जेठ १२, नयाँदिल्ली (भारत) । पछिल्लो समय विश्वभर महँगी चुलिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलदेखि खाने तेल र अधिकांश अनाजको भाउ बढेपछि यसको प्रभाव सबैतिर पोखिएको छ । यसो प्रभावबाट भारत पनि अछुतो छैन ।
उच्च अदालतका ६६ वर्षीय वकिल टिएल वाली अवकाश कहिले होला भनेर कुरिरहेका थिए । महँगी बढेसँगै दैनिक जीविका टार्न गाह्रो हुँदै गएपछि उनी अब आफ्नो बचतमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन् ।
औषधि, घुमफिर र घरायसी खर्चको जोहो गर्न सेवा निवृत्तिपछि पनि काम गर्नु पर्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन् । ‘म सेवानिवृत्त जीवनबारे सोच्न पनि सक्दिन’, बचतको पैसा हुलाक बचत बैंक आएका उनले रोयटर्सलाई भने ।
गर्जो टार्न उनले फलफूल किन्न छाडेका छन्, बाहिर खानपिन ठप्प बनाएका छन् अनि आफन्तलाई भेट्न छोडेका छन् । अहिले उनको आम्दानी कोभिड–१९ को महामारी शुरु हुनु भन्दा अगाडिको भन्दा आधा कम छ । महामारी अघि जेनतेन गुजारा गरिरहेका उनलाई अहिले गुजारा टार्न कठिन भएको छ ।
मुद्रास्फीतिले उनी र लाखौं अन्य वृद्ध भारतीयहरू कठिन विकल्प रोज्न बाध्य पारेको छ । महामारीका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा उत्पन्न समस्यासँगै खाद्य र इन्धनमा भएको तीव्र मूल्य वृद्धिले उनी मात्रै होइन विश्वभरका वृद्धहरूमाथि मार परेको छ । अनि युक्रेन युद्धले उनीहरूका घाउमा नूनचुक थपेको छ ।
राज्यबाट प्राप्त हुने थोरै निवृत्तिभरणले अल्पसङ्ख्यक सेवानिवृत्तलाई उचित स्वास्थ्य सेवा बहन गर्न सघाएको छ । भारतमा साठी वर्ष र त्यसभन्दा माथिको उमेरका करिब एक करोड ५० लाखमध्ये झण्डै १० प्रतिशत घरबारविहीन छन् । गत महिना भारतमा उपभोक्ता मूल्य सूचकमा आधारित मुद्रास्फीति ७ दशमलव ७९ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । यो विगत आठ वर्ष यताकै उच्च हो ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको खाद्य वस्तुहरु गहुँ, खाने तेल, तरकारी, फलफूल, मासु र चियाको मूल्य एक वर्षमा १० देखि २५ प्रतिशतले बढेको छ । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलको भाउमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हुँदा न्यून आय भएकाहरू पिल्सिएका छन् ।
मुद्रास्फीतिले वृद्धवृद्धालाई सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको, ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १३ करोड ८० लाख भारतीयहरुले बाँच्नका लागि पर्याप्त कमाउन काम गरिरहेका हेल्पएज इन्डिया च्यारिटीकी निर्देशक अनुपमा दत्त बताउँछिन् । धेरै सेवानिवृत्तहरू दशकौंअघि गरिएको बचतमा निर्भर छन् । दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि आफ्ना बचत खाताबाट उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै रकम निकालिरहेका छन् ।
यसैबीच, भारतको केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फीति कम्तिमा आगामी सेप्टेम्बरसम्म कायम रहने चेतावनी दिएको छ । भारतको समग्र बचत दर गत मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको अनुमान गरिएको छ, जुन महामारी अघि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।
अर्थशास्त्रीहरूले अर्काे वर्ष पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुने आशा गरेका छैनन् । दीर्घकालीन निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि विगत तीन वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट झरेर ६ प्रतिशत कायम भएको छ । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले पनि मुद्रास्फीतिको मारमा विशेषगरी वृद्धवृद्धाहरू परेको स्वीकार गरेको छ ।
भाजपाका आर्थिक मामिला प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवालले खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा सहयोगसहित उनीहरूको सुरक्षाको लागि सक्दो प्रयत्न सरकारले गरिरहेको बताएका छन् । महामारी राहत कार्यक्रमको एक भागको रूपमा सरकारले करिब ८० करोड जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ ।
सप्ताहन्तमा भारतले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा अन्तः शुल्क घटाएर मूल्यमा उच्च कटौतीो घोषणा गरेको छ । अन्य अनुदानहरू पनि घोषणा गरिएका छन् । यसले मात्रै जनताहरुलाई महँगीबाट राहत दिने छैन । राज्यले निवृत्तिभरणस्वरुप प्रतिमहिना २०० रुपया उपलव्ध गराउँछन् भने केही राज्यले मासिक १ हजारदेखि २ हजार रुपयासम्म दिन्छन् ।
आफूले पाउने मासिक १ हजार रुपयाको निवृत्तिभरणले दुई छाक पनि खान नपुग्ने पूर्वी शहर कोलकाता निवासी एक मजदूरकी ७० वर्षीया विधवा गीता सेनले भनिन् ।
‘प्रायः मैले खानाको लागि छिमेकीहरूसँग उधारो वा भिक्षा माग्नुपर्छ,’ बस्तीको एउटा घरमा एउटा कोठा भाडामा लिएको सुनाउँदै उनले भनिन् । भारतमा वृद्ध हेरचाह घरहरू निकै कम छन् । धेरैजसो सेवानिवृत्तहरू सहयोगको लागि परिवारमा निर्भर छन् ।
कोभिड–१९ को प्रकोप आउनुअघि देशभर एक हजार एक सय वृद्धाश्रम थिए । ती वृद्धाश्रम चन्दाबाट सञ्चालित भएको टाटा समूहको परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्टले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
लागत बढ्दै जाँदा तिनीहरूमा पनि सञ्चालनको चुनौती थपिएको छ । खाना, औषधि र इन्धनमा भएको वृद्धिले तरकारी, फलफूल, औषधि र हेरचाह प्रदायकहरूको खर्च घटेको छ ।
दिल्लीमा रहेको परोपकारी संस्था शिओसका निर्देशक सौरभ भगतले चार सयभन्दा बढीलाई खानपानको व्यवस्था गर्न तीनवटा आश्रम चलाउँदै आएको र अहिले मासिक खर्च २० प्रतिशतले बढेको बताए । ‘हामी अब फलफूल किन्ने बारे सोच्न नसक्ने भएका छौं,’ महँगीको मारमा खर्च कटौती गर्न बाध्य भएको बताउँदै भगतले भनेका छन् । एजेन्सीहरु
