देशको आर्थिक विकासमा उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगबाट नै रोजगारी सृजना हुनुका साथै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालको लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध सलाई कारखानाको लिलामीमा विक्री भएको छ । राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबराले स्थापना गरेका सलाई कारखाना २०७९ माघ ३ गते बाट विधिवत् रूपमा पहिचान मेटिएको छ ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामी गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ ।
जुद्ध शमशेरले त्यस बेला कृषि स्कूल, उद्योग परिषद्, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई कारखाना, कटन मिल तथा अन्य घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । उनले विसं १९९४ साल कात्तिक ७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी रू. १०० रू. १० रू. ५ को कागजी नोट प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामीमा राख्दा व्यापारिक समूहले सकार गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध हो । तर, यसको दर्ता भने विसं २००२ सालमा मात्र भएको थियो । यो उद्योग परिसरभित्र सात बिगाहा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा रहेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ कि नेपाल बैंकको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । सलाई कारखाना अन्तिममा लिलाम विक्री पनि त्यही बैंकमार्फत भएको छ ।
उद्योगमा त्यसबेलाको १० जना मजदूर अहिले पनि आफ्नो श्रमको रकम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । उक्त उद्योग परिसरमा अहिले चार परिवार रहेका छन् । अब भने जुद्ध सलाई कारखानामा काम गरेको सम्झना मात्र बाँकी रहने भयो । किनभने जग्गा बैंकको लिलामी निजी कम्पनीले सकारेपछि सलाई कारखानाको इतिहास मात्र जीवित रहेको छ ।
सलाई उद्योग २०६१ पछि बन्द भएको थियो । यसपछि उद्योगको शेयर विक्री गरियो र शेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत अंश कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए । विसं २०६२ जेठमा सलाई कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यो लामो समय चल्न भने सकेन, ३ महीना पनि नबित्दै बन्द भयो । कम्पनीले २०४७ सालमा सलाई कारखानाको जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै कारखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुल गर्न गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १७ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैंक लिमिटेडले जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते शुरू गरेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि कारखानाका बारेमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । उक्त कारखानाको जग्गा नै १५ करोडको थियो । त्यसबाहेक कारखानाको मिल, मेशिनरी समान र भवनलगायत संरचना पनि थिए । आज श्रम गर्न तयार रहेका हजारौं व्यक्ति कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिने भनेको कारखाना वा उद्योगबाट हो तर हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरू पनि विविध कारणले बन्द भएका छन् । हाल चलिरहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । यसरी हेर्दा हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ तब मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ ।
पछिल्लो समय व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र रोजगार सृजनाको मुख्य क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । आज हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमीन बञ्जर भएर रहेको अवस्था छ । कृषिलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकेका छैनांै । हिजोआजकै सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि विराटनगर, वीरगञ्ज, नवलपरासीलगायत उखु किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा उद्योगमा दिनु परेको छ । पहिलेको बक्यौता रकम नै पाएका छैनन् भने फेरि पनि बाध्य भएर उखु बाल्नुभन्दा उधारो दिन विवश रहेका छन् । यता उपभोक्ताले भने चिनी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । समयमा सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् ।
देशका आममानिसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्नुपर्छ यसले स्वदेशमा नै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएर पनि समस्या सृजना भएको देखिएको छ । हामीमा एउटा गलत सोचको पनि विकास भएर गएको छ । त्यो के हो भने स्वदेशमा श्रम गर्दा सानो मान्छे भइन्छ भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । अरूका देशमा जेजस्ता काम पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले पनि श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । काम सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले यस्तो सोचको विकास गरी नेपालमा नै खेती किसानी तथा अन्य आय आर्जनका कार्य गर्ने हो भने अवश्य लाभ हुन्छ । निजीकरणका नाममा २०४६ साल पछिका सरकारले चर्चित र नाफामा रहेका दर्जनभन्दा बढी उद्योग विक्री गर्यो । ती उद्योग मुलुकका लागि आर्थिक भार भए पनि तिनले केही मात्रामा रोजगारी दिएका थिए । भएका सरकारी उद्योग बन्द हुनु र निजीक्षेत्रबाट पर्याप्त उद्योग खोल्ने अवस्था नहुनु नै नेपालको रोजगारी कम हुनुको कारण मानिन्छ । त्यसैले उद्योग खोल्न र चलेका उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
