Ratopati

फाल्गुन २०७८

फममा फर्केको बार्सिलोनालाई रियलको चुनौती

पछिल्लो समय स्पेनिस क्लब बार्सिलोना पुनः फममा फर्केको छ । आफ्ना स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)मा गएपछि बार्सिलोना खराब फममा गुज्रिएको थियो । खराब फमका कारण नै बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो । बार्सिलोना लिगका पछिल्ला चार खेलमा अपराजित छ । यता युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा पनि स्थान बनाएको छ । पहिलो एल क्लासिकोमा रियलसँग २–१ गोलले पराजित भएको बार्सिलोना आजको खेलमा रियलमाथि जित निकाल्ने योजनामा छ । रियल पनि पछिल्ल

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मतदानस्थल व्यवस्थापनमा चुनौती

जिल्ला सुरक्षा समितिले आसन्न निर्वाचनमा मतदान केन्द्र र स्थल व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौती ठहर गरेको छ । सबै मतदान केन्द्र र स्थलको अनुगमन सकेर फर्केको सुरक्षा समितिको टोलीले जनशक्ति व्यवस्थापन र केन्द्रमा ४ प्रकारका मतपेटिकाको सुरक्षालाई प्रमुख चुनौती ठहर गरेको समिति प्रमुख एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले बताए ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार, समन्वय गर्ने जिम्मा एचआईडिसीएललाई

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बक्सिङ टोली फर्कियो

काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – टर्कीको ईस्तानबुलमा भएको आईबा वल्र्ड बक्सिङ्ख च्यािम्पयनशिपमा प्रतिस्पर्धापछि सात सदस्यीय टोली नेपाल फर्केको छ । ७३ देशका ३१० महिला खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको उक्त नेपाली टोलीमा ४८ केजी तौल समुहमा सुस्मा तामाङले मंगोलियन खेलाडीलाई बलियो चुनौती पेश गरेपनि अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न सकेनन् । ५२ केजी तौल समूहमा १३औ सागका स्वर्णपदक विजेता […]

Hamro Khelkud बैशाख २०७९

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरीदमा आकर्षण न्यून

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारका लागि आन्तरिक ऋण जुटाउन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री खुलाए पनि यसमा खरीदकर्ताको आकर्षण भने न्यून देखिएको छ । हालसम्म १२ आर्थिक वर्षमा २१ पटक गरी १३ अर्ब ८ करोड ७९ लाख बराबरको उक्त उपकरण जारी भएकोमा ४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै विक्री हुन सकेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आव २०७७/७८ सम्ममा सो दरमा ६३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र विक्री गरिने भएकाले पनि उनीहरूको माग कम हुँदा विक्री खासै हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार गतवर्षदेखि कोभिडको प्रभावले विक्रीमा चुनौती भएको छ । कोभिड–१९ अघि पनि उक्त उपकरणमा आकर्षण न्यून थियो । तर अहिले कोभिडले झन् विक्रीमा असर परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विक्री खुला गरेको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्रका लागि असार १८ गतेसम्म अवधि थपेको छ । यसअघि जेठ १३ देखि असार ३ गतेसम्मका लागि विक्री खुला गरिएको थियो । अवधि थपिएको सो बचतपत्र असार २३ गते निष्कासन गरिनेछ । उक्त बचतपत्रमा गरेको लगानीलाई २०८३ असार २३ गते साँवासहित रकम फिर्ता हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले सरकारको वार्षिक तालिका अनुसार वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–०८३’ विक्री खुलाएको हो । यतिबेला खरीदकर्ताका लागि केन्द्रीय बैंकले अफर गरेको सो ब्याजदर राम्रो अवसर पनि हो । पछिल्लो समय बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ७–९ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याएका छन् । नेपाल सरकारको तर्पmबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले बचतपत्र खरीद गर्नेका लागि ५ वर्षको अवधिसम्म ६/६ महीनामा ब्याज भुक्तानी हुनेगरी उक्त बचतपत्र विक्री गर्नेछ । तर आम्दानी भएको ब्याजमा कर लाग्नेछ । यो बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन/दिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी निष्कासन हुँदै आएको बचतपत्रका फाइदाबारे उनीहरूले विस्तृतमा थाहा नपाएकाले पनि यसको विक्री कम भएकोे राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांशको पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकता भएकाले न्यून संख्यामा खरीद हुने गरेको विभागको भनाइ छ ।\ कोभिड अघिसम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो बचतपत्रको विक्री अवधि करीब ३ सातासम्म मात्र खुला गर्ने गर्दथ्यो । जोखिमरहित ऋणपत्र मानिएको यस बचतपत्रको खरीद भने अपेक्षित रूपमा नभएकाले अवधि थपिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आर्जनलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । उक्त बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ६ महीना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आपूm वा आफ्नो परिवारका सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र)को नाममा खरीद गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८