यस्ता छन् साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय

यस्ता छन् साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय : १. गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्यनको लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारवाट प्राप्त हुने स्वीस फ्रैंक ७.४७ मिलियन (करीब रु. ९५ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। २. सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई (Sustainable| WASH for All) आयोजनाको लागि यूरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने यूरो १०.५ मिलियन (करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। ३. उद्योगको सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवदेन दिन नसकि म्याद थप हन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने निर्माण कार्यलगायतका कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी प्रचलित कानून बमोजिमको बिलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।४. विश्व व्यापार संगठन, नेपालको आयात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र अभ्यास समेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षताम एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने। ५. फिनल्याण्डमा मिति २०७९ साउन २६ देखि भदौ १ गतेसम्म हुने उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल तथा सचिव (सिंचाइ) सागर कुमार राईलाई सहभागी हन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।६. २०७९।३० देखि २०७९ । ५। १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा संचालन हुने Inter-Governmental Conference को पाँचौ सत्र (IGC-V) मा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सहसचिव कोशलचन्द्र सुवदीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । ७. नेपाली मूलका पोलिस नागरिक डा. बोधराज सुवेदीलाई पोल्याण्डको वार्सा क्षेत्रभर कार्यक्षेत्र तोकी नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने। ८. तुर्कमेनिस्तानको आशागावतमा २०७९ साउन ३० र ३१ मा हुने Ministerial Transport Conference for LLDCs मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्री गोपाल प्रसाद सिग्देललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा श्री भुवन के.सी. (काठमाण्डौ) लाई मनोनयन गर्ने।१०. गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६-१०-३-० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भकम्प स्मति पार्क निर्माण गर्नका लागि 'भकम्प स्मति पार्क, गोरखा' को नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा 'भूकम्प स्मृति पार्क, गोरखा'को नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने। ११. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डा. प्रकाशराज रेग्मी र डा.नविन चन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने। १२. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन ७ गते गतेदेखि इटालीको भ्रमण गर्न मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रंघको खानी तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइट...

ekagaj आषाढ २०८०

यसरी बन्छ बजेट

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । के हो बजेट ? सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो । आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे । नेपालमा बजेटको इतिहास नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

सरकारले विश्व बैंकबाट हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि लागि प्राप्त हुने १ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आ

Ratopati आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव थुपार्ने ‘अखडा’

काठमाडौं, साउन २१। ‘लायक’ सचिव राखेर ‘एक्सन’मा उत्रनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘सचिव डम्प गर्ने अखडा’ बन्न पुगेको छ । कसैलाई मन्त्रालयबाट हटाउनुप-यो भने ती सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लगेर ‘कारबाही गरेको’ अनुभूति दिलाइन्छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको’ कार्यालयकै अन्य कर्मचारीको गुनासो छ । त्यहाँ लैजाने हरेक सचिवले […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

जापान सरकारबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने, यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौं : सरकारले शहरी विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख करिब १४ अर्ब ६९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

कोभिड भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीलाई सुविधै सुविधा

नेपालमै कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि सरकारले आकर्षक छुटसहितको विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले यस्ता उद्योगका लागि सुलभ ब्याजदरसहित वित्तीय सुविधा, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार तथा उत्पादित भ्याक्सिन खरिदको ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन दोस्रो साता कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने भ्याक्सिन नेपालमै उत्पादनका लागि इच्छुक कम्पनीलाई स्वीकृति […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८