निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यसबारे सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख २० हजार भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले प्रहरीको प्रस्तावलाई कटौती गरेर अनुमति दिएको छ । यसअघि, वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्व

सम्बन्धित सामग्री

म्यादी प्रहरीले तलब–रासनबापत पाउँछन् ४२ हजार, १ हजार भत्ता दिने निर्णय

प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सहमति दिएको छ । सो सहमतिसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नेबारे कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिने म्यादी प्रहरीले ४० दिन सरकारी सेवा गर्नेछन् । सो अवधिमा उनीहरुले तलब र रासनवापत ४१ हजार ९६० रुपैयाँ पाउँछन् । म्यादीलाई प्रहरी जवान बराबर रासन र तलब सुविधा उपलब्ध गराइने प्रहरी प्रवक्ता (

आगामी निर्वाचनको लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत

काठमाडौँ: आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेको भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वकृति दिएको छ। त्यही अनुसार प्रहरीले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्सिर ४ गते दुवै तहको निर्वाचन…

मंसिर ४ को चुनावका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी भर्ना गरिने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ।  मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीले १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर प्रहरीको प्रस्तावमा कटौती गर्दै अर्थले १ लाख १५ हजार म्यादीको सहमति दिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले थाहा खबरलाई जानकारी दिए। यसअघि वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावी सुरक्षामा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर

१ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थको सहमति

काठमाडौँ- मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा निर्वाचनका लागि  १ ...

१ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थको सहमति

काठमाडौँ- मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा निर्वाचनका लागि  १ ...

१ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यसबारे सहमति दिएको हो । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख २० हजार भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीले प्रस्ताव […]

म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अर्थको अनुमति

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १ लाखका लागि मात्र आवश्यक बजेट निकासा दिन सहमति दिएको हो । २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले ४० दिनका लागी म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिने भएको छ । चैतको पहिलो साता दरखास्त आह्वान गर्नेगरी तयारी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘म्याद

स्रोतमा चाप परेपछि घटाएर निर्वाचन बजेट सुनिश्चित

काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ । चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो । बजेट सुनिश्चित नभए समयमै चुनाव गर्न कठिन पर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई माग गरेको भन्दा कम स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो । आयोगका अनुसार अर्थले ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । एकै चरणमा हुने चुनावका लागि उसले शुरूमा १२ अर्ब मागेको थियो । तर,  अर्थले उक्त बजेट दिन नसक्ने बताएपछि आयोगले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आयोगले ८४ करोड कम बजेट पाएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थले सुनिश्चित गरेको यो रकम स्थानीय चुनाव सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । बजेट सुनिश्चितता कम हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न चाप पर्ने उनको बुझाइ छ, तर पनि आयोगले समयमै निर्वाचन गर्न तयारी तीव्र पारेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करीब २ करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ । मतपत्रका लागि आवश्यक कागज किन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग केही समयअघि सम्झौता गरिसकेको छ । रू. ११ करोडमा कागज किन्ने सम्झौता भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेको राजनीतिक दलको विवरणका आधारमा उम्मेदवार संख्या आकलन गरी कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न भने बाँकी नै छ । छिट्टै यकिन गरी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाउने आयोगको तयारी छ । गृह मन्त्रालयले समेत चुनावी खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता भने अझ गरिदिएको छैन । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणमा १६ अर्ब रकम माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको थियो । नेपाल प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा जस्तो ११ हजार मतदान केन्द्र राख्ने, १ लाख १८ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै उक्त रकम माग गरेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अझै कुनै जवाफ आएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अर्थले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा म्यादीको संख्याका विषयमा निर्णय हुने सकेको छैन ।