महालेखाले उठायो एसएलएफमा प्रश्न, राष्ट्र बैंक भन्छ– दुरुपयोग भएको छैन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा (SLF) लिएर नाफा बढाउन लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने Standing Liquidity Facility  दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले एसएलफ दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ‘बैंकहरूले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र Nepal Rastra Bank को निर्देशनअनुसार नै एसएलएफ सुविधा प्रयोग गरेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘महालेखाले टिप्पणी गरेपछि हामी त्यसमा स्पष्ट पार्न उत्तर पठाउँछौं ।’ बैंक, वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा तरलता अभाव देखिएमा एसएलएफ सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा यकीन नगरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको Office of the Auditor General को प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याइएको छ । ‘बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको भए पनि उक्त अवधिमा ऋण र लगानी पनि वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको यकीन गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बैंकहरूलाई अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी धितोमा यो सुविधा लिन पाउँछन् ।  महालेखाका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा ८३ पटकमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७/०७८ मा १६७ पटकमा गरी ३ खर्ब ६१ अर्ब र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा गरी ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।  एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढेपछि आव २०७८/७९ को पुसमा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।  त्यसपछि पनि एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंक, वित्तीय संस्थाले अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशत मात्र एसएलएफ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै यसको अवधि अधिकतम ५ दिनसम्म निर्धारण गर्नुका साथै ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।  गत आवसम्म एसएलएफमा सीमा थिएन । यस्तै बैंकहरूले सात दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे । बैंकहरूले लगातार यो सुविधा लिएर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘एक बैंकले ६७ पटक र ३१३ दिनसम्म सुविधा प्रयोग गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालू आवको चैतसम्ममा बैंकहरूले १ हजार ६४८ पटकमा गरी २७ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड एसएलएफ लिएका छन् । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलताको अवस्था सहज भएपछि पछिल्ला महीनामा भने एसएलएफ लिने क्रम घट्दै गएको छ ।  खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ लिँदा निवेदनमा सुविधा लिनुको प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै एउटा प्रयोजन खुलाई लिएको सुविधा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने र आवश्यक देखिएमा थप विवरण माग्न वा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगरेको महालेखाको ठहर छ । वित्त विज्ञ तथा पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री महालेखाले एसएलएफ नबुझी टिप्पणी गरेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘महालेखा जस्तो संवैधानिक निकायले हचुवामा टिप्पणी लेख्नु दुःखद हो ।’  

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धी होइन : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आयोजनामा भएको म्यानेजमेन्ट समिट–२०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक...

राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्रका सूचनाको सही विश्लेषण हुनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्रका सूचनाको सही विश्लेषण हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंक बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्रले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगकोे सहकार्यमा आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारका लागि...

६८औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ६८औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । १४ वैशाख २०१३ मा राष्ट्र बैंक स्थापना भएको थियो ।

मेलम्चीमा ‘विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम

मेलम्चीमा ‘विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार मेलम्चीको इन्द्रेश्वरी मावीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। विद्यार्थीमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कार्यक्रम...

राष्ट्र बैंक अगाडि व्यापारीको धर्ना

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका व्यापारीले राष्ट्र बैंक अगाडि धर्ना दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी कारोबारको २० र २५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने नीति ल्याएपछि व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाइमा व्यापारीले राष्ट्र बैंक अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले […]

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वले पर्ने असर

सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिले डो-याउनुपर्ने अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिको भरमा छोडिदिँदा यसबाट अझै अर्थतन्त्रमा परेको दबाब घट्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । तर, पछिल्ला समय राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयबीच देखिएको द्वन्द्वले सरकारको अर्थतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण पनि उजागर गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक चलाउन खोज्ने अनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक नीति […]

सहकारीको अनुगमन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ ।प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो । पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै स

सहकारीको अनुगमनमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, माघ ९ । ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो । पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार […]

समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्दै राष्ट्र बैंक

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो । पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न था...

अर्थसचिवद्धारा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको पद तथा गोपनीयताका शपथ

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसमक्ष न्यायाधीश केसीले सचिव मरासिनीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ […]