विद्युतीय भुक्तानीमा गुणात्मक फड्को

विद्युतीय भुक्तानीमा गुणात्मक फड्को

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपर्थ्यो कि त नगद नै दिनुपर्थ्यो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आईपीएस, आरजीटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।    नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रू १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो अंश रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोबारमा वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ ।    नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत कारोबार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।    आईपीएसमार्फत हुने कारोबार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कुल ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ ।    नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन् ।    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआबद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।    सरकारको राजस्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहज रूपमा चलाउन सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।