अविचलित दलित आन्दोलन

नेपाली समाजको पिंधमा पारिएको दलित समुदाय सम्बन्धी ज्ञान उत्पादन बलियो छैन भन्नुको अर्थ दलित समुदायमा अध्येता छैनन् भन्न खोजिएको होइन । बरु हाम्रा विश्वविद्यालयका समाज विज्ञानसम्बन्धी विभागहरूले हाम्रो समाज पढाएका छैनन्, जातव्यवस्थाबारे विमर्श गरेका छैनन्, मुलुकी ऐनबारे छलफल नै गरेका छैनन् ।

सम्बन्धित सामग्री

पुजार सार्की : दलित आन्दोलन बिउँझाउने फिल्म

पुजार सार्की; त्यो पनि दलित उत्पीडन, अन्याय र अत्याचारलाई कथावस्तु बनाई सिनेम्याटिक भाषामा प्रस्तुत भएको एउटा अब्बल सिनेमा । ‘पुजार सार्की’ नाम आफैंमा अचम्मलाग्दो छ । पुजार हरिद्वारमा पढेका युवा पुजारी हुन् । उनकी प्रेमिका मन्दिर …

अम्बेडकर विचारधारा र अलमलिएको नेपाली दलित आन्दोलन

म जन्मिनुभन्दा करीब ८ वर्ष पहिले अम्बेडकर दिवंगत भइसकेका थिए । तर अम्बेडकरलाई साक्षात्कार रूपमा भेटेर काठमाडौं डल्लु क्षेत्रको खड्गी र द्यौलाबस्ती घुमाउने दलित आन्दोलनका अग्रणी नेताहरूमध्ये एक मोहनलाल कपालीलाई पटक-पटक भेट्ने अवसर प्राप्त गरेको …

सुस्त दलित आन्दोलन

गैरदलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको भनिएका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल–६, होक्सेका अजितको २०७३ असार ३० गते धादिङको परेवाटारमा हत्या भयो । अहिलेसम्म उहाँको शव शिक्षण अस्पतालमै छ । उहाँको न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम

प्रहरी हिरासतमै भोक हड्ताल

दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका संयोजक खगेन्द्र सुनार तीन दिनदेखि प्रहरी भोक हड्तालमा बसेका छन्।...

दलित संघर्ष बाँकी नै छ

देशमा तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ भने दलित आन्दोलन हुन्छ । विक्रम संवत् २०८० को दशक दलित संघर्षको दशक हुनेछ । यो मेरो मनगढन्ते तर्क होइन, कोरा कल्पना पनि होइन । यो युगको आवश्यकता हो । समग्र देशको आवश्यकता हो ।

दलित विद्रोहको समयरेखा

एक दशकअघि दलित आन्दोलन सहभोजको चरणमा थियो, अहिले जात बताएरै कोठा भाडामा बस्न पाउनुपर्ने संघर्षको चरणमा आइपुगेको छ  १५ अगस्ट, १९४७ मा भारत ब्रिटिस राजबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसै दिन भारत...

२१ मार्च र दलित अधिकारको सवाल

नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि पुरानो हो, तर आज पनि दलितको स्थितिमा तात्विक फरक किन छैन ? २१

व्यवहारमा दलित आन्दोलन

नेपालको दलित आन्दोलन मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र राजनीतिक हिस्सेदारीका लागि विगत सात दशक लामो सम्झौताहीन सङ्घर्षमा छ ।

मौन दलित !

नेपालको संविधान, २०७२ घोषणापछि नेपालको दलित आन्दोलन पूूर्णरूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । दलित अधिकारका लागि क्रियाशील विभिन्न राजनैतिक दलका भ्रातृसंगठनहरू र दलित नागरिक समाजका केही कोठे छलफल, सेमिनार, गोष्ठीबाहेक अन्य राज्यलाई दबाब दिने खालका दबाबमूूलक गतिविधि केही देखिएको छैन । यदि कुनै अधिकार कागजमा लेखिन्छ तर त्यसको व्यवहारमा अभ्यास हुुँदैन भने त्यो अधिकार प्राप्त नभए सरह हो ।