गोरखापत्र

मंसिर २०७८

शून्य सहनशीलताकै अपमान

भ्रष्टाचार राष्ट्रविरोधी अपराध हो । यसलाई समाज र राज्यप्रतिको धोका मानिने भएकाले सार्वजनिक सेवाका लागि प्रतिबद्ध एवं जिम्मेवार हुने पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा हुने संलग्नताप्रति सहानूभूति हुन सक्दैन । यसैका कारण पनि भ्रष्टाचारीमा शून्य सहनशीलताको नीति विश्वव्यापी भएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सजाय सहजै बेहोर्न सकिने भएकाले विरोधाभास छ । भ्रष्टाचारमा मिलेमतोको संस्कार विकास भई भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सोच र व्यवहारले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरता नदेखाउनुका साथै निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायसमेत निष्क्रिय हुनुले पनि भ्रष्टाचार गाँजिदै गएको छ । समय र प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारीको स्वरूप, शैली एवं स्वभावमा परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भीम रावलप्रति सांसद शाहीको कटाक्ष : सभामुखको आसन पनि कब्जा हुने त होइन ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बुधबार नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले रोष्ट्रम कब्जा गरेकोमा कटाक्ष गरेकी छन्। आज (बिहीबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले हिजो सांसद रावलले संसदको रोष्ट्रम नै कब्जा गरेको भन्दै आलोचना गरेकी हुन्।उनले रावलप्रति कटाक्ष गरिन्‚ ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २३ मा सांसदहरूले सभामुखको आदेश मान्नुपर्ने उल्लेख छ, माननीयज्यूले आफैँले बनाएको नियमावली पढाउन स्कुल पठाउने हो भने पिएचडी पास गरेको प्रमाणपत्रको अपमान हुने

थाहा खबर आषाढ २०७९

'के नेपाल पनि टाट पल्टेर अर्को श्रीलंका बन्दै छ ?', नारायण गाउँलेको विश्लेषण

नारायण गाउँले सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ । यसले अहिलेको बढ्दो मूल्यमा पाँच महिनाको आयात पनि धान्दैन । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । श्रीलङ्कासँग जम्मा दुई अर्ब डलर रहेछ । त्यसले धन्नै एक महिनाको आयात त धान्न सक्छ तर केही महिनामैं उसले चर्को ब्याज र ऋणको किस्ता गरेर ६ अर्ब डलर जति बुझाउनुपर्ने हुनाले ऊ टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । हामी केही महिनामैं उसलाई पछ्याउने बाटोमा देखिन्छौं । नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ? धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब ११ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा आधाभन्दा बढ़ी हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थको रहेछ । पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ । देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो । हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ । अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो । तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ । देशलाई भार थपेर अमेरिका घुम्न जाने र त्यो भार आफ्नो काँधमा बोक्न मलेशिया जाने मजदुरले एअरपोर्टमा पाउने सेवा र सम्मान समेत फ़रक थियो । धन्न भर्खरमात्रै छुट्टै डेस्क हटाइएको छ । दोस्रो हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन । राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्यअनुसार त अवस्था झन भयावह छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ९२% ले घटेको बताइन्छ । पहिले नै जानेहरूले पठाई रहेकाले तत्काल यसको असर थाहा हुन्न । तर यो तथ्याङ्क यस्तै रहने हो भने त हाम्रो एकमात्र स्रोत पनि सुक्ने र देश टाट पल्टिने दिन टाढा छैन । घटेका ९२% ले देशमा उद्योग खोलेर आयात घटाउने या निर्यात बढाउने काम गरे त तै बिसेक हुन्थ्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै भएको सड़क पनि टायर बालेर ध्वस्त पार्ने हो भने के होला ? तिनले बोक्ने झण्डाको कपड़ा किन्न कसले डलर कमाई देला ? के गर्न सकिन्छ ? कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ । देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ । यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त वर्शौंदेखि बन्द छ । एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

सांसदको आरोप : प्रभु साहले महिलाको चरित्र हत्या गर्नुभयो

सांसद दिलकुमारीले पूर्वमन्त्री प्रभु साहले महिलाको अपमान गरेको आरोप लगाएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले पूर्वमन्त्री साहले महिलाको सभ्यतामाथि आक्रमण गरेको र चरित्र हत्या गरेको उल्लेख गरिन् । के विषयमा साहले चरित्र हत्या गरेका हुन् उनले १ मिनेट बोल्ने समयमा पूरा गर्न सकिनन् । उनले भनिन्–‘प्रभु शाहले विगत २ वर्षदेखि मदानी मेला लगाउने गरेका छन्, के समाजवादमा जाने बाटो यही हो । प्रभु साहले समाजवादको नाममा ब्रह्मलुट गर्दै हुनुहुन्छ । भेटी दक्षिणमा व्

Ratopati आषाढ २०७८

‘प्रतिगमनका मतियार बाहिर जानुस्’ भन्ने माधव नेपालको अभिव्यक्तिको संसद्‍मा विरोध

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिगमनका मतियार बाहिर जानुस् भनेर एमाले सांसद नारदमुनी रानालाई दिएको अभिव्यक्तिको एमाले सांसदले संसद्‍मा विरोध गरेकी छिन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले समान हैसियतको सांसदलाई बाहिर जाऊ भनेर संसदीय समितिमा माधव नेपालले दिएको निर्देशन अधिनायकवादी चरित्र भएको आरोप लगाएकी हुन् । ‘समान हैसियतको सांसदलाई बाहिर जानुस् भनेर संसदीय समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भएको छ, थारु समुदायको अपमान भएको ...

Lokaantar आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

‘प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कामविहीन बनाए’

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

‘सर्वोच्चमाथि अपमान नगरौँ’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रमुख विषय बनिरहेको छ । अधिवेशनको प्रारम्भपछि दोस्रोपटक बिहीबार बसेको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा विघटनको विषयले नै प्राथमिकता पायो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि समर्थन र विरोधमा बहस भइरहेको छ । दलीय अडान र दलभित्रको समेत समूहगत धारणाअनुसार नै सदस्यहरूले आफ्ना विचार सभामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै मूल विषय बनाइरहेका छन् । बिहीबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वामदेव गौतमले संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा टिप्पणी गरेर सर्वोच्चमाथि राजनीतिक अपमान गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक इजलासमा वैधानिकताको परीक्षणका लागि विषय प्रवेश पाएपछि अब विघटनको विषयलाई असंवैधानिक भनिनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७