न्यायमा सबैको पहुँच आवश्यक : न्यायाधीश कार्की

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहनेबारे गम्भीर छलफल आवश्यकः न्यायाधीश राउत

Desh Sanchar माघ २०८०

देउवाले मन्त्री गुरुङलाई न्यायाधीश नियुक्तिबारे बोल्न रोक्न खोजेपछि...

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी पार्टीको केन्द्रीय समितिको आजको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङलाई न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा बोल्न रोक्ने प्रयास गरे।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा ढिलो भएको भन्दै बोल्न प्रयास गर्दा सभापति देउवाले उनलाई यसबारे तत्काल आवश्यक नभएको भन्दै बोल्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए। सभापतिले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि मन्त्री गुरुङले पार्टीले

थाहा खबर आषाढ २०८०

‘न्याय निरुपणका लागि समन्वय आवश्यक’

काठमाडौँ – न्याय निरुपणमा अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र न्यायकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी वकिलहरुले बताएका छन्। मंगलबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा महान्यायाधीवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। अनुसन्धान र अभियोजनको आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको बताएका मुख्य न्यायाधीवक्ता डा. पोखरेलले सो क्रममा केही समस्या देखिए […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

फौजदारी कानूनमा परिमार्जन आवश्यक छ : न्यायाधीश खतिवडा

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फौजदारी कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संहितामा रहेका अन्य विविध व्यवस्था कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए । ‘१६÷१७...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा उच्च नैतिकता आवश्यक छ : प्रम देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन र अदालतको सङ्ख्या पर्याप्त भएर मात्र जनताले शीघ्र न्याय पाउने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले यसका लागि अदालत र न्यायाधीश सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुका साथै न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा सकारात्मक सोच र उच्च नैतिकता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । मुलुकी […]

khasokhas.com श्रावण २०७९

योग्यता ढाँटेर न्यायाधीश बनेकी रेणुकालाई बर्खास्त गरिने

काठमाडौँ : न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ।उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत साहलाई न्यायपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। योग्यता नै नपुगेकी साह शक्तिको आडमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भन्दै छानबिनको माग भएपछि उनी बर्खास्तीमा परेकी हुन्।पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुकाले नियुक्ति लिने समयमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता ढाँटी नियुक्ति लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ।न्याय परिषद्को शुक्रबारक

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चको फूलकोर्टले गोलाप्रथा टुंगो लगाएपछि अधिकांश न्यायाधीश काममा फर्कने

काठमाडौं, २ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले डाकेको फूलकोर्ट बैठकमा १८ जना न्यायाधीश उपस्थित भएका छन् । विद्रोही पक्षका १३ सहित फरक धारका ५ न्यायाधीश पनि सहभागी छन् । बैठकले गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका पारित गर्ने कार्यसूची बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलाप्रथा गरी मुद्दा हेर्ने थिती बनाएर सहमति निकाल्न […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

प्रधानन्यायाधीशले बोलाए फुलकोर्ट, बहिष्कार गरेका न्यायाधीश पनि सहभागी हुने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका अनुसार दिउँसो एक बजेका लागि बैठकको समय तय भएको छ । बैठकमा गोला प्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका पारित गर्ने कार्यसूची छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेर बसेका असन्तुष्ट १८ जना न्यायाधीश पनि सो बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागु गर्नका लागि आवश्

Ratopati कार्तिक २०७८

न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक : न्यायाधीश समाज

काठमाडौँ- न्यायाधीश समाज नेपालले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक भइसकेको ठहर गरेको छ । न्यायालयमा राजनीति हुँदा अहिलेको अवस्था निम्तिएको निष्कर्ष निकाल्दै समाजले अब अदालतमा राजनीतिलाई निषेध गर्न अभियानै चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । समाजका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्को संरचना निर्माणदेखि यसको काम कारवाही, क्रियाकलाप तथा […]

Khabarhub आश्विन २०७८

न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक : न्यायाधीश समाज

न्यायाधीश समाज नेपालले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । न्यायाधीश समाजका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकामा देखिएका समस्त विकृतिको मुख्य कारण न्यायपरिषदको संयोजनमा न्यायपालिकामा गरिएको राजनीतिक भागवण्डा र प्रभाव नै रहेको ठहर गरेका छन् ।समाजले न्यायिक वातावरण खलबल्याउने, न्यायपालिकाप्रति आम जनताको आस्था र विश्वास धमिल्याउने कुनै पनि कुचेष्टाको हरेक बौद्धिक कोणबाट प्रतिकार गर्नुपर्ने जनाएको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्

Ratopati आश्विन २०७८

न्यायमा सबैको पहुँच आवश्यक : न्यायाधीश कार्की

सम्बन्धित सामग्री