माघ २०७७

देउवालाई पौडेलको जवाफ : पैसाले आन्दोलन गर्ने होइन, गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति नदिनू

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई जवाफ फर्काएका छन्।नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाैडेलले संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जान पैसाले नरोक्ने भन्दै सभापति देउवालाई जवाफ फर्काएका हुन्। सभापति देउवाले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो पार्टीसँग पैसा नभएकाले आन्दोलनमा जान नसक्ने बताएका थिए। 'लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा कांग्रेस लाग्नुपर्छ। आन्दोलन पैसाले गर्ने होइन, यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘तत्काल अस्थायी टहरा नबनाए मृत्युदर दोब्बरले बढ्छ’

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मेरो प्रश्न छ— के भूकम्प प्रभावितको ज्यान भन्दा ठूलो टिकटक र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन हो ? कतिसम्मको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी काम हो यो, उहाँहरूले एकपटक समीक्षा गर्न जरूरी छ ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

सत्ताप्राप्ति कि जनताको सेवा ?

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि अहिले यो प्रदेश सरकारविहीन बनेको छ । अझ अचम्म के छ भने कामचलाउ सरकारसमेत को हो थाहा छैन । यसअघिका नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेको सरकार माओवादीले साथ छाडेपछि ढलेको थियो । तर, सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखजस्तो तटस्थ बस्नुपर्ने व्यक्तिले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक त्रुटिमात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमतको दाबीसहित दललाई सरकार गठन गर्न आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । यहाँको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको राजनीतिक हिसाबकिताब गर्दा नयाँ सरकार गठन गर्न निकै समस्या देखिन्छ । सरकार गठनकै लागि सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने जस्तो कार्य भइरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, संविधानले नै सकेसम्म विकल्प खोज्ने तर मध्यावधि रोक्ने खालको व्यवस्था गरेकाले त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन । कथम्कदाचित् दलहरूको सहमतिमा मध्यावधिमा जाने निर्णय भएछ भने पनि कोशीमा निर्वाचनको सम्भावना देखिँदैन । आफूलाई पहिचानवादी भन्नेहरूले अहिले यस प्रदेशमा निकै चर्को आन्दोलन चलाइरहेका छन् । कोशी नामकरणबाट असन्तुष्ट यिनीहरूको आन्दोलन उग्रसमेत देखिएको छ । नामकरणमै पनि यिनले विकल्प भने दिन सकेका छैनन् । तर, यिनीहरूले चुनाव बिथोल्न सक्ने र हिंसा भड्कन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । यसरी सरकार पनि बन्न नसक्ने अनि मध्यावधिमा जान पनि नसक्ने अवस्थामा यहाँ राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुपर्ने हो । भारतलगायत देशको अभ्यास हेर्दा यस्तोमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ र राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न सक्छ । नेपालमा भने नयाँ संविधान बनेपछि यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यसैले कोशीमा आगामी सरकार कसको र कसरी बन्ने भन्नेबारेमा अन्योल सृजना भएको छ । यस्तो अन्योलका कारण प्रदेश सरकारले काम पनि गर्न पाएको छैन । जनताले चयन गरेका जनप्रतिनिधिको समय सरकार परिवर्तन गर्दैमा बित्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यासले अन्तत: आमसर्वसाधारणमा वितृष्णा ल्याउने सम्भावना भएकाले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र नठानी जनताको सेवा गर्नु हो भन्ने सोचको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बैंकहरूले ब्याजदरमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलन गर्ने उद्योगीको चेतावनी

विराटनगर– नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले बैंकहरूले मनपरी ब्याज लिने गरेकाले उद्योगी मारमा परेका जनाएको छ। परिसंघले बैंकको ब्याजदरमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अत्यधिक र असमान्य तरिकाबाट ब्याजदर वृद्धि गरेको आरोप लगाएको छ। अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी तरिकाबाट बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदर बृद्धि गरेको उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८