विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी : देउवा

नेपालले विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ : देउवा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपद् न्यूनीकरणका लागि नेपालले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका संक...

ekagaj श्रावण २०८०

विद्युतीय सवारीको आयात वृद्धिका आयामहरू

नेपालको कुल सवारीसाधनको आयातको करीब ३२ प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय सवारीका रूपमा आयात भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ११ महीनामा प्रकाशित तथ्यांकले उजागर गरेको छ । यसरी आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा विशुद्ध विद्युतीय प्रकृतिका र वर्णसंकर प्रकृतिका (विद्युतीय प्लस खनिज इन्धन) सवारीसाधन रहेका छन् । यसरी आयात हुने सवारीसाधनमा बस, मिनीबस, माइक्रोबस, मोटरसाइकल र तीनपांग्रे सवारीसाधन रहेका छन् । उपर्युक्त वर्गमध्ये ८७०३८०२९ संकेत नम्बरअन्तर्गतका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानहरू सबैभन्दा बढी आयात भएको पाइन्छ । यस संकेत नम्बरअन्तर्गत करीब रू. १० अर्ब ७७ करोड बराबरका यस्ता विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव २०१५/१६ मा रू. ८८ करोड बराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकोमा त्यस आयातमा व्यापक वृद्धि भई गत आवको पहिलो ११ महीनामा रू. १५ अर्ब १७ करोड पुग्न गएको छ । यही प्रवृत्ति कायम भएमा आव २०७९/८० मा यो आयात रू. १६ अर्ब ४४ करोडभन्दा माथि पुग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारी आयातमा भएको वृद्धिसँगै यसले भविष्यमा नेपालको यातायात प्रणाली र ऊर्जा खपत क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन आउने संकेत गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा मानिएको र नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग हुने र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अतिनिर्भरतामा तात्त्िवक ह्रास आउने देखिन्छ । जलविद्युत् आधारित यातायात प्रणालीमा प्रवेश गर्दासाथ यससँग थुप्रै भूराजनीतिक गाँठाहरू पनि सहज हुने समेत देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् खेर जाने विषम परिस्थितिको समाधान पनि विद्युतीय सवारीसाधनसँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ । जलविद्युत् आधारित यातायात प्रणालीका थुप्रै वातावरणीय आयामहरू पनि रहेका छन् । वायुप्रदूषण र ध्वनिप्रदूषणलाई यस प्रणालीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । उपर्युक्त आयामहरूका माझ नेपालको यातायात प्रणालीलाई विद्युतीय सवारीमा आधारित यातायात प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थुप्रै चुनौती पनि विद्यमान छन् । पहिलो चुनौती भनेको विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हो । खनिज इन्धनमा आधारित सवारीका साधनभन्दा विद्युतीय सवारीहरू तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने हुँदा यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन यससँग सम्बद्ध कर अवधारणामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । आयातमा लाग्ने भन्सारलगायत शुल्क तथा सञ्चालनमा लाग्ने नवीकरणलगायत दस्तुरमा नयाँ नीतिहरू अंगीकार गरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा लाग्ने अतिरिक्त भारलाई कम गर्न सकिन्छ । आयातमा लाग्ने भन्सारलगायत शुल्क तथा सञ्चालनमा लाग्ने नवीकरणलगायत दस्तुरमा नयाँ नीतिहरू अंगीकार गरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा लाग्ने अतिरिक्त भारलाई कम गर्न सकिन्छ । दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधन किन्न चाहिने वित्त व्यवस्थापनमा पनि सहुलियतको व्यवस्था हुन जरुरी छ । वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको खनिज इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हुँदा विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहन हुने गरी यस क्षेत्रमा विशेष छूटसहितको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ । तेस्रो, मुलुकभित्र विद्युतीय सवारीमैत्री पूर्वाधारको विकास पनि सोहीअनुरूप गरिनुपर्छ । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक भूबनोट भएको देशमा पहाडी बाटाघाटाको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी चार्जिङ स्टेशनहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै विद्युतीय सवारीमैत्री हुने गरी सडकको गुणस्तरमा पनि सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । भारत सरकारले आफ्नो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको नीतिमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा गरेको प्रत्यक्ष नगद अनुदानका प्रावधानहरू उल्लेखनीय पक्षका रूपमा रहेका छन् । भारत सरकारको नीति आयोगका अनुसार सन् २०१९ मा नै भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा भारू १ खर्ब बराबरको प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेबाट यसको महत्त्व आफै स्पष्ट हुन्छ । नेपालले पनि उक्त कदमबाट पाठ सिक्दै स्वदेशभित्र विद्युतीय सवारीका साधन उत्पादन हुने गरी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ । यी तमाम व्यवस्थाका माझ नेपाल सरकारले तालिकाबद्ध रूपमा कुन वर्षसम्म कुल सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीको अंश कति पुर्‍याउने र कुन वर्षसम्म सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण भई सक्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रम घोषणा गर्नु जरुरी छ । यस्ता लक्ष्य र कार्यक्रमहरूले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्ने र सरकार र निजीक्षेत्रमा सम्पूर्ण गतिविधि विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । यस्ता घोषणाले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार ल्याउने र अन्तरनिकायहरूबीच रहेका अस्पष्टतासमेत कम हुन गई मुलुक विद्युतीय सवारी युगमा प्रवेश गर्न अझ गतिवर्धन हुने देखिन्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगको गतिलाई प्रवेगमा रूपान्तरण गर्न वर्तमान डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई वर्णसंकर सञ्चालन पद्धतिमा लैजाने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी छ । यस्ता वर्णसंकर सवारीसाधनलाई पनि विद्युत् खपतको आधारमा पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधनसरह सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । ब्याट्रीको आयु र त्यसको सुरक्षित डिस्पोजल पनि प्रमुख सरोकारका रूपमा देखापरेको छ । यसका वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत समयमै अध्ययन गरी यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साना सवारीका अतिरिक्त पहाडमा रोपवे र तराईमा विद्युतीय रेलसेवाको व्यापक सञ्जाल विकास गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसले वर्तमान ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारी साधनमाथिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कमी गर्न सकिन्छ । नेपालले २०२१ मा ग्लास्गोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्समा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसै गरी नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारीको प्रयोग २५ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई आवधिक उपलक्ष्यहरूले प्रभावित गरिरहेको पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दै विश्व यातायात प्रणालीको मूल प्रवाहका रूपमा विकास हुन गइरहेको विद्युतीय सवारीको मूलप्रवाहमा नेपाललाई पनि समाहित गराउन द्रुतगतिमा कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता तथा नेपाल सरकारको बृहत् नियमनका बीच नेपाललाई विद्युतीय सवारी प्रयोगको मोडलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील हिमालयको जलवायु रक्षाका लागि विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोग निश्चय नै दिगो प्रकृतिको यातायातको मोडका रूपमा रहने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारी नीतिको मूलमा सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी रहनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आगलागीजन्य विपद् रोकथामको पूर्वतयारी, स्वयंसेवी तयार पारिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगलागी, हुरी–बतास, चट्याङलगायत विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारेको बताएको छ । प्राधिकरणले बिहीवार सिंहदरबारमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आउँदो दुई महीना आगलागी, डढेलो, हावाहुरी, चट्याङजस्ता विपद्को जोखिम बढी हुने भएकाले त्यसको पूर्वतयारीलाई तीव्र पारिएको जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वयंसेवी तयार पार्न अभ्यास जारी रहेको बताए । यसका लागि स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लाग्ने सरोकारवालालाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेर कार्य अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए । छलफलका क्रममा उनले आगलागीको दर बढ्दो रहेकाले त्यसतर्फ विशेष रूपमा सचेत हुन पनि अनुरोध गरेका छन् । ‘पछिल्लो एक हप्ता पानी परेकाले आगलागी कम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले पानी पर्न छाडेपछि यस्ता घटना बढ्ने भएकाले स्थानीय तह अझै चनाखो हुन जरुरी रहेको छ ।’ आगलागी नियन्त्रणमा सरकारबाट पर्याप्त बजेट निकासा हुन नसकेको, दक्ष जनशक्ति एवं प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेको कार्यक्रममा आगलागी तथा डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्माले जानकारी दिए । मानवीय कारणले नेपालमा बढी आगलागी हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्याप्त दमकल नभएकाले अब स्थानीय तहले पनि खरीद गर्न सक्ने फायरपम्पको अवधारणा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । आजै सिंहदरबारमा फायरपम्पको अभ्यास गरेर समेत देखाइएको थियो । यसले एक किलोमिटर टाढासम्म बिछ्याएर लैजान सकिने भएकाले साँघुरा स्थानमा समेत फायरपम्प उपयुक्त भएको बताए । यस्तै हवाई फायर फाइटरको पनि आवश्यकता रहेको भन्दै उनले त्यसलाई ल्याउन नसके ‘बकेट’मात्रै किन्न पाए पनि सेनाको वा निजी हेलिकोप्टरमार्फत ठूला आगलागी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा प्राधिकरणकी सहसचिव अनिता निरौलाले स्वयंसेवक ब्यूरोअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्वयंसेवी स्वत:स्फूर्त रूपमा फारम भरेर सहभागी हुन सक्ने बताइन् । त्यसका लागि उनीहरूले प्राधिकरणको साइटमार्फत लगइन लिएर तोकिएको विवरण भर्नुपर्नेछ । अहिले नमूना अभ्यासका लागि रेडक्रसका एक लाख जनशक्तिलाई त्यसमा जोडिएको पनि उनले जानकारी दिइन् । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय

राजनीति शास्त्रमा एउटा उक्ति रहेको छ : इतिहास आफै तरबार बोकेर भावी सन्ततिको रक्षा गर्न आउँदैन । तर, इतिहासले मुलुकलाई दुईवटा कुरामा सदाकाल स्पष्ट मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ । पहिलो भविष्यमा हिँड्नुपर्ने गमनपथ र दोस्रो प्रगतिका लागि आत्मबल । जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । सन् १९१३/१४ र १९२०/२१ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था दुवै वर्ष नेपालको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सुनको भाउलाई सामान्य आधार मान्दा हाल सो निर्यात १९२०/२१ मा रु. ३०० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन नै करीब रु. १५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु, २००७ सालयता नेपालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा देखिएको छैन । सो समयमा करीब रु. १ करोडको त धानचामल मात्रै भारतमा निर्यात भएको पाइन्छ जो वर्तमान मूल्यमा करीब रु. ५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ कि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा धानचामलको आयात नै करीब रु. ५० देखि ५५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आव सन् १९९४/९५ मा १:६ रहेको नेपालको भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात आव सन् २०२०/२१ मा आउँदा करीब १:९ पुग्न गएको छ । ९० को दशकमा अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको भारतबाट हुने आयात आर्थिक वर्ष सन् २००५/०६ पछि अर्बको तीन अंकमा उक्लिन गएको छ । चालू आवको प्रथम आठ महीनाको तथ्यांकलाई आधार मानी हेर्दा भारतबाट नेपालमा हुने आयातको आँकडा रु. ११ खर्बदेखि रु. १२ खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्थात् आव २०२१/२२ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयातले नयाँ उचाइ छुने र व्यापारघाटाको खाडल अझ पाताल धसिने निश्चित छ । विप्रेषणतर्फ नेपाल भारतको छैटौं ठूलो विप्रेषणको स्रोत रहेको छ । विप्रेषणमा नेपाललाई करीब रु. २ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ को प्रथम दश महिनामा नै सेवा व्यापारमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करीब रु. ३३ अर्ब रहेबाट सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ । भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात (सेवा र वस्तु) को तथ्यांकलाई समावेश गर्ने मोडलको विकास गर्ने हो भने नेपालमा भारतबाट हुने आयातको वर्तमान आँकडा धेरै माथि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकहरूबाट नेपालको भारतसँग व्यापारघाटा वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । पहिलो जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । दोस्रो, हिमाललाई जडीबुटी र पर्यटन, पहाडलाई फलफूललगायतका नगदेबाली र तराईलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा नेपालले अंगीकार गरेको मूल नीतिको विपरीतका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा तयारी खाद्य वस्तुहरूमा भारतनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । तेस्रो, विज्ञान र प्रविधिको विकास क्रमसँगै देशभित्र औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान र विकास तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिहरू समानान्तर गतिमा अघि बढ्न नसक्दा गैरकृषिक्षेत्रमा समेत भारतबाट हुने आयातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ । चौथो, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा विद्यमान समस्याका कारण विप्रेषण र सेवा व्यापारमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको हो । पाँचौं, भारत एशियामा सबैभन्दा बढी अनुदान र प्रोत्साहन दिने मुलुकभित्र पर्दछ भने नेपालको अवस्था यसको एकदम विपरीत रहेको छ । छैटौं, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने रेल र पानीजहाजजस्ता यातायातका मोडहरूमा भारतीय परिवहन क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल एवम् सस्तो दरमा प्राप्त हुने सवारीसाधन इकोनोमी स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू समकक्षी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । सातौं, नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरू जस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्युलाई समयको माग अनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्युनिकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ । आठौं, नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको सम्बन्धित निकासीकर्ताको लामो समयदेखिको गुनासो रहिआएको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन विस्तारमा अनिच्छुकता उत्पन्न गराइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा मौसमी खालको उतारचढाव देखिएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिविपरीतको गमनपथ, नेपाली उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको संरक्षणमा देखाइएको उदासीनता एवम् निर्यात प्रवर्द्धनमा कुशलताको कमीका कारण एकातिर भारतबाट हुने आयात आकाशिँदो रहेको छ भने निर्यातमा जडताको अवस्था विद्यमान रहेको छ । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतसँगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्न आत्मनिर्भर नेपालको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अभियानलाई नेपालले समय समयमा तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीतिका आधारमा परिचालित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ हिमाल, पहाड र तराईलाई तीनवटा क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै हिमाललाई पर्यटन र जडीबुटी पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबाली र तराईलाई अन्न उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस पहलले केही वर्षभित्रै तरकारी, फलफूल, मसला, प्रधान अन्न, तयारी खाद्य परिकार, कपासमा भारतमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा आधारित यातायात, भान्साघर र औद्योगिक ऊर्जा आपूर्तिको नीतिलाई अंगीकार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ उपरको भारततर्फको निर्भरता केही दशकभित्रै अन्त्य हुने देखिन्छ । यस्तै, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिनका स्थापनाका उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन मात्र गरिदिने हो भने सेवा व्यापार र विप्रेषणमा रहेको घाटा धेरै हदसम्म कम हुने देखिन्छ । कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन गई भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्ईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका उपाय

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ । रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो । यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

संसदमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको पहल तथा कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले कोरोना संक्रमणबाट बच्न एक...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७६

कोरोनाबारे कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरायो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको पहल तथा कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे...

थाहा खबर माघ २०७६

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/842146

२३ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको पहल तथा कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली …

अनलाइनखबर माघ २०७६

कोरोनाबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भईरहेको पहल तथा कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ।

नागरिक दैनिक माघ २०७६

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन आवश्यक : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै सरकार निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवद्ध हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। राउतले सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै पारदर्शितामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी : देउवा

सम्बन्धित सामग्री