काठमाडौं।अहिले अर्थतन्त्र चरम संकटमा रहेको भन्दै टालटुले नीतिले मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास सम्भव नहुने दाबी निजीक्षेत्रले गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका पदाधिकारीहरूले बिहीवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
मधेशका उद्योगी व्यापारी अर्थतन्त्रका समस्याको निकासबारे सुझाव लिएर मन्त्री भेट्न मन्त्रालयमै पुगेका हुन् । ‘बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दीमा छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र क्षमताको ३०–३५ प्रतिशतमा झरेको छ । कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन्, कतिपय बैंकलाई देखाउन मात्रै चलेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले मन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार्न टालटुले नीतिभन्दा आर्थिक नीतिको सिंहावलोकन जरुरी छ ।’
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक, सरकारको प्रतिबद्धता र जनस्तरमा त्यसको प्रत्याभूतिबीच ठूलो अन्तर देखिएको दाबी निजीक्षेत्रले गरेको छ । विकास र समृद्धिका धेरै एजेण्डाले सार्थकता पाउन नसकेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र बिरामी छ र यसको दिगो उपचारको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या रातारात सृजना भएको होइन र क्षण भरमैं उपचार पनि सम्भव छैन,’ महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको लिखित सुझावमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री महतले भने अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको दाबी गरे । तर, उनले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधारको प्रत्याभूतिको लािग सरकार सधैं निजीक्षेत्रसँग समन्वयमा अघि बढ्न तत्पर रहेको बताएको मन्त्री महतलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष टेमानीले बताए । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई आवश्यकताअनुसार तत्कालै र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेटिने आश्वासन मन्त्री महतले दिएका छन् ।
निजीक्षेत्रले भन्सार, आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनबारे २३ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको थियो । अवैध आयात नियन्त्रणका लागि भारतबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर गरी त्यहाँको वस्तु तथा सेवा करभन्दा बढी हुन नहुने बताएको छ ।
आयातित वस्तुको मूल्य सूचना मूल्यभन्दा कम भएमा भन्सारले ५० प्रतिशत जरीवाना लिँदै आएकोमा जरीवानाको प्रवाधान नै हटाइनुपर्ने माग महासंघको छ । आयकर छूटको सीमामा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने, मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, अन्त:शुल्कको दायरा घटाइनुपर्ने, उधारोमा विक्री भएको सामानको भुक्तानी समयमै उठाउन उधारो असुलीसम्बन्धी प्रभावकारी कानून बनाइनुपर्नेलगायत सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको थियो । उनीहरूले आन्तरिक राजस्व विभाग र कर प्रणाली सुधार आयोगका अधिकारीहरूलाई पनि भेटेका छन् । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उद्यममैत्री कर प्रणालीको आवश्यकतामा निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।
