घरजग्गा कारोबार र सुस्त अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन । अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ? बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ । नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा असन्तुष्टि

नेपालको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन तथा एकीकृत निर्देशनले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको मागअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी केही लचकता अपनाएको भने छ । खासगरी उद्योगी व्यवसायीेले लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेगरी गरिएको संशोधनले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने निजीक्षेत्रको ठहर छ । यद्यपि यो संशोधनले विद्यमान समस्यालाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्छ । तैपनि निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनबाट परेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउन सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्न सकिन्छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले मार्ग दर्शन जारी गर्दा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्न सकिन्छ । त्यसको प्रमाण बजारमा माग नहुनु नै हो । बजारमा सामानको विक्री हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार मन्दीमा छ । शेयरबजार ओरालो लागिरहेको छ । त्यही कारण प्राथमिक शेयर आवेदन भर्नेको संख्यासमेत घटिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो निराशाले गर्दा अहिले युवावर्ग राज्यप्रति नै निराश हुन थालेको छ । यहाँ भविष्य नदेखेर युवावर्ग विदेश पलायन रोजिरहेको छ । कुनै पनि देशमा अवसरको खोजीमा अर्को देशमा जानु सामान्य नै मानिन्छ तर नेपालबाट अहिले जसरी दैनिक २५ सयको हाराहारी वा त्योभन्दा बढी संख्यामा विदेशिइरहेका छन् त्यसले युवावर्गले यो मुलुुकमा भविष्य देखेको छैन र उनीहरू निराश छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा बसेका निकायहरूले व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । अहिले व्यवसायीहरूमा आशा सञ्चार भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र युवाहरूमा केही मात्रामा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, यो निर्णय वास्तवमा बैंक आफैले गर्न पाउनुपर्ने हो । आफूले दिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसले उत्पादनको काम गरेको छ कि छैन र ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बेलाबेला अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम कर्जादाता बैंकको हो । जोखिम देखेमा सहयोग गर्नु वा सचेत पार्नु बैंकको काम हो । तर, बैंकहरूले सही ढंगले काम नगर्दा नै यस्तो निर्देशन जारी गर्नु परेको हो । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साह गर्ने नीतिअनुसार निर्देशन दिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकले बैंकिङ मान्यताविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको थाहा पाएर पनि राष्ट्र बैंकले तिनलाई केही नगर्दा समस्या बढेको हो । कर्जा प्रवाह सही ढंगले नहुनुमा केन्द्रीय बैंक पनि दोषी देखिन्छ । उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थको जोहो गर्न, उधारो विक्रीको भुक्तानी पाउन्जेलको अवधिमा आइपर्ने खर्च जुटाउन चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ चालू पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको छ भनेर स्वीकार्नु हो । अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला लचिलो चालू पूँजी कर्जा नीति आवश्यक हुन्छ । यो तथ्य बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रले माग गरे अनुसारको नीति लिएको देखिँदैन । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । यसले व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत आशा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

घरजग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकमबारे निगरानी

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम प्रयोग भएकोबारे अब निगरानी बढाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) धनराज ज्ञवालीका अनुसार दर्ता भएका रियल स्टेटबाहेक अन्यबाट घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी कानुनी प्रावधान गर्न लागिएको छ । सो प्रयोजनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनमा संशोधनको तयारी गरेको छ । बुधबार अर्थ समितिमा […]

Prashasan श्रावण २०७९

घरजग्गा कारोबार नयाँ मोडमाः यसरी घट्दैछ जमिनको भाउ

घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नभएपछि तरलता अभाव भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा कडाईको नीति लियो । जसले कारोबार ठप्प मात्रै नभई, हालको बजार मूल्य अनुसार भएको लगानी फिर्ताको ढोका समेत बन्द गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जामा कडाई गरिदिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितोमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख मात्रै ऋण पाईने छ । काठमाडौँ बाहिर १ करोड मूल्यको जग्गा धितो राख्दा ४० लाखसम्म ऋण पाईने छ ।यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । संकटको जोखिमयदि कुनै व्यक्तिले जग्गा धितो राखेर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पहिलो पटक ऋण लिँदा भने कर्जा धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु आफैँले जोखिम हेरेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।तर, घरजग्गा धितो राखेर पुनः घर बनाउन वा जग्गा किन्न अथवा कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिन चाहेको हो, त्यो विवरण नखुलाएर कर्जा लिन खोजेमा पनि धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुनेछ ।यो व्यवस्थाले कारोबार मात्रै नभई, जग्गाको मूल्य समेत घट्ने अनुमान हुन थालेको छ । नेपाल आवास तथा जग्गा संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्ले विगत ६ महिनादेखि ऋण जारी नहुँदा कारोबार हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महिना अगाडी जारी भएको ऋणकै भरमा मात्रै अहिलेसम्म कारोबार टिकिरहेको छ ।यसले घरजग्गा कारोबारमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढाएको वाग्लेको गुनासो छ । मूल्य घट्ने सम्पती शुद्धिकरण विभागमार्फत घरजग्गामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला कारोबारीहरुको विवरण मागिएको छ । अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत नै भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरेर जग्गाको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने घोषणा गरिएको छ । कारोबारीहरुले आफूखुशी जथाभावी जग्गाको मूल्य तोक्दा जमिनको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको र यसले आद्योगिक वातावरण समेत बिगारेको भन्दै वैज्ञानिक प्रणालीबाट जग्गाको भाउ तोक्ने विधिको विकास गरिने घोषणा गरिएको हो ।सँगै लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सिहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने नयाँ घोषणा पनि भएको छ । यो लागू भएपछि अनौपचरिक माध्यमबाट घरजग्गामा भईरहेको लगानी च्यानलमा आउने र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोकिने मात्रै नभई, जग्गाको भाउसमेत घट्ने अपेक्षा सरकारको छ । सँगै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाईएको छ । बजेट मार्फत भएको व्यवस्था अनुसार अब ५ वर्षभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्व भएको घरजग्गा बेच्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि ५ वर्षभन्दा कम अवधि आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्थ्यो । अब ५ वर्षभन्दा बढी अवधि एकल स्वामित्वमा भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसअघि यस्तो कर २.५ प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो ।यसले पनि तीव्र कारोबारलाई रोक्ने र मूल्य बढ्नबाट रोकिने दाबी गरिएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

बजेट बहसः जनार्दनसँग उद्योगी व्यवसायीको कुनै आशा नै छैन

अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । १६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् । यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

दुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा झनै संकट थपेको छ । अचाक्ली भाउ बढेर किनबेच नै घटिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले कारोबार झन संकटमा पुगेको हो ।अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कारण जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । कारोबार सुस्ताउने पक्काकोरोना महामारीपछि हरेक महिना कारोबार संख्या र राजस्व संकलनमा रेकर्ड गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार अहिले विस्तार सिथिल हुँदै गएको छ । एकातिर जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको र अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा एक पछि अर्को महिना घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आईरहेको छ ।यस्तै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्ने भनेपछि माघको तुलनामा फागुन महिनामा कारोबार झन सुस्ताउने अनुमान हुन थालेको छ ।यो पनिःदुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेतचालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण साउनदेखि नै घरजग्गा कारोबार खासै हुन सकेको थिएन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै आएको छ । माघमा घरजग्गा कारोबारमार्फत ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम फागुनमा घट्ने निश्चितप्रायः छ ।दुर्घटनाको जोखिममा घरजग्गा कारोबारनेपालको घरजग्गा व्यवसाय तथा कारोबारको क्षेत्र औपचारिक भईसकेको छैन । यसकारण यो क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतले चेतावनी दिने बाहेक अर्को विकल्प सुझाउन पनि सक्ने अवस्था छैन ।असोज पछिको कारोबारले घरजग्गा कारोबार तत्कालै लयमा फर्किने अवस्था देखिएको छैन । पौष महिनाको कारोबारले त झन घरजग्गाको मन्दी अझै केही समय लम्बिन सक्ने देखाएको छ ।विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बाट अर्थतन्त्रको चेन घुम्ने नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स घट्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो र महँगी बढ्दो छ । महँगी बढेका कारण विदेशबाट पठाएको रकम केवल घर खर्चमै खुम्चिँदा आफन्त विदेशमा भएकाहरुले घरजग्गा जोड्न सकेका छैनन् ।अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको अब प्रकाशित हुने अध्ययनले नाफा कमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मोटो रकम ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी कुनैपनि बेला डुब्न सक्ने देखाउने छ ।‘घरजग्गाको मूल्य जति बढ्नुपर्ने हो, करिब करिब बढिसक्यो, नाफाक कमाउन करोडौ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी फस्ने मात्रै होइन, डुब्ने हुने संकेत देखिएका छन्’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यो १ दशकमा भएको घरजग्गाको मूल्य वृद्धिलाई प्राकृतिक मान्न सकिन्न, घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको अन्तिम बिन्दु टाढा छैन भन्ने नै देखिएको छ, त्यसकारण यो क्षेत्र दुर्घटनाकै जोखिममा छ ।’

Bizpati माघ २०७८

दुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेत

Bizpati पौष २०७८

मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ । सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु । दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ । यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्‍याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ । जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

घरजग्गा कारोबारमा वृद्धिले उब्जाएको आशंका

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट चुलिएका बेला घरजग्गा कारोबार बढेपछि यसको लगानी स्रोत के हो भन्ने शंका उब्जिएको छ । सबै खाले आर्थिक सूचक निराशाजनक देखिएको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारको बढोत्तरीले भने आशंका उब्जाएको छ । लगानीकर्ताले बैंकबाट अत्यावश्यक ऋणसमेत पाउन नसकिरहेका बेला घरजग्गा कारोबार बढ्नुले कहीँ न कहीँ यसमा कालो धन प्रयोग भएको हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको देखिन्छ । यतिबेला शेयरबजार र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । अधिकांश आर्थिक सूचक निराशाजनक देखिए घरजग्गा कारोबार उत्साहजनक देखिएपछि यस क्षेत्रमा भएको लगानीको स्रोतबारे शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो । नेपालका व्यापारीले कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । स्वदेशको कमाइलाई सुरक्षित गर्ने माध्यम कतै घरजग्गा कारोबार त भएको छैन ? यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जान आवश्यक छ । विगत वर्षमा दशैंतिहारपछिको समय घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै बढ्ने गरेकामा यो वर्ष बैंकले तरलता संकटकै कारण ऋण दिन नसक्ने भएपछि कारोबार प्रभावित हुने अनुमान सबैतिर थियो । तर, मङ्सिरमा भएको घरजग्गा किनबेचको तथ्यांकले सबै अनुमान गलत सावित गरिदिएको छ । घरजग्गा कारोबारको मूल स्रोत कताबाट आइरहेको छ भन्ने विषय सरकारी संयन्त्रले खोजबिन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारीस्तर खासगरी अर्थ मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा कालो धन प्रयोग भएको त छैन भन्ने प्रश्नलाई शंकाको घेराभित्र पुर्‍याएको छ । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको ठूलो रकम घरजग्गा कारोबारमै हालिएको कि भन्ने अनुमानलाई थप टेवा दिएको देखिन्छ । यो वर्ष मङ्सिरमा ७० हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । गतवर्ष मङ्सिरमा ६५ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको सरकारी आँकडा छ । संख्याका हिसाबले थोरै मात्र बढी भए पनि गतवर्ष र यो वर्षको अवस्थामा बेमेल रहेको देखिन्छ । गतवर्ष मङ्सिरमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव थिएन भने यो वर्ष अति आवश्यक कामका लागि समेत बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था छ । बैंकहरूले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउन नसके पनि घरजग्गातिर लगानी कताबाट आइरहेको छ, यसबारे सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म बोलेको देखिँदैन । यसै वर्ष पनि कात्तिकमा ५० हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर, मङ्सिरमा २० हजार कारोबार संख्या बढ्दा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढी उठेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि संकुचन भइरहेका बेला घरजग्गा कारोबार उकासिनुमा कालो धनकै प्रयोग हो कि भन्ने पूर्वानुमानलाई बलशाली बनाएको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको ठूलो रकम यही क्षेत्रमै घुमिरहेका कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा पनि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको बढोत्तरीले प्रश्न गर्नेलाई ठाउँ दिएको छ । अचम्म त के भने राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकममध्ये बैंकिङ च्यानलमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नआएको देखिएको छ । १० प्रतिशत रकम व्यक्तिको हातमै वा गोजीमा रहेको मानिए पनि ६० प्रतिशत गैरबैंकिङ क्षेत्रमै रहेको स्वयं बैंकरहरू बताइरहेका छन् । यसरी गैरबैंकिङ च्यानलमा पैसा घुम्ने एउटा क्षेत्र घरजग्गा हुन सक्ने कतिपय अर्थतन्त्रका जानकारको अनुमान छ । हुन त नेपालमा घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुन सकेको पाइँदैन । बैंकले ऋण प्रवाह गर्न एउटा मूल्यमा मूल्यांकन गरेका हुन्छन् भने मालपोत कार्यालयले किनबेच हुँदा उठाउने राजस्व प्रयोजनका लागि अर्को मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । कारोबारमा भने न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा १०औं गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा किनबेच हुँदा ठूलो रकम लेनदेन हुने घरजग्गा क्षेत्रका जानकारको दाबी हुने गरेको छ । नेपालका व्यापारीले कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । स्वदेशको कमाइलाई सुरक्षित गर्ने माध्यम कतै घरजग्गा कारोबार त भएको छैन ? यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जान आवश्यक छ । उद्योगी, व्यापारीले कर छली गरेर होस् वा राजनीतिक व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको पैसा घरजग्गा कारोबारमा हालिएको त होइन ? आशंकालाई शंकारहित बनाउने काम सरकारकै हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सेयर बजार ओरालो

अर्थ मन्त्रीले सेयर बजारलगायत घरजग्गा कारोबार र हायरपर्चेजमा कडाई गर्ने संकेत गरेसँगै सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेको हो। सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से

Annapurna Post माघ २०७४

घरजग्गा कारोबार र सुस्त अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री