काठमाडौं । संघीयताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्लो समय बढेको विश्व बैंकले बताएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे सोमवार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख छ ।
‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको तथा अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको र यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औंंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्पत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र भन्सार महसुल सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धितर्पmको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता बलियो बनाउनका विश्व बैंकको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
यो प्रतिवेदन र विश्व बैंकको मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्न उनको भनाइ छ ।
