचुरमात्रामा जैविक विविधतामा नास भई करोडौं धनजन तथा मानवीय सुखसमृद्धिका आधार संरचनाहरू जलवायु परिवर्तनका कारणले नष्ट हुँदै गएका छन् । जैविक विविधताको विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसंख्याको चाप, जलवायु परिवर्तन अहिलेका समस्या हुन् । पर्यावरण ज्यादै बिग्रिएको कारणे गुणस्तरीय जीवन मृगतृष्णा भएको छ । ३३ वर्षअगाडि सन् १९८८ मै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह गठन भएपश्चात् यस क्षेत्रमा विकसित देशहरूको ध्यान पुगिसकेको थियो भने विकासशील तथा अविकसित देशहरू भने भर्खरमात्र यसतर्पm उन्मुख भएका छन् ।
विभिन्न ग्यासहरूले पृथ्वीबाट परावर्तन हुने सौर्यविकिरण सोसेर पुनः पृथ्वीमै फर्काउँछन् । फलस्वरूप पृथ्वीको तापक्रम बढ्न जान्छ । जब यी ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्न जान्छ तब यो प्रक्रियाले तापक्रम अझ बढाउँछ । यी तापक्रम बढ्न जाने प्रभावलाई हरितगृह प्रभाव भनिन्छ । यसका कारण भूमण्डलीय तापक्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बोटबिरुवाले वातावरणमा भएको कार्बनडाइ अक्साइड सोसेर लिने भएकाले वायुमण्डलमा यसको मात्रा सन्तुलनमा रहेको हुन्छ, तर वनविनाशका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइ अक्साइडको मात्रा बढ्न गएको छ । कलकारखानाबाट निस्कने ग्यास, जीवावशेष इन्धनको प्रयोगमा भएको वृद्धिले कार्बनमोनोअक्साइड तथा नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जनमा भएको वृद्धि र विभिन्न अन्य कारण मिथेन ग्यासको उत्सर्जनका कारणले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेको छ । फलस्वरूप भूमण्डलीय तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तनको दर बढेको छ । हरितगृह उत्सर्जनमा अविकसित देशभन्दा विकसित देशको योगदान अत्यधिक छ ।
नेपालले हरिगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम प्रभाव पारेको देखिन्छ तर पनि भारत र चीनजस्ता देशको बीचमा अवस्थित भएका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको सतहको तापक्रममा वृद्धि भएको र वर्षाका स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । यसबाट बोटबिरुवा र बालीनालीको जीवनचक्र छोटो भएको पाइन्छ । उष्ण क्षेत्रमा हुने बोटबिरुवा समशीतोष्ण हुँदै उपोष्ण क्षेत्रतर्फ फैलिन थालेका छन् । मनसुन ढिलो हुनुका साथै वर्षाको तीव्रता बढेको छ । सुक्खा समय लामो हुने गरेको छ । मौसमका तत्त्वहरूले अनियमित र अस्थिर स्वरूप देखाउने गरेको छ । हिउँ पग्लने दर बढ्नुका साथै हिमरेखा माथि सरेको छ र समुद्रको सतह बढेको छ । यस कारण जैविक विविधतामा ठूलो असर परेको छ जसको असर आर्थिक मूल्य निकै बढी छ ।
हुन त कतिपय धेरै चिसा क्षेत्रमा नयाँ बालीको सम्भावना नबढेको होइन, तर मौसमका तत्त्वहरूमा देखिएको अनियमित तथा अस्थिर स्वरूपले गर्दा कालान्तरमा उत्पादनमा नकरात्मक स्वरूप देखिन जान्छ । अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो गई खेतीयोग्य जमीनको विनाश हुन गएको छ भने सिँचाइ प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ । यसरी आउने नकारात्मक असर पर्याप्त स्रोतको अभावका कारण सबैभन्दा बढी मध्यम वर्गका समुदायमा पर्न गएको छ ।
अबको समयमा वातावरणलाई अति महत्त्वका साथ हेरेर जैविक विविधतामा ह्रास आउन दिनु हुँदैन । योजनाकार र नीति निर्माताहरू पर्यावरणलाई असर पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरेरमात्र निर्णय लिने तथा विकास योजना बनाउने अवस्था हुनुपर्छ । समयको क्रममा मानवले पर्यावरणमा पारेको नोक्सानी हेर्दा जैविक वस्तुको संरक्षण एवं पर्यावरणको दिगो विकास दीर्घजीवी हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । मानव जातिको समुन्नति एवम् अस्तित्वकै लागि पनि पर्यावरणको महत्त्व स्पष्ट हुँदै गएको छ । अतः पृथ्वीका सम्पूर्ण जातिको सुखसमृद्धिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापको जे जति महत्त्व छ त्यो भन्दा बढी पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि अपरिहार्य छ ।
विकास आयोजनाको सञ्चालन गर्दा विद्यालय, विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रम तयार गर्दा वा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यावरणको अध्ययन तथा जैविक वस्तु संरक्षणले उच्च तथा चिरस्थायी गुणस्तरीय जीवन बनाउन सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।
मानवको अस्तित्वका लागि वन, जङ्गल, जल आदि प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । पर्यावरणको अध्ययनले हरेक प्राणी तथा वनस्पतिमा केकस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलन विचलित नबनाई मानवले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गरी भविष्यका सन्ततिका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ । पर्यावरण संरक्षण जैविक विविधता अति आवश्यक एवम् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पर्यावरणको संरक्षणले विभिन्न स्थान, अवस्था तथा परिवेशमा विद्यमान विविधताको संरक्षणको उपायहरू अवलम्बन हुन्छ ।
विश्वमा गरीब मानिसहरूको संख्या अधिक छ । त्यसमा पनि कम विकसित देशमा गरीब तथा खाद्यान्नको संकटबाट गुज्रनेहरूको जमात ठूलो छ । वर्तमान समयमा खेतीपातीबाट मात्र हुने उत्पादनले खाद्यान्न पूर्ति नहुने हुँदा जङ्गली वस्तुहरू कन्दमूल, फलफूल आदिले पनि जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउँछन् । खाद्यान्नको संकट बेहोरिरहेका गरीबहरूको संकटपूर्ण अस्तित्वलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पनि पुग्ने छ र पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षण भई स्वच्छ, हरा भरा वातावरणमा जीवन बिताउन मद्दत पुग्नेछ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षणमा खाद्य आपूर्ति बढाउनुका साथै दिगो आर्थिक विकासका लागि पनि आधार तय गर्छ । त्यसैले दिगो विकासका लागि पर्यावरण संरक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ । पर्यावरणमा ध्यान नदिई गरिएको विकासले विपन्न वर्गलाई समस्यामा पार्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यावरण संरक्षण जरुरी हुन्छ ।
लेखक गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।
स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गत असारतिर धानमा राख्ने मलको अभाव र बङ्गलादेशबाट ल्याइने भनिएको मल बेलैमा नआएपछिको समस्या अनुभवबाट गरिएको यस्तो निर्णयले कृषकमाझ आशा जागृत भएको छ । गत वर्ष मल ल्याउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले समयमै मल ल्याउने जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले मलको हाहाकार देखिएको थियो । नेपालमा मलको अभाव निरन्तरको समस्या बन्नु मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । बर्सेनि दोहोरिने समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्दै स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच गृहकार्य सुरु भएकाले ढिलोचाँडो यसले मूर्त रूप लिने विश्वास गर्न सकिनेछ । मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भई विश्वमा प्रचलनमा रहेका आधुनिक प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिडमध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त प्रविधिबारे पनि तयारी गरिएको छ ।
आफ्नै मल कारखाना नहुँदा नेपालमा खेतीका लागि आवश्यक पर्नेबेलामा नै मल अभाव हुने गरेको छ । विदेशबाट रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले आयात, ढुवानी, वितरणमा समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले विदेशबाट रासायनिक मल आयात गरेर ३० देखि ४० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी नियमित अनुदान दिनुभन्दा मुलुकभित्रै सस्तो र सुलभ मूल्यमा मल उत्पादन तथा वितरण गर्न सकियो भने यसले नेपाली किसानको माग मात्र पूरा गर्ने छैन गार्हस्थ उत्पादनमा नै सकारात्मक परिणाम दिनेछ । सरकारले दैनिक एक हजार मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखाना स्थापना गर्ने सोच बनाएकाले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नेछ । हाल आयात गरिने रासायनिक मलमा ६० प्रतिशत युरिया रहेकाले स्थापना गरिने भनिएको कारखानबाट युरिया मल नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर यस्तो कारखाना स्थापना र सञ्चालनपछि पनि डिएपी र पोटास भने विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । सरकारले निजी–सार्वजनिक साझेदारी माध्यमबाट मल कारखाना स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साही गर्दा कारखानाको स्थापना सहज र सम्भाव्य मात्र होइन सफल
पनि हुनसक्छ ।
काठमाडौं । भारतको मोतिहारीबाट चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने विषयमा शुक्रबारदेखि दुई मुलुकको प्राविधिक टोली संयुक्त रुपमा पहिलो चरणको अध्ययन सुरु गर्दैछन् ।
