सीमामा रुँदै बसेका नेपालीका नाममा

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन ।  राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन ।  यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।  यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् ।  नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ?  सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ ।  दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ ।  अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन ।  अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।