फागुन २५, काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको २३ औं साधारण सभा तथा १२ औं अधिवेशन फागुन २७,२८ र २९ गते राजधानीको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भएको छ ।
कार्यक्रमको समुद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने संघले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा देशभरबाट करीब १२ सय प्रतिनिधि र १२ सय पर्यपेक्षकको सहभागिता हुने अनुमान महासंघको रहेको छ । महासंघमा हाल ७७ जिल्ला संघ, ७ प्रदेश महासंघ, एसोसिएट र एक वस्तुगत संघ आबद्ध छन् ।
अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव १, उपमहासचिव २, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ ।
सभामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन र व्यवसायीहरूका अन्य मागहरुका विषयमा निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुबीच व्यापक छलफल गरी महासंघको औपचारिक धारणा सहितको काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिने महासंघले जनाएको छ ।
‘कोमिड-१९ को विश्वव्यापी कहरका कारण पछिल्लो दुई वर्ष नेपालको निर्माण उद्योगमा समेत ठूलो आघात परेको भन्दै चाहेर पनि व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि धेरै काम गर्न सकेन । निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन विद्यमान ऐन कानुन नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग महासंघले लगातार जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ,’ महासंघ द्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा छैठौं संशोधनदेखि १० औं संशोधनसम्म भइसकेको छ । एघारौ संशोधनका पनि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी महासंघले दिएको छ ।
११ औं नियमावली नआउँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको छ । महासंघको सुझाव अनुसार ५ वटा प्याकेज मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई र ६० प्रतिशतको सर्टिफिकेट एउटा, चालिस प्रतिशतको दुईवटा हुँदा हुने वृत्ति विकासलाई रोक्ने प्रयत्न बुझिएको छ, महासंघ त्यसलाई खबरदारी गर्न चाहन्छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एघारौं संशोधनका लागु भएको मितिबाट निर्माण व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो क्षमता अनुसार बढीमा पाँच वटा प्याकेज मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यसरी पाँच वटा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले लो बिड अन्त्य हुने, कामको समानुपातिक वितरण भई गुणस्तरीय काम हुने र काम ओगट्ने परिपाटी अन्त्य भई निर्धारित समयावधि भित्र काम सम्पन्न हुँदा निर्माण उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
यसबाहेक एघारौं संशोधन लागु भएमा बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा व्यवसायीहरूले बिल भुक्तानी लिँदा नियमानुसार कट्टी गरी राखिएको धरौटी रकम फिर्ता भई देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ महासंघले भनेको छ ।
त्यस्तै हाल विद्यमान क्रेडिट लाइनको कारण आयोजनाको लागत बढ्न गएको हुँदा उक्त एघारौं संशोधनबाट खारेज हुँदा लागत घट्न गई मुलुकलाई नै फाइदा पुग्नेछ पनि महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै हाल संचालनमा रहेका तर तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नभएका वा हुन नसक्ने आयोजनाहरूको म्याद प्राविधिक प्रष्टयाइका आधारमा थप भई उक्त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्नेछन् ।
प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकतिका निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, समान प्रकृतिको अनभव निर्माण कार्यको लागतको ६० प्रतिशत भएमा एउटा र ४० प्रतिशत भएमा २ वटा प्रमाणपत्र भए पुग्ने व्यवस्थाबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भई बढी भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माण कार्यमा संलग्नता सुनिश्चितका साथै व्यवसायीक रुपमा स्तरोन्नति समेत हुनेछ ।
हालै रुस र यक्रेनबीच जारी द्धन्द्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका इन्धनका भारी मूल्यवृद्धिको मार नेपाली निर्माण उद्योगले पनि परेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा परेको महासंघले बताएको छ ।
मूल्यवृद्धिको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मूल्यवृद्धि निर्देशिका -२ तत्काल जारी गर्न महासंघ माग गरेको छ । मूल्यवद्धि नियन्त्रण र हालै जारी गरीएको बीमा सम्बन्धी निर्देशिका खारेज नभएमा निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो काम बन्द गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनि समेत महासंघले दिएको छ ।
यसबाहेक निर्माण व्यवसायीमाथिका भौतिक आक्रमण, धाक धम्की, निर्माण उपकरणहरूमा गरिने आगजनी जस्ता घटनाले पनि उद्योगमा आहत परेको अवगत गराएको छ ।
अधिवेशन स्थल बाहिर निर्माण उद्योग सम्बन्धी विभिन्न संस्था एवं कम्पनीका ३० वटा स्टलहरू समेत रहनेछन् ।
