निजी कम्पनी सेयरबजारमा

बाँसबारी जग्गा प्रकरण : पब्लिक कम्पनीको समझदारी, निजी कम्पनी बनाएर हिनामिना

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गर्दा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारी कम्पनीलाई च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीमा सेयर हाल्न...

नयाँ पत्रिका 3 महिना पहिले

सर्वोच्च फैसलाको पूर्णपाठ : निजी कम्पनी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लगानीकर्ता बन्न सक्छ

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

विद्युत् व्यापार गर्न निजी कम्पनी तयार, पाएनन् अनुमति

नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

विद्युत् व्यापार गर्न निजी कम्पनी तयार, पाएनन् अनुमति

नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

नयाँ ऐनमा स्टिङ अप्रेसन, बिचौलिया र नीतिगत निर्णय समेट्न अख्तियारको सुझाव

स्टिङ अप्रेसन, अनुचित कार्य, विभिन्न निकायमा हुने बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, राज्यको अनुदान लिने निजी कम्पनी तथा एनजिओ, संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णय दायरामा आउने गरी नयाँ कानुन बनाउन अख्तियार...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

कृषि अनुदान निजी संस्था र नाफामुखी सहकारीलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत निजी कम्पनी र नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको खुलेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले नाफा...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

कन्टेनर ढुवानीमा थपिँदै भारतीय निजी कम्पनी

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौतामार्फत नेपालका लागि कन्टेनर कार्गो ढुवानीमा निजी रेलसेवा प्रदायकलाई प्रवेशको बाटो खुलेपछि भारतीय निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । बितेको ३ महीनामै भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका लागि ढुवानी सेवा दिने यस्ता कम्पनीको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार रहेकोमा अहिले तीनओटा कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीमा मुख्य साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि भारतको कोलकाता र विशाख...

Lokaantar कार्तिक २०७८

कन्टेनर ढुवानीमा थपिँदै भारतीय निजी कम्पनी

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौतामार्फत नेपालका लागि कन्टेनर कार्गो ढुवानीमा निजी रेलसेवा प्रदायकलाई प्रवेशको बाटो खुलेपछि भारतीय निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । बितेको ३ महीनामै भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका लागि ढुवानी सेवा दिने यस्ता कम्पनीको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार रहेकोमा अहिले तीनओटा कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीमा मुख्य साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम्बाट ढुवानी थालेको छ । यो कम्पनी वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्ट पोर्ट प्रालिको मुख्य साझेदार हो । विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट कन्टेनर लिएर शनिवार प्रिस्टाइनको रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको प्रिस्टाइनका व्यापार तथा बजार व्यवस्थापक महम्मद नबिल अख्तरले बताए यो कम्पनीले भारतकै कोलकाता बन्दरगाहबाट पनि वीरगञ्जका लागि सेवा शुरू गरिसकेको छ । केही दिनअघि कोलकाता बन्दरगाहबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, प्लास्टिक, विद्युतीय समान, तयारी कपडासहितका सामानका ९० कन्टेनरको ¥याक वीरगञ्ज भिœयाएको अख्तरले जानकारी दिए । २ महीनाअघि नै सेवा सञ्चालन गरेको हिन्द टर्मिनलले अहिलेसम्म सुक्खा बन्दरगाहमा आठओटा ¥याक ल्याइसकेको छ । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवामा सक्रिय जेएन बक्सी समूहले पनि ढुवानीको तयारी थालेको छ । नेपाल र भारतबीच सन् २००४ मा भएको रेलसेवा सम्झौताले रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो । गत जुलाईमा सम्झौता संशोधन भएको थियो । संशोधित सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । नेपाल रेलवेले भने अहिलेसम्म यसका काम अघि बढाएको छैन । समुद्रपारबाट आउने कार्गोको ढुवानीमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी आएपछि कोन्करले ढुवानीको भाडा स्वात्तै घटाएको छ । कोन्करले पहिलो प्रतिस्पर्धी कम्पनी हिन्द टर्मिनलले वीरगञ्जमा र्‍याक भित्र्याएकै दिन भाडा घटाएको सूचना निकालेको थियो । कोन्करले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएपछि त्यसअघि कोन्करकै हाराहारीमा भाडा तय गरेका अन्य कम्पनीले पनि भाडा दर कम गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म घटेको भाडाको लाभ नेपाली आयातनिर्यातले नपाएको स्वदेशी व्यवसायीहरू बताउँछन् । शुरूमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कोन्करले भाडा घटाएको भन्दै अन्य निजी कम्पनीले सेवालाई निरन्तरता दिनेमा आशंका गरिएको थियो । अहिले अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेवा अघि बढाए पनि त्यसको लाभ नेपालको वैदेशिक व्यापारले पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्मै कन्टेनर ढुवानी गर्ने र कोन्करसँग रेल भाडाको लेनदेन पनि सिपिङ कम्पनीले नै गर्ने भएकाले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन नपाएको गुनासो व्यवसायीको छ । सिपिङ कम्पनीले नेपाली व्यवसायीसँग समुद्री भाडा र रेल ढुवानीको खर्च एकमुष्ट बिल दिन्छन् । कोन्करले भाडा घटाए पनि त्यसको लाभ सिपिङ कम्पनीले उठाइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । कोन्करको एकाधिकार तोडिएपछि पनि ढुवानी खर्चमा कमी नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । कोन्करको प्रतिस्पर्धामा थपिएका निजी रेलसेवा प्रदायकले कस्टम हाउस एजेन्टको काम गर्न पाउने गरी कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा प्रक्रिया थालेका छन् । यसमा समुद्रीमार्गबाट कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइएका कन्टेनरलाई बन्दरगाहमा भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर इलोक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टममार्फत वीरगञ्जसम्म पुर्‍याइदिन्छन् । यसका लागि आयातकर्ताले सीआईएफ कोलकातामा कन्टेनर मगाउनुपर्छ । यो प्रक्रियामा नेपाली आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीलाई समुद्री भाडामात्रै तिरे पुग्छ । भारतीय बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको रेलको ढुवानी भाडा रेलसेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपाली आयातकर्ताले रेलसेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन सक्ने बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टाइन भ्यालीका कार्यकारी निर्देशक बी मोहन बताउँछन् । नेपालको समुद्रपार व्यापारका बारेमा जानकार पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू नेपाल सरकारले अन्य कम्पनीसित साझेदारी गरेर भए पनि रेल ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारले रेल चालाउने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधार अझ फराकिलो हुने उनको राय छ । अहिले भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । अब ती सबै कम्पनीले नेपालसम्म कार्गो बोक्ने बाटो खुलेकाले यो प्रतिस्पर्धाको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्ने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलको भनाइ छ । ढुवानीमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्रवेशले सिपिङ कम्पनीलाई भाडा घटाउने दबाब बढेको छ । कतिपय सिपर र सिपिङ कम्पनीले अभैm पनि सीआईएफ वीरगञ्ज भएमात्रै मालसामान दिन्छौं भन्दै अत्तो थाप्ने आयातकर्ताले बताए । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार निकै सानो भएकाले सिपरको शर्तमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संयोजक टेमानी पनि स्वीकार गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

‘यो देश प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कम्पनी होइन’

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी कम्पनी नभएको बताएका छन् ।

HamraKura चैत्र २०७७

‘यो देश प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कम्पनी होइन’

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी कम्पनी नभएको बताएका छन् ।

HamraKura चैत्र २०७७

निजी कम्पनी सेयरबजारमा

सम्बन्धित सामग्री