संस्थागत भ्रष्टाचार रोक

अनियमितता रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार झनै मौलाएको देखाएको छ । आयोगले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अनियमितता सम्बन्धमा २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी परेका थिए । यस्तै अघिल्लो वर्षबाट ७ हजार १ सय ६२ उजुरी सरेर आएका थिए । कारबाही गर्नुपर्ने कुल उजुरीको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

सर्वाेच्चको आदेशले २५ अर्ब ३२ करोड ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकियो

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकिएको छ । अधिकार केन्द्र...

ekagaj श्रावण २०८०

सर्वाेच्चको आदेशले २५ अर्ब ३२ करोड ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकियो

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकिएको छ । अधिकार केन्द्र...

ekagaj श्रावण २०८०

अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारले जलायो सांगितिक बाध्ययन्त्र

एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालीवान सरकारले सर्वसाधारणबाट सांगितिक बाध्ययन्त्रहरु जफत गरी जलाएको छ । बाध्ययन्त्रले नैतिक भ्रष्टाचार निम्त्याउने भन्दै तालीवानले देशका विभिन्न क्षेत्र र बिशेषगरी विवाहस्थलमा बजाउने गरिएका बाध्ययन्त्र जफत गरी जलाएको हो । दुई वर्ष अघि सत्ता कब्जा गरेपछि सार्वजनिक रुपमा गीत संगीत बजाउन रोक लगाएको तालिवान सरकारले बाध्ययन्त्रहरु जलाउँदा संगीत प्रेमीहरुले बिरोध गरेका छन् […]

Image Khabar आषाढ २०८०

भ्रष्टाचारको गह्रौँ भारी

भ्रष्टाचारबाट मुलुकको बहुआयामिक विकासमा असर पर्छ। आमनागरिकका निम्ति गर्नैपर्ने काममा यसले रोक लगाउँछ। साधनस्रोतको दुरूपयोग हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्दा सीमित व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता धर्ना दिन जाँदा प्रशासनको अवरोध

खोटाङ– भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणको माग गर्दै धर्ना दिन गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोटाङका नेता तथा कार्यकर्तालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रांगण प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । भ्रष्टाचार, महँगी र मूल्यवृद्धिविरुद्ध शुक्रबार धर्ना दिन गएको राप्रपाको टोलीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको हो । धर्नाका लागि मूल गेटबाट प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले मालपोत […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

धनगढी । भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचित कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउनुका साथै गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता वसन्त जैशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् […]

Prashasan बैशाख २०७९

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२६ जेठ, धनगढी । भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचित कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउनुका साथै गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता बसन्त जैशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

डीडीसीका महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक

भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगरेको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । लैनचौरस्थित डीडीसी कार्यालयमा आन्दोलन गर्दै त्यहाँका कर्मचारी संघले महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।कर्मचारीहरुले डीडीसीको प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएर मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले एक करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरे पनि हालसम्म व्यवस्थापनले कारवाही नगरेको

Ratopati आश्विन २०७८

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ। समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा

Ratopati श्रावण २०७८

संस्थागत भ्रष्टाचार रोक

सम्बन्धित सामग्री