पहिलो पोस्ट

श्रावण २०७६

महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न दबाब :: Pahilopost.com

काठमाडौँः राष्ट्रिय महिला आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्। सञ्चारिका समूह र महिला सुरक्षा दबाब समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( ने क पा), नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीहरूमा ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र पेस गरिसकेका छन्। ज्ञापनपत्रमा ‘राज्यको निर्णायक तह र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एन्फा कार्यसमिति बैठक जारी

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कार्यसमिति बैठक जारी छ। सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा जारी बैठकमा १२ बुँदामा एजेन्डा राखिएको छ। जसमा विवादित नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) देखि विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति, नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप मुख्य एजेन्डा रहेको छ।पछिल्लो समय पदाधिकारी नियुक्तिमा भने निकै पेचिलो बनेको छ। कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पराजित गर्दै एन्फाको अध्यक्ष बनेका पंकज विक्रम नेम्बाङलाई निकै दबाब छ। आज सीईओ, प्रवक्ता, तीन सह-महासचिव, मानार्थ अध्यक्षसहित विभिन्न पदम

थाहा खबर आषाढ २०७९

बीपीका चिकित्सक पुनः आन्दोलित

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना मुख्य पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर पदाधिकारीहरू पद जोगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ धाउन थालेपछि त्यो निर्देशन निष्क्रिय देखिएको छ । आन्दोलनकै कारण सरकार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको थियो । कार्यदलले चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको दुई साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विगतका प्रतिवेदनजस्तै डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेपछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन थालेका छन् । कार्यदलले पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गएपछि समितिले सोमवारदेखि पुनः विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति १ साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पूर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए । अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्तिमा मात्र खेलिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघर्ष समितिको माग सही हो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने । संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पूर्ण काम छाड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । यता, नागरिक दबाब सञ्जालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । सञ्जालको आइतवार बसेको बैठकले विगतदेखिका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरूको अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषद्को बैठक अविलम्ब राखेर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक प्राडा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षामन्त्रीले दबाब दिएको भन्‍दै कांग्रेसको विरोध

९ चैत, काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसलाई परिवर्तन गर्न शिक्षामन्त्रीले समितिका अध्‍यक्ष तथा सदस्‍यलाई पटक-पटक दबाब दिएको भन्‍दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव डा.कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७