डा.भट्टराईको चिन्ता- लोकतन्त्र सँगसँगै दलहरू पनि समाप्त हुने भए

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्,"ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए। निरंकुश शासकको छायामुनि टाक्सिएको निर्वाचन आयोगले नेकपापछि जसपालाई पनि ''हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हो’भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरेछ।प्रतिगमनको रथ त्यतिकै रोकिने

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशसभा : समिति नेतृत्व पटक–पटक फेरबदल

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार बन्द सूची बुझाउनु अगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निर्वाचन आयोगको व्याख्यापछि प्रदेशसभा अधिवेशन पनि अन्त्य भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले चार वर्ष सात महिना १० दिनमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो । प्रदेशसभा अन्त्यसँगै विषयगत समिति स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, दलहरू बीचको आपसी मनमुटावलगायतका कारण कर्णाली प्रदेशसभाका समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । लघु संसद् (मिनी पार्लियामेन्ट) भनेर चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्व

गठबन्धनले लोकतन्त्र धरापमा पारेको राजेन्द्र लिङदेनको आरोप

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्ता गठबन्धनको नाममा लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बिहान पर्वतकाे सदरमुकाम कुश्मा बजारमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले गठबन्धनको नाममा मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने र लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजिएको बताएका हुन्। नीति, विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिनु भनेको […]

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रतिगामीहरु समाप्त हुन्छन् : महरा

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि प्रतिगामी शक्तिहरू समाप्त हुने बताएका छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका  १२ मा स्थानीयसँग भएका भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महराले सो कुरा बताएका हुन् । उपाध्यक्ष महराले निर्वाचनमा लोकतन्त्र र परिवर्तनको रक्षामा लाग्ने दलहरू जनअनुमोदित हुने दाबी गरे ।अहिले मुलुकमा अग्रगमन र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूबीच पेचिलो संघर्ष भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख समेत रहेका महराले निर्वाचनले अग्रगमनका पक्ष

राजसंस्था आफ्नै कारणले समाप्त भयोः कमल थापा

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था आफ्नै कारण  समाप्त भएको बताएका छन् । राजसंस्था सबैको अभिभावन बन्न नसक्दा  समाप्त भएको उनको भनाइ छ । थापाले निर्मल निवासले  दलहरू माथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न  थालेपछि आफूले रोक्न  माग  गरेको जिकिर गरे। बिहीबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले राजसंस्थालाई मर्यादित र सबैको साझा बन्नको लागि लिखित रुपमा  पत्र लेखेको पनि बताए  । कुनै सुनुवाइ नभए पनि राजसंस्थाको  एजेन्डा छाडेको  उनको भनाइ

बैशाख ३० पछि ओली गुटको अन्त्य हुन्छ : झलनाथ खनाल

इटहरी । नेकपा एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैशाख ३० गतेपछि ओली गुटको समाप्त हुने बताएका छन् । सोमबार लोकतान्त्रित गठबन्धनले इटहरीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै खनालले ३० गतेपछि ओली गुटको समाप्त हुने बताएका हुन् । उनले संविधान निर्माणमा पनि सबै दलहरू एक भएको स्मरण गर्दै अहिले बनेको गठबन्धन संविधान रक्षाका लागि […] The post बैशाख ३० पछि ओली गुटको अन्त्य हुन्छ : झलनाथ खनाल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

दलहरूले जनताले अनुभूत हुने गरी काम गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ८ औँ महाधिवेशनमा आइतबार अध्यक्ष नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्।उनले राजनीतिक दलहरू शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरा, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनसके मात्र आफूलाई लो

अर्थनीति प्राथमिकतामा नपरेको अधिवेशन

मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेत देखिइरहेका बेला मुुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन गरिरहेका छन् र कोही गर्ने तयारीमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुँदा यस्ता अधिवेशन समयमै हुनु जरुरी छ जसलाई कानूनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ । दलीय अधिवेशनमा नेतृत्व चयन महत्त्वपूर्ण विषय नै हो । साथै, अधिवेशनले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, परराष्ट्र आदि विषयमा दलको धारणा र समीक्षा तथा आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार पनि गर्ने गर्छ । तर, अधिवेशन समाप्त भइसकेका दलहरू, अधिवेशन चलिरहेको दलमा यस्तो छलफल र विचारविमर्श भएको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । अघिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा नीतिले भन्दा नेताकै नामले चर्चा बढी पायो । खुला सत्र होस् वा बन्द सत्र दुवैमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस भएको पाइएन । उसले अंगीकार गर्दै आएको जबजबारेको विवाद र थप स्पष्टीकरणजस्ता कुराले अधिवेशनमा खासै महत्त्व राखेन । त्यस्तै पार्टीको आगामी आर्थिक नीति के हुने र विगतमा लिएको आर्थिक नीतिले पाएको सफलता र असफलताको समीक्षा गरी आगामी बाटोका बारेमा समेत छलफलको अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रअनुसार कति काम गर्न सक्यो र कति सकेन भन्ने विषयमा पनि अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गहन छलफल भएको पाइएन । विद्यमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने तथा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा नै अधिवेशनको औचित्य सीमित रह्यो । संविधानले तय गरेका गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएन । त्यसमा पनि नेतृत्व चयन नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा पनि आर्थिक मुद्दाका बारेमा अधिवेशनमा प्रस्ताव र छलफल भएको समाचार आएको पाइँदैन । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरणको शुरुआत गरेर ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, निजीकरणको विरोधमा आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा विशेष प्रस्ताव नै अपेक्षित थियो । खासगरी दोस्रो चरणको सुधारको कुरा उठाइरहेको कांग्रेसले त्यसबारे अधिवेशनमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणका बारेमा व्यापक छलफलसहित आगामी दिशाका बारेमा समेत अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादी मोडललाई नै निरन्तरता दिने हो वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वा अरू कुनै आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने हो त्यसबारे अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो र त्यसबारे त्यहाँ छलफल पनि हुनुपर्ने हो । तर, उद्घाटन सत्रपछि कांग्रेस पूरै निर्वाचनमा जुटेको छ । अधिवेशनमा सहभागी कसैले पनि सिद्धान्त र नीतिका बारेमा कुरा उठाएका छैनन् । आफू किन उम्मेदवार बनेको हुँ भन्ने स्पष्ट पार्ने क्रममा एकाध नेताले देशको अर्थनीतिबारे केही विचार राखेको पाइन्छ । त्यसबाहेक अधिवेशनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे कुनै ठोस कुरा भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । त्यो पनि नयाँ नेतृत्वभन्दा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । खासमा निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नगर्ने दललाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने भयका कारण मात्र दलहरूले अधिवेशनको औपचारिकता देखाएको भान हुन्छ । ठूला पार्टीहरूले अधिवेशनबाट वैचारिक ऊर्जा र तरंग ल्याउनुपर्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यी दुवै काम भएको पाइँदैन । यसरी आम चुनावपछिको धेरै वैचारिक मन्थन हुने अवसर आए पनि दलहरू यसमा चुकेका छन् र यसले विकासको एजेन्डामा दलहरू उदासीन रहेको संकेत गर्छ । यसले सर्वसाधारण जनतालाई दलहरूप्रति थप उदासीन बनाउनेछ ।

बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : ओलीतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए

काठमाडौं, ३० जेठ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरु पनि समाप्त हुने बताएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई निरंकुश शासकको छायाँमुनि टाक्सिएको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आलोचना गरेका हुन् । उनले आयोगले नेकपापछि आफ्नो पार्टी […]

शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रलगायत सबै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका बीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्र...

ओलीको कदम औचित्यपूर्ण छ, दलहरु चुनावबाट भाग्न हुँदैनः सुवाल

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदम औचित्यपूर्ण भएको बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाको आठौँ नगरसभामा बोल्दै उनले निर्वाचनले जनताको चेतनास्तर नाप्ने हुँदा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जानु राम्रो हुने बताउँदै निर्वाचनबाट भाग्न नहुने बताए ।      उनले सरकारसँग ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वीकृति दिन माग गरे । काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदा समाप्त हुने खतरा बढिरहेकोतर्फ सचेत पार्दै उनले भक्तपुरको चारै दिशामा शहरीकरणको नाममा जथाभावी निजी प्लटिङका कारण अव्...