बैंकको २५ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत्मा प्रवाह गर्नुपर्ने माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बैंकको कर्जा न्यूनतम २५ प्रतिशतको अनुपातमा जलविद्युत्मा प्रवाह हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार आयोजना गरेको...
कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफूलाई आवश्यक परेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवाब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा हुने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ज) मा परिभाषा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीमा, शर्त तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले प्रयोजन खुलाएर ऋण लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिन वा जमानीको माग गर्न सक्छ । ऋणको ब्याज भने राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम असुल गर्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसरी रोक्काका लागि लेखी आएमा सम्बद्ध कार्र्यालयले सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने किसिमले मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । संस्थाले लगानी गरेको ऋण सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रियाभित्र रहेर असुलउपर गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा वा त्यसमा लागेको ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनको लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्छ ।
ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुरा कर्जाको लिखत वा करारमा उल्लेख भएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई दिनुपर्छ । त्यसको जानकारी ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । साथै ऋणीले आफूले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने वा तिर/बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवम् कर्जा लिखत वा करारसम्बन्धी कागजात माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा करार कागजको पूर्ण पालना गर्दै कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । संस्थाले दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी अनुगमनको समयतालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ५६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । त्यसरी ऋण असुल गर्दा वा सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा भएको खर्च रकम र साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले पनि नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ।
ऋणीले कर्जा लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने मुख्य कार्य कर्जा सूचना केन्द्रको हो । कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय नभई ऋणीलाई कर्जा र त्यसको ब्याज, हर्जाना समयमै चुक्ता गर्न जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य हो । भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई सचेत गर्न र कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बद्ध ऋणीको हो भने भाखाभित्र कर्जा असुलउपर गर्ने अधिकार सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जा प्रवाह अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुनुमा निजीक्षेत्र मात्र दोषी नभएको बताएका छन् । महासंघमा नयाँ नेतृत्वको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धि नहुनुमा सबै क्षेत्र दोषी रहेको भन्दै यसका कारण पत्ता लगाउन विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह अनुसार आर्थिक विस्तार नहुनुमा निजीक्षेत्रले दुरुपयोग गरेको जस्तो व्यवहार गरिँदै छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसमा ऋणी मात्र दोषी हुन् ? यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?’ समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सरकारले दोष लगाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो । यसमा सबै पक्षबाट कमी कमजोरी भएको र मिलेर समस्या समाधान गनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजीक्षेत्रलाई आफ्नो ऋण व्यवस्थापनका लागि समय दिन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र सुझाव नदिएको महासंघको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र सुझाव नदिएको भन्दै ढकालले त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । व्यवसायीका सुझाव मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन नगरेको र अब राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेको उनले बताए ।
महासंघमा नयाँ कार्यकारिणी आएसँगै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको, परिषद्, समिति र फोरम गठन भइसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले मासिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रको माग बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । बजेट र मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाए पनि व्यवसायीका जायज माग समेत सम्बोधन नभएको उनले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले न्यूनतम बैंकको कर्जा न्यूनतम २५ प्रतिशतको अनुपातमा जलविद्युतमा प्रवाह हुनुपर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार...
पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नै हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म)को वित्तीय अवस्थाले बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लागेको देखाएको हो । […]
काठमाडौं : नेपाल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ।प्रदेश सरकारको उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजारमा भएको प्रस्ताव अनुसार उक्त सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ।सम्झौता अनुसार ५ वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म ५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी हुने जनाएको छ। त्यस्तै ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अ
काठमाडौँ,१३ असोज । वित्तीय चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्न नसक्ने जनाउँदै एक अङ्कमा झारेर ऋण प्रवाह गर्न पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)ले आयोजना गरेको विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले भूकम्प र कोरानाको मारले व्यवसायमा सङ्कट आएको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन अझै समय लाग्ने […]
५ पुस, काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । कर्जाको माग लगातार बढिरहेको भएपनि चाहे जति कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनामामात्रै ३ सय अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा […]
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ ।
दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् ।
‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ ।
गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।
चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ ।
कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
काठमान्डाैं / सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको...
The post सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा पनि धितो माग appeared first on Purbeli News.
सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ ।फागुन
