मंसिर १०, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू आव २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
चेम्बरले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखी २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको र यसले तरलताको दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने बताएको छ ।
साथै उसले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएको छ ।
‘विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन्’, चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको उसले भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको स्वागत योग्य छ । तर हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । सोको लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
.jpg)