Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
प्रतिनिधिसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावमा नेपालको संविधान र विद्यमान प्रणालीलाई सवल बनाउँदै परिणामुखी बनाउने विषयहरू समावेश रहेका छन् । सो प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेको छ । विनियोजन विधेयकका […]
निति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि रवि: अहिले प्रतिपक्षको पालो हो, हाम्रो पालो आउँदैछ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुलाई सत्ता पक्षको कार्यभारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यस्ता छन् आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
३१ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वाग्लेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । वाग्लेले …
_KGLQG1Q14l.jpg)
All Amendment Proposals Rejected in House of Representatives Meeting
Kathmandu. All amendment proposals presented in the House of Representatives meeting have been rejected. All amendments were rejected in the House of Representatives meeting held on Thursday.In the meeting, Speaker DP Aryal presented the amendment proposals for decision, stating that even when the opposition party members were in protest, the amendment proposals were not withdrawn, even though time was given to the amendment proposing opposition party MPs to withdraw their proposals.When Speaker Aryal presented the amendment proposals for decision, it was announced that the amendments were rejected by a majority. 35 opposition MPs had presented amendment proposals on the policy...
संसदीय सुनुवाइको नयाँ कार्यविधि : अनुमोदित व्यक्तिले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यस निम्ति सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बाध्य पार्ने गरी संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो …
