लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गरी ग्रामीण मोडलमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआतदेखि नै चल्दै आएको यस मोडल वित्तीय पहुँचबाट विमुख भएका र वित्तीय रूपले साक्षर हुन नसकेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको उपयुक्त र प्रभावकारी मोडलका रूपमा परिचित छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरणमा सफलता पाएको बंगलादेशले यही ग्रामीण मोडलमार्फत लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी सामूहिक दायित्वमा कर्जा प्रदान गर्ने र बचत गर्ने बानीको विकास गरी वित्तीय कारोबारमा अभ्यस्त बनाउँदै आएको यो मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा लघुवित्त क्षेत्रमा चल्न थालेको छ ।
ग्रामीण मोडल, सहकारी मोडल (बचत तथा ऋण सहकारी मोडल र साना किसान सहकारी मोडल), वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था (फिंगोज) मोडल, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा विपन्नवर्ग कर्जा कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, थोक कर्जा कार्यक्रम नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा आएका लघुवित्त कार्यक्रमका मोडलहरू हुन् । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेदेखि हालसम्म चलिरहेको ग्रामीण मोडलअन्तर्गत ५ जनाको समूह र २ देखि १० समूहको केन्द्र निर्माण गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ ओटा लघुवित्त संस्थामा १३,९०,५३९ ओटा समूह र ४,४४,१२७ ओटा केन्द्रमा आबद्ध भएका ५९,९९,३१३ सदस्यमध्ये करीब ५३ प्रतिशत ऋणी रहेका छन् । यस मोडलमा सामूहिक जमानीमा सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरिने भएकाले कर्जामा सामूहिक दायित्व रहने गर्छ । अर्थात् समूहमा कुनै पनि ऋणीसदस्यले लिएको कर्जाको दायित्व अन्य सबै सदस्यले बेहोर्नुपर्छ ।
नाफा वृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, बाध्यतावश र नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यहरू, लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको दबाब र अराजक गतिविधिका कारण कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यलगायत कारणले ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी सहज कर्जा पाइने र धितो राख्नु नपर्ने भएकाले सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा धेरै कर्जा एकभन्दा बढी संस्थाबाट लिने र त्यसको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समयमा नै कर्जा तिर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत हुने ऋणीसदस्यको संख्या पनि बढ्ने क्रम जारी छ । यसरी २०७९ चैतमसान्तमा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३८१ अर्बमध्ये २८ अर्ब (७.४३ प्रतिशत) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यसरी कर्जामा सामूहिक दायित्वसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका कारण समूहमा रहेका अन्य ऋणीसदस्यले चुक्ता नगरेको कर्जाको दायित्व पनि आफूले लिनुपर्ने भएकाले सदस्यहरूले ग्रामीण मोडलको विकल्प खोजेका हुन् ।
सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
कर्जामा सामूहिक दायित्व लिनु परेकै कारण संस्थामा आबद्ध रहँदै आएका असल सदस्यहरू निष्क्रिय रहने र संस्थाबाट बाहिरिने, नयाँ सदस्यहरू संस्थासँग आबद्ध हुन नचाहने, सबै ऋणीसदस्यको दायित्व त हो नि भन्ने भावनाले आफूले लिएको कर्जाको सदुपयोग र भुक्तानी गर्न नचाहनेलगायत परिदृश्य यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी गलत नियत भएका सदस्यले धेरै संस्थाबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिने र बसाइ सरी अन्यत्र जाने वा बेपत्ता हुने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सदस्यहरूबीच वैमनस्य बढ्दै गई सामाजिक असन्तुलन बढ्नेलगायत समस्या देखिन थालेको पाइन्छ । यसरी आफूले लिएको कर्जाको भार आफूले लिनु स्वाभाविक भए पनि अरूले लिएको कर्जाको भारसमेत आफूले लिनुपर्ने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र उपयुक्त मान्न नसकिने भन्दै कर्जाको सामूहिक दायित्वप्रति सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसैले कर्जामा एकल दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै सदस्यको चासो त्यसतर्फ बढेको पाइन्छ ।
समूहमा आबद्ध हुने सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने विनाधितो कर्जा सामूहिक दायित्वकै कारण तोकिएको समयमा शतप्रतिशत असुली हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र सोहीअनुरूप लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामान्यतया विनाधितो एकल दायित्वमा प्रदान गरिने कर्जाको असुली सुनिश्चित नहुने भएकाले धितोमा आधारित कर्जा र असुली सुनिश्चित हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सदस्यको अवस्थाअनुसार धितोकर्जा प्रदान गर्ने वा विनाधितो प्रदान गर्ने कर्जालाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा कर्जा असुलीसम्बन्धी जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । कथंकदाचित् सदस्यलाई प्रदान गरिएको कर्जा असुलीमा समस्या आएमा सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधा, बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्ने, बसाइँसराइ र राहदानी वितरणको सिफारिशलगायत कार्यमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा व्यक्तिगत दायित्वमा पनि विनाधितो लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।
लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवाको तुलनामा लघुवित्तीय सेवाको लागत केही महँगो पर्ने गर्छ । तर, व्यक्तिपिच्छे घरदैलोमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा लागतमा थप वृद्धि हुने र कर्मचारीको उत्पादकत्व पनि घट्ने भएकाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसैले सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुनसक्छ ।
लघुवित्त संस्थाले ग्रामीण मोडलको माध्यमबाट ठूलो संख्यामा रहेका सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । विगत ३ दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा चल्दै आएको भए पनि सेवाग्राहीको आग्रह र चाहनाअनुसार यो मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यदि उपयुक्त मोडल चयन गर्न सकिएन भने निष्क्रिय कर्जाको मात्रा थप बढ्न सक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा थप जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सरोकारवालाबीच सहभागितामूलक विधिबाट माथि उल्लेख गरिएअनुरूपको मोडलको चयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।