Khabarhub

भाद्र २०७९

दल बदलले अराजक बन्दै राजनीति

चुनाव घोषणा भएसँगै दलबदलको मौसम चल्दैछ। लोसपा नेता र पूर्व मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, जसपा सांसद अमृता अग्रहरी, रूही नाज लगायतका नेताहरू एमाले प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी लोसपा नेतृ चन्दा चौधरीले नेपाली कांग्रेस रोजेकी छन्। पूर्व पत्रकार चर्चित व्यक्ति रवीन्द्र मिश्रले राप्रपालाई आफ्नो पार्टी बनाएका छन्। अहिलेको घटनाक्रमका यी प्रतिनिधि पात्र हुन्। आफैले संघर्ष गरेर स्थापित […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नीति विनाका पार्टी, थिति विनाका नेता

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरूले नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि २००७ सालदेखि नै जनताको भावना र आकांक्षामाथि कुठाराघात गर्दै आएको नमिठो इतिहास छ । विडम्बना यस्तै अभ्यासले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्जेन्टिनी निर्वाचनको संकेत

आफूलाई अराजक पूँजीवादी बताउने दक्षिणपन्थी नेता हाभियर मिलेई आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भएका छन् । नेपालबाट टाढा रहेको र व्यापारघाटा भएको मुलुक अर्जेन्टिनामा आएको यो परिवर्तनसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खासै देखिँदैन तर जसरी वामपन्थीहरूको रजगज भएको शासनसत्तामा मिलेईको आगमन भएको छ त्यसका कारण केलाउने हो भने नेपाललाई झस्काउने खालको छ । आर्थिक रूपले राम्रो मानिने यो देश आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो र अराजक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न पुगे । नेपालको सन्दर्भ पनि अहिले त्यस्तै खालको छ । नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी अराजक शक्तिको उदय हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ र अहिलेका गतिविधिले मुलुक त्यतैतर्फ लाग्न आँटेको हो कि भन्ने संकेत दिइरहेको छ । यसमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधरहरू गम्भीर बन्नैपर्ने देखिन्छ । परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ । तर, परिवर्तनका लागि विभिन्न घटना परिघटनाहरूले भूमिका तयार पार्छन् । यस्तो परिवर्तन सधैं सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ गलत दिशातर्फ पनि मोडिन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई थप समस्याग्रस्त बनाउनुका साथै युद्ध र द्वन्द्वको भुँवरीमा लैजान पनि सक्छ । कैयौं मुलुकमा यस्तो भएको पाइन्छ । अहिले अर्जेन्टिनामा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउने’ नारा दिएका मिलेई अराजक अभिव्यक्तिकै कारण चर्चामा मात्र आएनन्, लोकप्रिय पनि बनेर निर्वाचित भए । उनले केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने, अमेरिकी डलरलाई नै आफ्नो देशको मुद्रा बनाउने, संस्कृति महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मन्त्रालय बन्द गर्ने, कल्याणकारी भत्ता कटौती गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने एजेन्डा ल्याएर निर्वाचन जितेका छन् । निर्वाचनमा उनको एजेन्डाले भन्दा पनि जनतामा व्याप्त निराशाले गर्दा परिवर्तनको खोजी गरेका जनताले उनलाई मत दिएको देखिन्छ । जनतामा व्यापक निराशा आउनुको कारण त्यहाँको आर्थिक संकट हो । अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति १४० प्रतिशत पुगेको छ भने ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि पुगेका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न उसले ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण लिएको छ । कुनै बेला उसको मुद्रा पेसोको विनिमयदरलाई अमेरिकी डलरसँग स्थायी रूपमा आबद्ध गरेको पनि थियो तर अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि पेसोको मूल्य ओरालो लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वसँग जनता रुष्ट भए र मिलेईका अराजक कुराप्रति जनता आकृष्ट भए । त्यहाँ वामपन्थी सरकारकै वर्चस्व रहँदै आएको थियो । यी तमाम परिदृश्य नेपालसँग करीब करीब समान देखिन्छन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ । नेपालले आर्थिक संकट बेहोरेको धेरै नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र इमानदार देखिएको छैन । जनताको असन्तुष्टि र निराशाको तह निकै बढेको छ । सरकारले लिने ऋण प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढ्दै छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परिरहेको छ । संघीय संरचनाले परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेको छैन । तर, थोरै समयमा नै यसका विरुद्ध जनमत तयार हुँदै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बीच दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिने एकाएक ठूलो चर्चामा आएका छन् जससँग सरकारसमेत डराएको देखिन्छ । त्यस्तै पुराना पार्टी भनेका खराबै हुन् भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा बढ्दो छ र ती पार्टीका नेतृत्वको विरोध पनि चर्को रूपमा भइरहेको छ । पुराना दल र नेताको विरोध गरेकै भरमा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भइसकेको छ भने मृत राजतन्त्रलाई बिउँताउने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा हिरो बनिरहेका छन् । अर्जेन्टिनाको निराशा र नेपालको निराशा समान छ । त्यहाँ वामपन्थी दलले धेरैजसो सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै नेपालमा पनि वामपन्थी राजनीति हाबी छ । यसरी हेर्दा अर्जेन्टिनाको अवस्था र नेपालको अवस्था समान देखिन्छ । अहिले अराजक अभिव्यक्ति दिनेहरू शासनसत्तामा पुगे भने देशको हविगत झनै खराब हुन सक्छ । यो अवस्था बुझेर पनि दलहरू सच्चिने बाटोमा छैनन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेकपा एमाले विवादको अर्थराजनीति

नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद मूलतः सत्ताको लालसाजस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ राजनीति त्यति मात्र हो त भन्ने प्रश्नले पार्टी कार्यकर्तालाई जिज्ञासु बनाएको छ । माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, निरङ्कुश र पदलोलुपको आरोप लगाएको छ । साथै उनीहरूले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाएको र पार्टीको घोषणापत्रबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षभन्दा एक कदमअघि सरेर अराजक ढङ्गले विरोध गरी पार्टी र सरकारलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन खोजेको बताउँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध विपक्षी पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्तो अराजनीतिक कामहरू लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेताहरूबाट हुनु दुःखद हो । यस सन्दर्भमा दलभित्रको विवादको अर्थ राजनीति केलाउनु जरुरी हुन्छ । यस आलेखमा २०६२।६३ को परिवर्तन यताका राजनीतिक घटनाक्रम र भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा नेकपा एमाले विवादको अर्थ राजनीति विश्लेषण गरिएको छ । आफ्नो योजना र सामथ्र्यबाट भएको परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् नगरी भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ अस्थिरताले स्थान पाएको छ । २०७० सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन ग¥यो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दलको रूपमा संविधान सभामा आए । पहिलो संविधान सभाको ठूलो दल नेकपा माओवादीले तेस्रो दलमा खुम्चिनु प¥यो । दोस्रो संविधान सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कमजोर हुँदा भारतीय चाहनाले प्राथमिकता पाएन । तर नेपालको नाम र झन्डा फेर्नेजस्ता प्रस्ताव भने आइरहे । काँग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि नेकपा माओवादीले संविधान सभामा तोडफोडको ताण्डव नृत्य देखायो । तथापि एमाले र काँग्रेसले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटी संविधान निर्माणको काम पूरा गरे । प्रचण्डका माध्यमबाट भारतले जुन इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) हरू संविधानमा समावेश गराउन खोजेको थियो त्यो योजना असफल भयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७