'राज्यकोष दुरुपयोग गरी झूटो समाचार र तथ्यांकको सहाराले भ्रम छर्दै सरकार'

सम्बन्धित सामग्री

नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्ष झनै कमजाेर छ : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको कुराकानीमा उनले राजनीतिक दल, सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका निर्णयले सुशासन कायम गर्ने ...

ekagaj भाद्र २०८०

नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्ष झनै कमजाेर छ : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको कुराकानीमा उनले राजनीतिक दल, सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका निर्णयले सुशासन कायम गर्ने ...

ekagaj भाद्र २०८०

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नियुक्तिबारे प्रश्न नउठाउन 'डीजी साप'को उर्दी, समाचारको गोलमटोल खण्डन

विवादित नियुक्ति र त्यसपछिको विवादित निर्णयबारे बिजपाटीले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि आइतवार उनले ३ बुँदे खण्डन पठाएका छन् ।विभिन्न मितिमा प्रकाशित भएका समाचारको शीर्षकसहित उनले ती समाचारहरुप्रति टिप्पणी गर्दै पठाएको खण्डनको पहिलो बुँदामै अधिकारीले आफ्नो नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न नउठाउन भनेका छन् । तर, १२औँ तहका प्रशासनिक दक्षता भएका आधा दर्जन कर्मचारीलाई पन्छाएर ११औँ तहका जुनियर प्राविधिक कर्मचारी रहेका प्रदीप अधिकारीलाई बिना कुनै स्वार्थ नियुक्त गरिएको होइन भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर उनले खण्डनमा भनेका छन्, ‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणमा रिक्त रहेको महानिर्देशक पदमा नेपाल सरकारको मिति २०७८/१०/१७ को निर्णय कानुन बमोजिम नै रहेकाले मलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको विषयलाई लिई प्रकाशित गरिएको भ्रामक समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।’यति मात्रै नभई, प्रदीप अधिकारीले महानिर्देशक बन्नका लागि निवर्तमान नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेलाई कोटेश्वरस्थित आलेकै घरमा गएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई यति करोड र तपाईलाई यति करोड दिन्छु, बालुवाटार र खुमलटार म आफैँ मिलाउँछु भनेर डील गरेका थिए । (कति करोड भन्ने तथ्य विषय बिजपाटीसँग सुरक्षित छ)१२ असार २०७६ मा प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका राजन पोखरेलले आफू अवकाश हुने अघिल्लो दिन राजकुमार क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएपछि नै प्रदीप अधिकारी चिढिएका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा क्षेत्रीलाई नै महानिर्देशक बनाइएको थियो । क्षेत्रीले पनि महानिर्देशक भएको ३ महिनामै अवकाश पाए । यद्यपी, महानिर्देशक पदमा नियुक्त भइसकेपछि उमेरहद लागू नहुने र आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षकै लागि हो भन्ने दाबी गर्दै क्षेत्रीले दायर गरेको रिट अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।तर, क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकबाट महानिर्देशक बनाइएपछि मन्त्री आलेसँग प्रदीप अधिकारी आलेकै घरमा पुगेर ‘रिसाएका’ थिए । यसबाट पनि अधिकारीको नियुक्ति स्वार्थ प्रेरित नै छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।त्यसैगरी, उनले खण्डनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा तोकिएको प्रावधानलाई पालना गरी प्राधिकरणबाट भएका बोलपत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा प्रकाशित गरिएको भ्रामक समाचारमा कुनै सत्यता छैन’ भनेका छन् ।तर, उनी ३ वटै ठूला आयोजनाको एकैपटक आयोजना प्रमुख बनेको विषय लेखेका छैनन् । ‘बोलपत्र आह्वान नभई पोखरा, भैरहवा जस्ता ठूला आयोजनाको काम भएको हो’ भनेर बिजपाटीले दाबी गरेको पनि छैन । तर, बिजपाटीले एउटै व्यक्ति एकै पटक भैरहवा, पोखरा र प्रस्तावित निजगढको समेत आयोजना प्रमुख बनेको विषयमा त्यो गलत भएको थियो भन्ने दाबी गरेको हो । यसमा पनि उनले गोलमटोल खण्डन गरेका छन् । यति मात्रै नभई, उनी ३ वटै ठूला विमानस्थल परियोजनाको आयोजना प्रमुख भएकै बेला प्राधिकरणको सिभिल चीफ पनि बने । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा क्यानका तत्कालीन सिभिल चीफ ध्रुवदास भोछिभयाको पनि मृत्यु भएपछि अधिकारीलाई सिभिल चीफ बन्ने बाटो खुला भयो । बिजपाटीले एकैपटक ठूला मालदार आयोजनाको आयोजना प्रमुख बनेको र सोही समयमा सिभिल चीफ बनेर अकुत सम्पत्ति कमाएर त्यहीँ मध्ये केही रकम खर्च गरेर महानिर्देशक बनेको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । तर, अधिकारीले यसको खण्डन गर्न सकेनन् । अर्थात्, कर्मकाण्डी खण्डन पठाएर पन्छिन खोजेका छन् ।त्यस्तै, उनले प्रेस काउन्सिललाई समेत बोधार्थ पठाएको खण्डनको तेस्रो बुँदामा ‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणका लागि अधिग्रहण गरेका जग्गाहरुका सम्बन्धमा प्रकाशित भ्रामक समाचारमा कुनै सत्यता छैन’ भनेर दाबी गरेका छन् ।तर, मुआब्जा वितरणमा अधिकारीले अनियमितता गरेको विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरीका चाङ छन् । उजुरीका विषयमा भने उनले खण्डनमा कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागमा सम्म उनीविरुद्द उजुरी छन् । यी निकायले समय क्रममा उनले के कति अनियमितता गरेका थिए भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्लान् नै । तर आर्थिक प्रभावका आधारमा कतिपय उजुरीहरूमाथि छानबिन नगर्न अधिकारीले दबाब दिइरहेको विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा धेरै जमिन पर्ने र थोरै जमिन पर्नेको फरक फरक दर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधानविपरित उनले जग्गा कारोबारीसँग मिलेर अनावश्यक ठाउँको समेत मुआब्जा दिलाउन भूमिका खेलेका थिए भन्ने दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा गरिएको छ । (उनीविरुद्ध अख्तियार लगायत अन्य निकायमा परेको उजुरीको प्रमाणित प्रतिलिपी बिजपाटीसँग सुरक्षित छ ।)सँगै, जग्गा प्राप्ती ऐनमा ‘प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।तर, पोखरा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको कतिपय जग्गा प्रयोगविहिन अवस्थामा समेत छ । यसबारे भने उनको खण्डनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । यसअघिः‘डीजी साप’को गोप्य निर्णयः ४० प्रतिशत कमिशन पाउने गरी ‘रिट्ठेपानी डाँडो’ काट्न टेण्डरै नगरी ठेक्काजताततै भ्रष्टाचारको उजुरी : सातौँ तहमा हुँदा नै डीजी अधिकारी भन्थे, ‘क्यान हाँक्न आएको हुँ’‘हाकिम’बाटै पोखरा विमानस्थलमा करोडौँ घोटाला, जग्गाको भाउ बढाउन रातारात बाटो खनियोगौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा करोडौँ ‘घोटला’, दलालसँग मिलेर राज्य कोषको दोहन‘काण्डैकाण्ड’ले थिचिएका डीजी सापः जसले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट यसरी कमाए अर्बौ सम्पत्ति–२‘काण्डैकाण्ड’को चाङले थिचिएका ‘डीजी साप’ उर्फ प्रदीप अधिकारी–१

Bizpati श्रावण २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आवधिक निर्वाचनको पक्षमा

वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न सत्तारूढ दलका घटकहरू लागिपरेको देखिन्छ । ऐनकानूनमा बाझिएका कुरा उठाएर निर्वाचन धकेल्ने रणनीति लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा तर्कयुक्त हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निर्वाचन हो । जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकार बलियो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै लगानी भित्रिन्छ र आर्थिक विकासको बाटो खुल्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । नेपालको नयाँ संविधान आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा ५ वर्ष हुनुपर्ने तर वैशाखमा निर्वाचन हुँदा कानूनी समस्या आउनेभन्दा कानून व्यवसायीले कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ । यही तर्कका स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्नुपर्ने एकथरीको भनाइ पाइन्छ । यसो भयो भने फेरि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनेछ र स्थानीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने वा बजेट दुरुपयोग बढ्ने हुन सक्छ । संसद्को निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सत्तारूढ घटकमध्ये केहीले आवाज उठाएको पाइन्छ । बेला नभएको संस्थाको निर्वाचनको कुरा उठाउने र जसको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्वाचन धकेल्ने कुरा गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकमा कस्तो शासनपद्धति सञ्चालन गर्न खोजेको हो रणभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सिद्धान्ततः पुष्पकमल दाहाल संसदीय लोकतन्त्रका अनुयायी होइनन् । माधवकुमार नेपाल पनि होइनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू निर्वाचनभन्दा आपूmलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लाग्नु अन्यथा नहोला । तर, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीका लागि लडेको नेपाली कांग्रेसका लागि निर्वाचन छल्ने धकेल्ने कुरा हुनै नपर्ने हो । तर, गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लोकतन्त्रको बर्खिलाप लाग्न थालेको अनुभूति हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । त्यही भएर निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको स्थापना संवैधानिक अंगका रूपमा गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलाई यसका लागि पर्याप्त अधिकार नदिइएको देखिन्छ । अथवा अधिकार दिइएको भए पनि आयोगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारका होइन, निर्वाचन आयोगलाई जानुपर्ने हो । निर्वाचन गराउने जिम्मा आयोगको हो । निर्वाचनका लागि सरकारसँग सुझाव र सहयोग लिन सक्छ त्यो अलग कुरा हो । लोकतन्त्र खर्चिलो मात्र होइन निर्वाचनका लागि समय पनि धेरै लाग्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कुनकुन पद कति बेला खालि हुँदै छ त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन गराउने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारले मिति तोक्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सरकारले उसलाई सुरक्षा र बजेट उपलब्ध गराउने हो । यही लोकतन्त्रको सही तरीका हो । अहिले यस्तो अवस्था छैन भने ऐनकानून संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिइनुपर्छ । विकास साझेदारहरूले स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको सुनिश्चिता हुुन्छ भन्ने आधारमा सहयोग गर्छन् । आवधिक निर्वाचन स्थानीय प्रतिनिधित्वको बलियो आधार हो । यसको निर्वाचनमा ढिलाइ भए सहयोगदातामा संशय हुन्छ । यस्तोमा नेपालको विकास निर्माणका काममा थोरबहुत असर त परि नै हाल्नेछ । । निर्वाचन र विकासको सम्बन्ध हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता सरकारप्रति सशंकित हुन्छन् । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनका लागि आवधिक निर्वाचन र प्रजातन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने भनी आधारभूत शर्त नै राखिएको छ । यो नभए एमसीसी नदिने अमेरिकाको नीति छ । यही एमसीसी रोक्नका लागि बहाना बनाएर निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको हुन सक्छ । जननिर्वाचित संस्थाहरू कमजोर भए भने लगानीका लागि असर पर्छ । अतः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । यसमा अवरोध पुर्‍याइए त्यसले अन्ततः लगानीमा असर पार्नेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नचल्ने रेल किन्नु र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु भ्रष्टाचार होइन ?

तत्कालीन ओली सरकारको नारा नै रेल र पानी जहाज थियो । ओलीले यही भाषण गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले राजनीतिक नारा पूरा गर्ने नाममा यी दुई कुराका लागि राज्यले व्यर्थको खर्चको भारी बोक्नु परेको छ । कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगरसम्म रेल गुडाउनका लागि दुई सेट रेलको बोगी तथा ४ सेट इन्जिन जनकपुरधाम ल्याइएको थियो । गतवर्ष असोज २ गते भारतको जयनगर आइपुगेको नेपाली रेल दिउँसो करिब २ बजे जनकपुरधामस्थित प्लेटफर्ममा पुगेको थियो । एक अर्बको लागतमा किनिएको दुवै सेट रेलको ट्रायल गरिएको १ वर्षपछि पनि सञ्चालनमा आउने भने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । रेल सेट जनकपुरधाम ल्याइँदा उत्साहित हजारौंको भीड रेलवे स्टेशनमा जम्मा भएको थियो । रेलमा १३०० सीट क्षमता छ । लगभग १ अर्बको लागतमा किनिएको ती रेल सेटहरू ट्रायलपछि धनुषाको इनर्वा स्टेशनमा त्रिपालले ढाकेर राखियो । पालले ढाकेर राखिएको रेलको पाल च्यातिँदै गएको छ । इन्जिनमा खिया लाग्न थालेको छ । यसको सञ्चालनमा ढिलाइ भए चलाउँदै नचलाई मरम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै रेल नगुड्दा ठाउँ ठाउँमा रेलवे लिकका क्लिपहरू समेत चोरी भइरहेका छन् । यसरी हतारमा रेल ल्याउनुको प्रयोजन के हो त ? चलाउन नसक्ने रेल ल्याएर १ अर्ब खेर फाल्नु जनताले तिरको करको दुरुपयोग हो । एक सयभन्दा बढी कर्मचारी पालेर यसका हाकीमले ठूलो तलब खाएर जनताको करको दुरुपयोग भएको छ । यसरी विनायोजना र तयारी रेल किन्नु भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ । कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था छैन । कानून बनाउने काम सरकरको हो र त्यसलाई संसद्ले पारित गर्ने हो । तर, सरकारले अत्यावश्यक कामै नगरी प्रचारबाजीका लागि यसो गरेको देखिन्छ । त्यसो त प्रचारकै लागि निर्माण सम्पन्न नभएको धराहरा र मेलम्चीको समेत उद्घाटन गरेर ओलीले प्रचारको मोह देखाएकै हुन् । भारतीय निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचनाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेकाले पनि रेल गुडाउन समस्या भइरहेको बताइन्छ । भाडा निर्धारण, यात्रु बीमा, दुर्घटना लगायतका विषयमा समेत निर्णय भएको छैन । रेल सञ्चालन हुनेबित्तिकै कानूनको आवश्यकता हुन्छ । तर, संसद्बाट यो पास भइरहेको छैन । रेल ल्याउने ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र उसले संसद् चल्न दिइरहेको छैन । यसरी एमालले दोहोरो रूपमा गलत काम गरेको देखिन्छ । रेल सञ्चालनको प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै भारतको कोंकण रेलवे कम्पनीले केही साता अगाडि मात्रै सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचार पनि आएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कोंकणको भनाइ छ । नेपालको रेलको ब्रोडगेज इन्जिन आइरहेको समाचार सुनेलगत्तै सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको थियो । त्यसले रेल भित्रिँदा हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण जम्मा भएका थिए । अब रेल गुड्ने आशा फेरि निराशामा परिणत हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ । जनताले तिरको करबाट किनिएका यति महँगो रेल त्यसै थन्किएको छ तर कसैलाई चासो छैन । त्यसो त नेवानिले वाइडबडी जहाज ल्यायो त्यो पनि नउडेको बसेको छ । चीनबाट ल्याएका ६ ओटा साना जहाज नउडेको वर्षौं भयो । यस्ता अनगिन्ती विकृति छन् । कर्मचारी छन्, कार्यालय छ, तलबभत्ता खान्छन् तर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दैनन् । मुलुकको अर्बौ लगानी खेर फाल्छन् । अर्र्बाैंको आर्थिक लाभको अवसर गुमिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाइरहेको छ तर कसैलाई लज्जाबोध पनि छैन । त्यसैले यी सबै काम भ्रष्टाचार हुन् र यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्ने छ । जनताले अरूथोक गर्न नसके पनि बहिष्कार त गर्न सक्छन् नि ? अब पनि जनता जाग्ने बेला भएन र ? ओम त्रिपाठी ट्यांग्लाफाँट, कीर्तिपुर ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सेता हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ भनेर सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूलो घाँडो साबित भएको छ । सरकार न यसलाई बन्द गर्न सक्छ न सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नै सक्छ । सरकारी संस्थानका उत्पादनहरू निजीक्षेत्रको भन्दा बढी विक्री भए पनि सधैं घाटामा गइरहेको पाइन्छ । संस्थानहरू सेवामूलक हुन् नाफामूलक होइनन् भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन । नाफा हुने गरी काम गर्ने नेतृत्वलाई यसको जिम्मा पनि लगाउँदैन । आप्mना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पाउने तथा विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा मिलाउन पाउने भएकाले कुनै पनि दलको सरकार यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन । यस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर बोझ हटाउने कांग्रेसमा पनि अहिले संस्थानप्रतिको मोह बढेको छ । त्यही भएर उनीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आपूmले शुरू गरेको निजीकरणको पक्षमा सशक्त रूपमा उनीहरू उभिन समेत नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले नाफा कमाउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु नयाँ पहलको थालनी हो प्रचारका लागि हो भनेर खुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो छैन । नेपाल सरकारको ६०० अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेका छैनन् । नाफा त परको कुरा उल्टै घाटामा गएर सरकारलाई दायित्व थपेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायत केही संस्थान नाफामा रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा ४४ ओटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवाक्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् । यीमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ ओटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ ओटा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालित आयल निगम बढी नाफा लिएको भनी आलोचित छ । सरकारले यसबाट विभिन्न कर लिएको छ जसले गर्दा तेलको मूल्य खरीददरभन्दा विक्री मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसैले यी संस्थाहरू चलाएर जनताको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा बन्द नै गरिदिए हुन्छ । यी संस्थानले प्रवाह गर्ने सेवा अहिले निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सरकारी भन्दा राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छ । वायु सेवा निगम सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारले जमानी बसेर विमान किने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा त्यसै थन्किएर बसेको छ । निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गए पनि यसलाई सुधार ल्याउने हिम्मत कसैले गरेको पाइन्छ । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यो कुरा पनि हराएको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान नेपालका लागि अहिले निकै घाँडो साबित भएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएको कम्पनीका रूपमा लगेर नाफायुक्त मोडलमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । हरि ढकाल सरस्वतीनगर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८