कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

किन आवश्यक छ देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन ?

मुलुकको कुल सम्पतिको मूल्यांकन गर्ने कार्य सहज र सरल होइन । यसको उद्देश्यसमेत प्रस्ट गरी यो कार्य गरेमा यसले सकारात्मक परिणति दिन्छ । “मैले केही समयअघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्यांकन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भुक्तानीको वैकल्पिक प्रणाली

नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ । भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) । त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ । राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो । बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए । यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो । अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ । लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सफल र असफल मर्जरका साझेदार

नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै महत्त्वाकांक्षी मानेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर (गाभिने प्रक्रिया) हिमालयन बैंकको साधारणसभाले अस्वीकार गरेको छ । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले गाभिन अस्वीकार गरेको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको लागि ‘पाच्य’ भएन । एउटा संस्थासँग मर्ज नहुँदैमा अब कहिल्यै हुन्न भने जत्तिकै गरेर यी दुई बैंकलाई अर्को कम्पनी खोजेर मर्जको सम्झौता गर्न आदेश दिएको छ । मर्ज हुँदा रोक्का राख्नै नपर्ने शेयर कारोबार रोकेर शेयरधनीमाथि गम्भीर ज्यादती पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यहाँनेर अस्वाभाविक र असान्दर्भिक ‘बालहठ’ बनेको छ । यस्तो गतिविधि देख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य काम बैंक खोल्न इजाजतपत्र दिने र मर्ज गर्ने मात्र हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतमा पनि ठूलाठूला कम्पनीका मर्जर असफल भएका उदाहरण छन् । कम्पनी मर्जरमा शेयरधनी र साहूको भूमिका हुने र मर्जर सफल असफल हुनु ‘सामान्य कुरा हो’ भन्ने तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मनन नगर्नु खेदजनक कार्य हो । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । गाभ्ने गाभिने कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७७ ले कम्पनी गाभिने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्छन् । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । कम्पनी गाभिनको लागि साधारण वा विशेष सभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त (१) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (२) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमति, (३) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (४) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णय, (५) गाभ्ने गाभिने कम्पनीबीच भएको सहमतिपत्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको विक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको विक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने विशेष व्यवस्थासमेत छ । कम्पनी गाभिने निवेदन परेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले तीन महिनाभित्र कम्पनी गाभिने वा नगाभिने निर्णय दिनुपर्छ । रजिष्ट्रारले ‘एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा’ गाभ्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्नसक्छ । कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले निवेदक कम्पनीलाई अन्य कम्पनीमा गाभिने स्वीकृति दिनु अघि कुनै नयाँ शर्त राख्नुपर्ने भए त्यस्तो शर्त राख्न वा निवेदकले प्रस्तुत गरेको कुनै शर्तमा फेरबदल गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । शेयरधनीको भूमिका कम्पनी मर्जमा मुख्य भूमिका शेयरधनीको हुन्छ । शेयरधनीले नचाहेमा मर्ज हुन सक्दैन । मर्जरको लागि सञ्चालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्छ । प्रस्ताव पारित हुनको लागि गणपूरक संख्याको लागि निर्धारित संख्याको ७५ प्रतिशतले समर्थन जनाउनुपर्छ । यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सञ्चालक समितिले उपयुक्त कम्पनीको खोजी गर्छ र दुवै कम्पनीले गाभिनको लागि संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्छन् । यस्तो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन आआफ्ना सञ्चालक समितिलाई बुझाउँछन् । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुन: शेयरधनीकै सभा (साधारण वा विशेष) मा पेश गर्छन् । सभाले प्रतिवेदनउपर छलफल गरी मर्जर प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्नसक्छ । सभाले प्रस्तावमा संशोधन भने गर्न सक्दैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर प्रस्ताव हिमालयन बैंकका शेयरधनीले अस्वीकार गरेका कारण असफल भएको छ । यो सामान्य कुरा हो । यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुको कुनै अर्थ छैन । कम्पनीको सभा देशको संसद् जत्तिकै हैसियत भएको निकाय हो र शेयरधनीले नै अन्तिम निर्णय गर्छन् । साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको कम्पनी ऐनको अवज्ञा हो । प्रस्ताव पारितमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानविन कम्पनी रजिष्ट्रारले गर्छ । भारतमा आईडीएफसी समूह र श्रीराम समूहको कम्पनी गाभिने सम्झौता गरेका थिए । श्रीराम समूहको श्रीराम क्यापिटल आईडीएफसीसँग, श्रीराम सिटी युनियन फाइनान्स आईडीएफसी फस्ट बैंकसंग मर्ज हुने र श्रीराम समूहको श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनान्स कम्पनी स्वतन्त्र कम्पनीको रूपमा रहने गरी सम्झौता भएको थियो । आईडीएफसीका शेयरधनीले मागेको स्वाप प्राप्त हुन नसकेपछि मर्ज तोडिएको थियो । साहूको भूमिका कम्पनीका शेयरधनी नै ‘साहू’ भन्ने बुझाइ छ । कम्पनीका साहू शब्दले शेयरधनीभन्दा भिन्न अर्थ राख्छ । शेयरधनी साहू पनि हुन सक्छन् । कम्पनीलाई ऋण दिने र सामान आपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई साहू भनिन्छ । यस्ता साहू ‘सुरक्षित र असुरक्षित’ मूलत: दुई किसिमका हुन्छन् । सुरक्षित साहूले कम्पनीको जायजेथा धितो लिने हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति बेचेर आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सक्छन् । उदाहरणको लागि डिबेञ्चरधारक असुरक्षित र बोण्ड धारक सुरक्षित साहू हुन् । असुरक्षित साहूलाई दोस्रो क्रममा भुक्तानी गरिन्छ । दुवै साहूले कम्पनी गाभिने क्रममा आफ्नो रकमको सुरक्षा हुने नदेखेमा मर्जको सहमति दिंदैनन् । कम्पनी ऐन २०६३, दफा १७७ (३)(ग) मा गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको (३)(ङ) अनुसार गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साहूले लिखित सहमति नदिएसम्म मर्जर कार्य अघि बढ्न सक्दैन । भारतमा रिलायन्स कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (आरकम) र एयरसेल सेलुलर लिमिटेड गाभिने प्रक्रिया असफल हुनुमा साहूको भूमिका प्रधान रहेको थियो । आरकमको साहू चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (सीडीबी) ले नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल (एनसीएलटी) समक्ष असहमति जनाएपछि मर्जर रद्द भएको थियो । भारतीय इनसोल्भेन्सी (दामासाही) कानुनअनुसार सीडीबीले मर्जरमा असहमति जनाउँदै एनसीएलटीमा निवेदन गरेको थियो । आरकम सन् २०२१ मा २ अर्ब भारुभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा छ । यसको सञ्चित घाटा बढेर साँढे ५ खर्ब भारुभन्दा बढी पुगेको छ । अङ्कित मूल्य ५ भारु भएको कम्पनीको शेयर मूल्य ५० पैसा भारुसम्म झरेको थियो । हाल २ रूपैयाँ ५० पैसा भारुमा कारोबार भइरहेको छ । निचोडमा, कम्पनी मर्जर सहज छैन । यसमा जटिलता थुप्रै छन् । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । नेपालमा गाभिएका केही कम्पनीमा अहिले पनि समस्या देखिइरहेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

हामी आफैले गर्दा देश नबनेको हो

मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । ३ प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रूपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिस्टम नै डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरीकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलााई बोलाएर मैले सोधें । पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरूले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाउँमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसका लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्त्वपूर्ण छ । तर, त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाब किताब गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरूले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर, म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसका लागि पनि इमानदारी नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमानदारी चाहिने रहेछ । इमानदार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमानदारीपूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउन त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त । तर, बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठ्यारो बनाइदिने नीति र ऐन कानून बनाइने रहेछ । नीति, नियम, कानून सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दै छु । कोभिड–१९ कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलोपटक गरीबलाई सम्झेको हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरीबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्क्याएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैसा परिचालन हुन्छ । तर, एकथरीलाई अर्कै चिन्ता छ । हामीले त जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्ने रहेछौं, हाम्रो विकास हामी आपैm रोक्दा रहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाईं अडिटरहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाईं हामी सबैले आआफ्नो ठाँउबाट मेहनत गर्नुपर्‍यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । मैले केही समयअघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्यांकन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्यांक त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पूरा हिसाब के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाईं अडिटरहरूले निकाल्नुपर्‍यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरू झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजबिन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर । तर, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न चाहेको हो । (नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नवौं पार्षद सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाल वायुसेवा पीपीपीमा

सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) लाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ अगाडि नै पीपीपीमा लैजाने सोचसहित सम्पत्ति मूल्यांकन कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी कार्कीको संयोजकत्वमा केही अगाडि गठन गरिएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न गठित समितिले हाल सम्पत्ति मूल्यांकन लगायत निगमको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले गत साता निगमको समग्र अवस्थाको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायत अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पाण्डेले काम छिटो सक्न निर्देशन दिँदै निगमलाई पीपीपीमा लैजान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए । यसअघि नै समितिले पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । समितिका पदाधिकारीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निगमको चल तथा अचल सम्पत्तिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसको लागि समितिको सदस्य समेत रहेका निगमका उपकार्यकारी निर्देश राजु केसीसहितका अधिकाराी हाल विराटनगर पुगेका छन् । देशभरमा गरेर निगमसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबारको घरजग्गा मात्रै रहेको बताइन्छ । यो समितिले निगमको सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुको साथै यसलाई कम्पनीमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधारहरु तयार गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निगमलाई तुरुन्तै कम्पनीमा परिणत गर्ने र त्यसलगत्तै निगमको निश्चित प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रका केही संस्था तथा सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने बताइएको छ । वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्‍याएको छ । निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८