वीरगञ्ज । सरकारले एकपछि अर्को नीति र नियम ल्याएर उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले त्यस्ता नीति सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको छ ।
मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् ।
केही दिनअघि ती व्यापारिक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नीतिगत हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको अग्रवालले बताए । ७ दिनभित्र माग पूरा नभए भन्सार नाका ठप्प पार्ने उनले बताए ।
‘सात दिनभित्र हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् भने हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको पहिलो चरणमा ३ दिन भन्सार ठप्प पारिने छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे भन्सारबाट सामान नछुटाएर भन्सारको काम ठप्प पारिने कार्यक्रम संघले अघि सारेको हो ।
भन्सार विभागले यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्थाको अन्योल समाधानलाई व्यापारीहरूले प्रमुख मागको रूपमा उठाएका छन् । ‘कार्यविधि नबनेसम्म यो स्थगन हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका अव्यावहारिक पक्ष हटाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ,’ उनले थपे, ‘होजियारी, औषधी, हार्डवेयरजस्ता उत्पादनमा यसको कार्यान्वयन जटिल छ । यसले आयातकर्ता र विक्रेतालाई चरम अन्योलमा पारेको छ ।’
भन्सारले सन्दर्भ मूल्यका नाममा मूल्यांकनमा अराजकता मच्चाएको आरोप व्यापारीहरूको छ । ‘केही महीनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने कामले व्यापार समस्यामा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने माग व्यापारीहरूको छ । पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
‘भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरूलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ, ‘भन्सार जाँचपास भएका वस्तुलाई न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’