१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट:  निगमले १ अर्ब ७ करोड तिर्न बाँकी

नेपाल वायुसेवा निगमले ८ सय ८३ ओटा व्यापारिक संस्थालाई १ अर्ब ७ करोड १२ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महालेखा कार्यालयले बताएको छ । तीमध्ये रू. १० हजारभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्था ४ सय १५ ओटा छन् । तिनीहरूको बक्यौता ११ लाख रूपैयाँमात्र रहेको गत चैत मसान्तमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमसँग व्यापारिक कारोबार गर्दा धरौटी राखेका कम्पनी बन्द भएपछि उठाउन बाँकी रहेको विवरण निगमले नदिएको र कारोबार रकम चुक्ता भएका कम्पनीको पनि लेखापरीक्षणमा उल्लेख नगरेका कारण निगमले उक्त रकम तिर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘पार्टीहरूलाई तिर्न बाँकी रहनाको कारण खुल्ने विवरण निगमसँग छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तिर्न बाँकी रकमको यथार्थता यकिन गर्न छानबिन गर्नुपर्छ । निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुबहादर केसी नेवानिले तिर्न बाँकी रकम नभएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि व्यापारिक संस्थाले निगमबाट लिनुपर्ने रकम वर्षौंसम्म छोडेका हुँदैनन्,’ उनले भने । व्यापारिक संस्थाहरूले निगमलाई तिर्नुपर्ने हिसाबमा आलटाल गर्ने तर आफूले लिन बाँकी हिसाब भने तुरुन्तै मिलाउने गरेको केसीको भनाइ छ । ‘लेखा विवरण राख्नमा त्रुटि भएको वा हिसाब राफसाफ नभएको हुन सक्छ,’ केसीले भने, ‘तर, त्यति ठूलो रकम निगमले तिर्न बाँकी नै छैन ।’ वर्ष ६, अंक २३०, शुक्रवार, २२ वैशाख, २०६९  

सम्बन्धित सामग्री

'व्यवसायीहरू रगत बगाउन मजदुरसहित सडकमा आउनुपर्ने हो?'

काठमाडौं : उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले विद्युत् प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन्।आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी गोल्यानले यस्तो बताएका हुन्।उनले विद्युत प्राधिकरणले कानुनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने बताए। उनले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत महशुलको कुनैपनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे।उनले

अर्बभन्दा बढी महसुल नतिरेका ४ उद्योगको काटियो बिजुली

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको अर्बौं विद्युत् महसुल नतिरेका ४ उद्योगको बिजुली आज (शुक्रवार) साँझदेखि काटेको छ।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले नै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार अर्घाख

बक्यौता नतिरेका चार ठूला उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ । […]

विद्युत् महसुल नबुझाएरै सञ्चालित दाङका दुई सिमेन्ट उद्याेग

दाङ – दाङका दुई सिमेन्ट उद्याेगले लामाे समयदेखि विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् । घोराही सिमेन्ट उद्योग र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले विद्युत् महसुल नै नबुझाई उद्योग चलाइरहेका छन् । घोराही सिमेन्ट उद्योगले १९ महिनाको १ अर्ब २८ करोड ६८ लाख १२ हजार ६१३ रुपैयाँ ५२ पैसा विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले २४ महिनाको ७१ करोड ५७ लाख ६३ हजार ९५३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्न बाँकी रहेको छ । विद्युत् महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रले पटक पटक ताकेता नगरेको पनि होइन ...

विराटनगरका आधा बढीले तिर्दैनन् कर, एक अर्ब ३ करोड उठ्न बाँकी

विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर र घरबहाल करमात्रै १ अर्ब बढी उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता भएका उनीहरूले तिर्न बाँकी जम्मा रकम एक अर्ब ३ करोड ५१ लाख १२ हजार ८२५ रुपैयाँ छ । महालेखाले धेरै कर नतिर्ने संस्थाको नाम समेत उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी कर उठ्न बाँकी भने व्यावसायिक कर रहेको छ । महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा २८ हजार ४२२ करदाता

शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडर  बापत २ अर्ब ३४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी

असार २९, हेटौंडा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण शाखा हेटौंडाले  शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापतको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल नतिरेको बताएको छ । शिवम् सिमेन्टले विगत छ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको सो विद्युत् लाइनबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विसं २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको वितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।            शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि सो शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योगले प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालत पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दैआएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।            शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेको कारण अहिले जरिवानासहितको रकम २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हेटौंडा वितरण शाखाको लेखा शाखाले बताएको छ । उता उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । हेटौंडा विद्युत् शाखाअन्तर्गत करीब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको छ । विद्युत् सेवा लिएबापत मासिक १८ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । अवैधरुपमा विद्युत् चोरी गर्ने र महसुल नतिर्नेमाथि कारवाही र निरन्तर अनुगमन भइरहेको ठाकुरले जानकरी दिएका छन् । साथै विद्युत् रकम नबुझाउनेको लाइन काट्ने कार्य पनि जारी रहेको उनले बताए । रासस

१ अर्ब ४० करोड बक्यौता रकम ८ करोडमा ओर्लियो (भिडियोसहित)

काठमाडौं । उखु उद्योग किसानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता ८ करोड एक लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्षको पुससम्म १ अर्ब ४०

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले तिरे ५७ करोड, अझै १ अर्ब ३५ करोड बाँकी

नेपालमा उडान गरिरहेका दुईदर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तिर्न बाँकी करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५६ करोड ८७ लाख चुक्ता गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले तिरे ५७ करोड, अझै १ अर्ब ३५ करोड बाँकी

काठमाडौं : नेपालमा उडान गरिरहेका दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई तिर्न बाँकी करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५६ करोड ८७ लाख चुक्ता गरेका छन् । ती कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ असार मसान्तसम्म १ अर्ब ९२ करोड २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नतिरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। ...