राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिक अगुवाले भने: संविधानमा ग्रहण लाग्यो, छिटो समाधान होस्

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरूबिच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघ संस्थाहरूको आस्थामा पनि आघात पुगेको नागरिक अगुवाको ठहर छ।