गोरखापत्र

कार्तिक २०७९

धानको मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तामा

मलखादको समस्या झेल्दै आइरहेका सिराहाका किसानहरू यतिबेला धानको मूल्य नपाउँदा चिन्तामा परेका छन् । धानबाली भित्र्याएर गहुँबाली लगाउन र घरायसी समस्या टार्न किसानाहरु धान बिक्री गर्न जाँदा धान खरिद बिक्री केन्द्र (चटी) बालाहरूले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा कृषक मारमा परेका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

झापाको धान सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन बढ्यो तर बढेन मूल्य

भदौ १८, झापा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापाको धान सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन बढे पनि मूल्य नपाउँदा कृषक चिन्तित छन् । सरकारले सुपरजोन घोषणा गरेर धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिक गराए पनि बजार र मूल्य निश्चित नहुँदा यहाँका कृषक चिन्तित भएका हुन् । विसं २०७३ मा यस जिल्लालाई धानको सुपरजोन घोषणा गर्दा कृषकले अपेक्षा गरेका धानको मूल्य र बजार नै सबैभन्दा प्राथमिक विषय रहेको कचनकवलस्थित नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष रवि ओझाले बताए । घोषणा भएको पाँच वर्षमै लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढेको उनको भनाइ थियो । ‘उन्नतरुपमा खेती गर्न र उत्पादकत्व बढाउन सुपरजोनबाट सफलता मिलेको छ तर उत्पादनले बजार नपाउने र पाए पनि मूल्य नपाउने समस्या जस्ताको तस्तै छ, त्यसकारण सुपरजोन बनेको अनुभूति किसानले गर्न पाएका छैनन्’, अध्यक्ष ओझाले भने, ‘संसारमा सबै वस्तु तथा सेवामा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य आफैँ तोक्ने गरेकामा हामी किसान मात्र यस्ता उत्पादक हौँ, जसले अरुले बोलेको भरमा नाफा–घाटा जे भए पनि आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्छ ।’ परियोजनामार्फत कृषकले अनुदानमा यान्त्रिक उपकरण पाए पनि ती हाल प्रयोगविहीन भएको र धान सुपरजोनमा परियोजना कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत आउन छाडेको उनको गुनासो थियो । सुपरजोन घोषणा भएपछि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने नत्र उत्पादन घट्न सक्ने कृषकको भनाइ छ । मूल्य नपाइएका कारण बर्खे धानको उत्पादन घट्न थालेको र सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यसमेत कृषकले पाएका छैनन् । परियोजना लागू भएपछि कृषक परम्परागत खेती प्रणालीलाई पाखा लगाउँदै आधुनिक तरिकाले खेती गर्न अभ्यस्त भएको कचनकवल गाउँपालिका–२ बागाडाँगीका कृषक कूलबहादुर लिम्बूले बताए । ‘हामीले मेशिनबाटै धान रोप्ने र काट्ने सुविधा पाएका छौँ’, उनले भने, ‘तर भाउ नपाउने समस्या हल भएको छैन, यसकारण धान सुपरजोनको वास्तविक अनुभव गर्न सकिएन ।’ सुपरजोनमा बजारको व्यवस्थासमेत गरिने बताइए पनि बजार र मूल्यका विषयमा प्रभावकारी पहल नभएको बनियानीका अर्का कृषक नरेन्द्र राजवंशीको गुनासो थियो । उनले भने, ‘बजार र मूल्यका विषयमा केही भएन, गाउँका व्यापारीको मनलाग्दीमै धान बेच्नु परेको छ ।’ सरकारी अधिकारीसमेत कृषकको गुनासो जायज रहेको स्वीकार्छन् । ‘हो बजारकै कारण ठूलो समस्या भइरहेको छ’, परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले भने, ‘अब सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बजारमा त्यसअनुसारको भाउ नपाए आफैँले किनिदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए अन्तरराष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी धान उत्पादन हुने र त्यसले कृषकलाई पनि उत्साही बनाउँछ ।’ विसं २०७३मा पृथ्वीनगर, बालुबाडी, बनियानी, पाठामारी, केचना, पथरीया र घेराबारीका किसान लाभान्वित हुने गरी एक हजार हेक्टर जमीनमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बनियानीमा उपकरणले धान रोपेर सुपरजोन प्रारम्भ गरेका थिए । जिल्लामा हरेक वर्ष सरदर ९० हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती हुँँदै आएको छ । धान सुपरजोन क्षेत्रमा राज्यले नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको कचनकवलका कृषक हरिप्रसाद घिमिरेले बताए । परियोजनाको सञ्चालन अवधारणामा कृषि योग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरिने उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘सुपरजोन क्षेत्रमा कसैले जग्गा प्लटिङ गर्दैछन्, कसैले इँटा उद्योग खोल्दै छन्, कसैले माछा पोखरी खन्दैछन् तर चक्लाबन्दीको अवधारणानुसार काम भने भएको छैन ।’ उक्त कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको र सिँचाइका लागि जडान गरिएको सोलार पम्प पनि लामो समयदेखि बिग्रिएर प्रयोगविहीन भएको छ कृषक घिमिरेको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चैते धानको उचित मूल्य नपाउँदा झापाका किसान चिन्तित

जेठ २६, दमक । चैते धानको उचित मूल्य नपाउँदा झापाका किसान निराश भएका छन् । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिएको हुँदा व्यापारीले आफूखुशी मूल्य तोक्ने गरेकाले यस्तो समस्या देखिएको किसानले बताएका हुन् । लागत अनुसार धानको मूल्य नपाएको भन्दै सरकारले उचित मूल्यमा धान खरीदको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने झापाका अगुवा किसानको माग छ । यहाँका किसानले गत फागुन र चैतमा चैते-२ , चैते-४ र विजी जातको चैते धान लगाएका थिए । तर अहिले धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित भएका हुन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ महाभारास्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तिलक प्रसाद राजवंशीले केही दिन अघिसम्म प्रतिमन रू. ७५० विक्री हुँदै आएको चैते धानको मूल्य दिनदिनै ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘बजारमूल्य मनपरी छ, किसानले मेहेनतले फलाएको धानले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान निराश भएका छन् ।’ यहाँका गल्ला व्यापारी र धान मिल सञ्चालकको मिलेमतोमा धानको मूल्य घटाउने गरेको किसानको भनाइ छ । विचौलियाका कारण यहाँका किसान सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुनुपरेको गौरीगञ्ज-१ महामाराका किसान धनपति पौडेलले बताए । प्रतिमन न्यूनतम रू. ८०० मूल्य पाउनुपर्नेमा यतिबेला गल्ला व्यापारी र धान मिल सञ्चालकको मिलोमतोमा प्रतिमन रू. ६०० मा पनि धान खरीद गर्न आनाकानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘चैते धानको बजार मूल्यमा किसानलाई वर्षेनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ, त्यसैले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।’ गल्ला व्यापारी र धान मिल सञ्चालक र विचौलियाको मिलोमतोमा चैते धानको आफूखशी बजार मूल्य निर्धारण गर्दै आएकाले किसान मार्कामा परेको नेपाली कांग्रेस झापाका जिल्ला नेता भक्ति सिटौलाले बताए । दुई विगहामा चैते धान लगाएका नेता सिटौलाले यो वर्ष पनि किसानले उत्पादन गरेका धान प्रतिक्वीन्टल रू. एक हजार ५०० सम्म पनि पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताए । लागत अनुसार मूल्य नपाउँदा धान खेतीबाट किसान पलायन हुन थालेको उनको भनाइ छ । समयमै धानको मूल्य तोकेर खरीदको व्यवस्था गर्न सके धान विक्री गर्दा व्यापारीको मनोमानी नहुने र मूल्य पनि नियन्त्रण भई किसानलाई राहत हुने कमल गाउँपालिका-७ बाह्घरेका किसान विदुुर गिरीले बताए । गौरीगञ्ज-१ का वडासचिव भोजकुमार अधिकारीले बजारमा सबै बस्तुको मूल्य आकासिएको तर किसानले दुःख गरेर फलाएको उत्पादन बेच्नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘धानको उचित मूल्य नपाउनु किसानका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो, यसप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ ।’ विचौलियाको भरमा धानको मूल्य निर्धारण हुने गरेकाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रमाथि चुनौती थपिएको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापाले बताए । मुलुकमा वर्षेनि करीब रू. ३३ अर्ब बराबरको कृषि उपज भारत तथा बंगलादेशबाट भित्रिने गरेको छ । यहाँको कृषि उत्पादनले लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा युवाहरु खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

धानको मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा

राजधानी दैनिक आश्विन २०७७