कार्यान्वयन नै हुँदैन वैदेशिक रोजगारका फैसला - Naya Patrika

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयन भने अलपत्र पर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अगाडि बढाएका मुद्दामा न्यायाधिकरणले ८ वर्षदेखि किनारा लगाएका मुद्दाको फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा जटिलता...पूरा पढ्नुहोस् »

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको व्याख्याः एमसीसीकै कारण नेपालको कानुन निस्तेज हुँदैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँग सम्बन्धित एक मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारसँग भएको सम्झौताकै कारण नेपालको प्रचलित कानुन निस्तेज नहुने जनाएको छ । एमसीए नेपालले भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि गत २८ मंसिरमा दायर भएको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । ‘नेपालले कुनै […] The post सर्वोच्चको व्याख्याः एमसीसीकै कारण नेपालको कानुन निस्तेज हुँदैन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

किन कार्यान्वयन हुँदैन अदालतको फैसला ?

काठमाडौं । अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सुनसरीकी नेहा थापाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिनन् । आफू सानै हुँदा बुबा वेपत्ता भएको उनले बताइन् । ‘म ४ बर्षको हुँदा बुबा वेपत्ता हुनुभो जन्मदर्तामा उहाँको नाम उल्लेख भएकोले सबै सर्टिफिकेटहरुमा बुवाको नाम राखियो, तर नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिएनन् ।’ उनी अदालत गइन, मुद्दा जितिन […] The post किन कार्यान्वयन हुँदैन अदालतको फैसला ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

अदालतको फैसला नेतालाई मान्य हुँदैन किन ?

अदालत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा चल्ने भएकाले कहिल्यै कसैको नजिक र टाढा हुन सक्दैन । यही सिद्धान्त र नीतिप्रति सधैं अटल रहने भएकाले अदालत सबैको सम्मानित मानिन्छ । तर, अदालत आफैं चलायनमान हुन सक्दैन, न त आफैं न्यायनिरूपण गर्न नै सक्छ । अदालतलाई चलायनमान बनाउने र न्यायनिरूपण गराउने व्यक्ति न्यायाधीश नै हुन् । न्यायाधीशले सम्मानित अदालतको […] The post अदालतको फैसला नेतालाई मान्य हुँदैन किन ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

‘महाभियोग न्यायपालिकामाथि नियन्त्रणको माध्यम बनाइनु हुँदैन’

सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगविरुद्धको रिटमा चार वर्षपछि फैसला महाभियोगको विषयलाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेपको माध्यम बनाइनु नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । ७ मंसिर ०७९ मा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा यस्तो स्पष्ट गरेको...

कम ‘फी’ वा अन्य कारण ? १५ वर्षपछि आदित्य नारायणले किन छोडे होस्टिङ ?

कयौँ पटक हामी सेलेब्रिटीको फैसला जानेर खुसी वा दुःखी हुन्छौँ । तर हामीलाई  यसको पछाडिको कारणबारे थाहा हुँदैन । आदित्य नारायणले होस्टिङ छोडेको हामी सबैलाई थाहा छ । तर उनले यो फैसला किन लिए कसैलाई पनि यसबारे थाहा छैन ।यसबारे आदित्य नारायणले होस्टिङ छोड्नुका कारणबारे जानकारी दिएका छन् ।आदित्यले होस्टिङलाई किन भने अलबिदा ?९० को दशकमा आदित्य नारायणको करियरको सुरुवात बाल कलाकारको रुपमा  भएको थियो । बाल कलाकारको रुपमा उनलाई व्यापक मन पराइयो । यद्यपि, ठूलो भएपछि उनको जादुले काम गर्न

एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप : 'सर्वोच्च एमालेविरुद्ध फैसला गर्न उद्धत छ'

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। प्रेस चौतारी कैलालीले आज (बिहीबार) धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले आफ्ना पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ महिनादेखि विचाराधीन रहेको भन्दै यसैबाट सर्वोच्चको भूमिका बुझ्न सकिने बताएका हुन्।‘जुन विषयले संसद् ६ महिनादेखि चल्न सकिरहेको छैन, देशकै ठूलो दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेको छैन, त्यो मुद्दा हरेक दिन पेशी चढ्छ, फैसला हुँदैन, यसैबाट अदालत कसरी चल

अति भयो !

राजनीति तथा मानवीयताका आधारभूत सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्ने पद्धति भएकाले नै ‘लोकतन्त्र’लाई लोकतन्त्र भन्ने गरिएको हो । लोकतन्त्रमा रातबिरात सनकी शासकहरूको आदेश, उर्दी वा फैसला मान्य हुँदैन । जननिर्वाचित हुँदैमा कुनै शासक...