राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले शेयरबजारमा तीव्र वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेसँगै शेयरबजारमा तीव्र वृद्धि भएको छ । मंगलवार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ६५ प्रतिशत (७६ दशमलव ६४ अंक) वृद्धि भएर २ हजार १७७ दशमलव ३५ विन्दुमा पुगेको हो । सोमवार राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुस मसान्तसम्मको अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले शोधनान्तर बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत सूचकमा उत्साहजनक सुधार भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकांक प्रगति उन्मुख रहेको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेसँगै लगानीकर्ता सकारात्मक बने । यसले गर्दा बजारमा खरीद माग उच्च देखिएको छ । ब्याजदर महँगो हुँदा ऋणको माग कम छ । तर, बढेको निक्षेपले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता उपलब्ध हुन थालेको छ । सीडी रेसियो घटेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिएसँगै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी पनि कम हुँदै छ । अन्तरबैंक दर ४ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । तरलता बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्‍यो । माघ महीनादेखि निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले आगामी दिनमा बैंकहरूको लागत घटेर कर्जाको ब्याज सस्तिने संकेत गरेको छ । यी सम्पूर्ण कारणले गर्दा शेयर लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसैगरी शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सकारात्मक देखिएका छन् । सोही कारण मंगलवार बजार बढेको पुराना लगानीकर्ता डमरुवल्लभ घिमिरे बताउँछन् । सोमवार मात्रै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले पूँजी बजार विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताको हितमै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको घिमिरको भनाइ छ । इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार मंगलवारको बजार वृद्धिलाई सामान्य भन्छन् । यसअगाडि बजार ३२०० सम्म पुगेर फर्किएको हो । रौनियार पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले लगानीकर्ता सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र गभर्नर शेयरबजारप्रति सकारात्मक भएका छन् । अब केही समयपछि मौद्रिक नीतिको ६ महीने समीक्षा हुँदै छ,’ रौनियार भन्छन्, ‘त्यसले ब्याजदर घट्ने, शेयर धितो कर्जाको सीमा सच्याउनेलगायत ऋण सहज पाउने वातावरण बनाएमा शेयरबजार बढ्ने देखिन्छ ।’

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशा

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन । अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ । एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो । यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत देखिएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट साँवा तथा ब्याजको किस्ता असुली गरी कर्जालाई असल देखाउने गरेका बैंकहरूमा तरलता अभावले लगानी खुम्चिएपछि खराब कर्जा बढ्ने भएको हो । बैंकहरूले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा खाताबन्दी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ऋणीका नाममा ओभरड्राफ्टलगायत शीर्षकमा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्ने गरेका थिए । तर, चालू आवको पुस मसान्तमा (दोस्रो त्रैमासिकको) खाताबन्दीमा भने तरलता अभाव भएपछि अघिल्ला त्रैमासिकको खाताबन्दीमा भन्दा कर्जा विस्तार घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५९ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पहिलो त्रैमासिक (असोज मसान्त) मा भने खाताबन्दी गर्दा १ महीनामै वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंकहरूको कर्जा विस्तार प्रभावित भएसँगै पुरानो ऋणको ब्याज र साँवा तथा ब्याजको किस्ता (ईएमआई) असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको छ । ‘अहिले बैंकहरू तरलता कायम गर्न केन्द्रित भएकाले एग्रेसिभ भएर लगानी गरेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ च्यानल ओपन नभएपछि अरू क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैन, बजारमा भएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा फर्किंदैन, व्यवहार चलाउनमै खर्च हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले किस्ता असुल गर्न ओभरड्राफ्टको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । बैंकहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले समेत यस बेला कर्जालाई राम्रो देखाउन र नाफा बढाउन यो सुविधा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्रैमासिक खाताबन्दीको समय (असोज, पुस, चैत र असार मसान्त) मा कर्जा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा स्वस्थ देखाउनकै निम्ति नयाँ शीर्षकमा छोटो अवधिको ऋण दिने भए पनि यसले वित्तीय जोखिम बढाउने भएकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । चालू आवमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्बले वृद्धि भएकोमा कर्जा लगानी भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूको कर्जा छोटो अवधि र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जामध्ये ओभरड्राफ्ट १७ दशमलव २ र डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।