थाहा खबर

जेष्ठ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा समितिद्वारा २० वटा बीमा कम्पनीलाई कारवाही

बीमा समितिले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीहरुलाई जरिवाना गरेको हो ।समितिका अनुसार बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. ५००÷– थप गरी जम्मा रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँच सय) का दरले जरीवाना गर्ने निर्णय भएको हो । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू – नेपाल पुनर्बीमा कं.लि., लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि. र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि रू. ५००÷– थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँचसय) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिको कारवााही, २२ कम्पनीलाई जरिवाना

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चुक्तापूँजी वृद्धि अभियान : राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब २३ करोड आवश्यक

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा अचेल चुक्तापूँजी वृद्धिको चर्चा व्यापक छ । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई दिगो बनाउने भन्दै चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएसँगै चर्चा शुरु भएको हो । समितिले २०७४ सालदेखि बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसबेला समितिले जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवन बीमाको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस वर्ष जीवन बीमालाई ५ अर्ब र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । चुक्तापूँजी बढाउन आगामी २०७९ चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । समितिले चैत १० गते बीमा कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र चुक्तापूँजी वृद्धिको कार्ययोजना पेश गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । समितिको सोही निर्देशनबमोजिम बीमा कम्पनीहरू कार्ययोजना तयारीमा जुटेका छन् । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) लाई भने एक वर्षभित्र समितिले तोकेको पूँजी पुर्‍याउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकार बताउँछन् । साबिकको पूँजी पनि कायम गर्न नसकेका यी कम्पनीले अहिले भने पूँजी बढाउन विशेष चासो दिएको बताएका छन् । नियामक निकायको निर्देशनसँगै कम्पनीहरूको दिगो विकासका लागि थप पूँजी आवश्यक रहेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । आगामी वैशाख १० गतेभित्र समितिमा पूँजी वृद्धिको कार्ययोजना पेश गर्ने गरी व्यवस्थापकीय विभागले काम गरिरहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सचिव निरञ्जन आचार्यले जानकारी दिए । बीमा समितिको निर्देशनबमोजिम चुक्तापूँजी कायम गर्न उसलाई थप २ अर्ब २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने सचिव आचार्यले बताए । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । सचिव आचार्यका अनुसार व्यवस्थापकीय विभागबाट तयार हुने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरी वैशाख १० गतेभित्रै समितिमा पेश हुनेछ । कम्पनीले हालको १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्न १२० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना बनाए पनि बीमा समितिको निर्देशनले त्यो रोकिएको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २०७१ सालमा अलग्गिएर छुट्टै निर्जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको यो कम्पनीलाई संस्थानको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भन्दै समितिले रोक लगाएको थियो । १२० प्रतिशत बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव हटाएर बीमा समितिबाट उक्त वर्षको लेखापरीक्षण स्वीकृत गराएको कम्पनीले अब नयाँ कार्ययोजना तयार गर्ने सचिव आचार्यले बताए । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी छुट्टिएको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराइसकेकाले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजना स्वीकृतिमा समस्या नहुने सचिव आचार्यको विश्वास छ । गत पुससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी र बीमा कोषमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यस अवधिसम्म कम्पनीले १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक १४५ रुपैयाँ छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ १ हजार ३१७ रुपैयाँ छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६ हजार ८८० रुपैयाँ छ । पछिल्लो एक वर्षमा कम्पनीको शेयर मूल्य उतारचढाव हेर्दा न्यूनतम १३ हजार ९०७ देखि अधिकतम २४ हजार ३७० रुपैयाँसम्म पुगेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

११ बीमा कम्पनी कारवाहीमा

बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपार्ने ११ बीमा कम्पनीहरुलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।समितिले दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

बीमा समितिद्वारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना

बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ। बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।त्यसरी जरीवाना गरिएका बीमा कम्पनीहरूमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं. लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं. लि., राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि., राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. रहेका छन् । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

Bizpati पौष २०७८