सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भनी यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरेर नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको विरोधमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । तर, निगमलाई सुधार गर्ने हो भने निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । कर्मचारीहरूले आप्mनो सुविधा घट्ने भएकाले यसको विरोध गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गरेर कम्पनी मोडलमा जानुपर्छ ।
निगमको संस्थागत सुधार प्रसंग अहिले उठेको होइन, २ दशकभन्दा बढीदेखि बहस भइरहेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसको सुधारका लागि ठोस निर्णय लिन सकेनन् । यसलाई दुहुने काममा भने सबै दल सक्रिय रहे । आज यो संस्थाको जुन हालत छ, यसको अपजस राजनीतिक दल र यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवैले लिनुपर्छ । यसलाई सपार्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नै हो । कुनै एउटा सञ्चालक समिति, सचिव वा महाप्रबन्धकबाट मात्र सुधार सम्भव देखिँदैन । निगमलाई एउटा सफल संस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने यसमा व्यापक सुधार जरुरी छ ।
निगम सुधारका लागि आधा दर्जन आयोग गठन भए, ती सबैले यसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान सकिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता सुझाव आए । तर, ती सुझावको कार्यान्वयन गर्न कसैले आँट गरेनन् । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रयास शुरू भएको छ जुन प्रशंसनीय छ ।
कम्पनीमा परिणत हुँदा यसको दायित्व सीमित हुन्छ । यसो हुनासाथ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन व्यावसायिक हुन बाध्य हुन्छन् । कम्पनी भएपछि सरकारको यस संस्थाप्रतिको दायित्व सरकारले लगानी गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि भविष्यमा कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता आकलन गरेर मात्र ऋण लगानी गर्नेछन् । अन्ततः यस संस्थालाई व्यावसायिक हुन बाध्य बनाउँछ । अहिलेजस्तो सरकार जमानी बसिदिनुपर्ने वा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । कम्पनी बनाउँदा सरकारको निश्चित प्रतिशत शेयर हुन्छ भने यसमा निजी कम्पनी तथा सर्वसाधारणको पनि शेयर हुन्छ ।
निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको छ । विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगमसम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको छ । यो एकप्रकारले निजीकरण नै हो । पूरै कम्पनी कसैलाई बेच्नुमात्र निजीकरण होइन । यसको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र र निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू जान पाउने भएपछि तथा आयव्ययको हिसाब साधारणसभामा लैजानु पर्ने भएपछि कम्पनीले व्यावसायिक योजना बनाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडल नेपाल टेलिकम मोडल हो ।
४२ अर्ब ऋणमा डुबेको र साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा ट्रेड युनियनहरू देखिएका छन् । संस्थानलाई निजीकरण गरी डुबाउने र हवाई माफियाको जालोमा पार्ने बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको आरोप उनीहरूको छ । तर, यस्तो आरोप लगाउनुअघि कर्मचारीहरूले निगमको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । कम्पनीमा गएपछि उनीहरूले पनि शेयर पाउने हुँदा अहिले विरोध गर्नुको ठूलो कारण देखिँदैन । हो, संस्थान हुँदा निगमले व्यवसाय नगरे पनि कर्मचारीहरूको सुविधा घट्दैन थियो । तर, कम्पनीमा गएपछि यस्तो हुँदैन । त्यस्तै, पेन्सनलगायत सुविधा पनि कम हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू विरोधमा देखिएका हुन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न केही विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीको दायित्व लिने र अब आउने कर्मचारीले कम्पनीको नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
महाप्रबन्धक डिम पौडेलले निगम अहिले जुन अवस्थाबाट छ यही तरीकाबाट कुनै पनि हालतमा चल्न नसक्ने बताउँदै धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडेल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडेल भएकाले त्यसैमा जानुपर्ने भनी त्यसैअनुसार काम गर्न लागिरहेका छन् । यसका लागि उनले केही योजना बनाइरहेका छन् । पहिला कर्जा तिर्नुपर्छ, सम्पत्ति थप गर्नुपर्छ । पर्याप्त शेयर पूँजी बनाउनुपर्छ । रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ अनि मात्र कम्पनी मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ उनले काम गरेको पाइन्छ । उनले यो सरकारकै अधीनमा रहने कम्पनी हुने बताएका छन् । तर, सरकारको थोरै अंश राखेर यसलाई सकेसम्म निजीक्षेत्र हाबी हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
निगम निजीक्षेत्रलाई पूरै विक्री गरिदिए पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन । यथास्थितिमा न यसले व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ न राम्ररी सञ्चालन नै हुन सक्छ । भएका विमानसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाको निगम सरकारका लागि सेतो हात्ती हो । यसले केही दिँदैन, तर सधैं पालिरहनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दैमा सरकारले जनताको करबाट उठेको रकमबाट यस्ता सेतो हात्ती पाल्न हुँदैन । यसको दायित्व सरकारले बोकिरहन सक्दैन किनभने राज्यका दायित्वका क्षेत्र अन्य छन् । ती दायित्व पूरा गर्न यहाँ खन्याउने स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
कुनै बेला जहाजविहीन बनिसकेको निगमलाई सरकारले आफू जमानीमा बसेर जहाजहरू किन्न दियो । यसरी ल्याइएका जहाज अहिले घाम तापेर बसेका छन् । चिनियाँ जहाज चलाउनै नसकेको हो भने त्यसको दायित्वबाट निगमलाई मुक्त गरिनुपर्छ । तर, निगममा केही नयाँ गर्नै नहुने अनि नाफा भएन व्यवसाय गरेन भनेर आलोचना पनि गर्ने काम तर्कयुक्त छैन । त्यसैले निगमको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो अहिले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको मोडल हुन सक्छ अथवा त्योभन्दा फरक भए पनि हुन्छ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । तर, सरकार परिवर्तन भए पनि यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारले पनि कम्पनीमा लैजाने प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
