एकातिर मन्त्रीहरु नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ भन्दैछन्। ठेकेदारहरुको भुक्तानी, अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षकहरुको पेन्सन, अस्पतालहरुलाई बीमाको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहमा दिइने अनुदान समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ सरकार।