सुर्तीजन्य पदार्थमा कर, थप राजस्व संकलनको आधार

अर्थतन्त्रमा अत्यधिक भार नपर्ने गरी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व वृद्धिको उपाय खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण त्यताबाट हुने राजस्वमा कमी आउन सक्छ, सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थतन्त्रलाई मार नपारी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व बढाउन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सुर्तीजन्य पदार्थ प्लास्टिकको खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने

काठमाडौँ।  सुर्तीजन्य पदार्थ अब प्लास्टिकको खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले अन्तःशुल्क नियमावलीमा २४ औँ संशोधनमार्फत यस्तो नियम ल्याएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो नियम १ वैशाख २०८१ देखि लागू हुनेछ । सो अवधिसम्म यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुले प्लास्टिक विस्थापित गरिसक्नुपर्ने भएको छ । नियमावलीमा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘सुर्ती, […]

आउँदो वैशाखदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ प्लास्टिकका खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने

काठमाण्डाै – आउँदो वैशाख १ गतेदेखि सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, स्विट सुपारी लगायत सुर्तीजन्य वस्तु प्लास्टिकको खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना निकालेर सुर्तीजन्य वस्तु प्लास्टिकका खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने भन्दै तयारी थाल्न उद्योगहरूलाई जानकारी गराएको हो । नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगसँगै आयात गर्ने आयातकर्ताहरूले समेत प्लास्टिकका खोलमा प्याकिङ गरिएका सुर्तीजन्य विस्तु ल्याउन पाउने छैनन् । अहिले आयात भइरहेका सबैजसो सुर्तीजन्य वस्तु प्लास्टिकका खोलमा रहने गरेका छन् । खासगर...

धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले ज्यान र धन जोखिममा

काठमाडौं । सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा व्यस्त छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा करका दर वृद्धि हुने विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । सरकारले राजस्व संकलनका निम्ति गतिलो आधार बनाएको मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारलाई यसपटक फरक ढंगबाट सोचिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । […]

मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगले माघदेखि अनिवार्य ई-बिलिङ गर्नुपर्ने

१३ मंसिर, काठमाडौं । मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक (ई-बिलिङ) जारी गर्नु पर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले १ माघ २०७९ देखि लागु हुने गरी यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्ता प्रतिष्ठानको कारोबारको विवरण अब विभागले ‘रियल टाइम’ यथार्थ रुपमा प्राप्त गर्नेछ । […]

राजस्व छली ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ भण्डारण गरी कारोबार गर्ने चारजना पक्राउ

काठमाडौ । भारतबाट राजस्व छली कच्चा सुर्ती ल्याएर भण्डारण गरी कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने सिन्धुली तिनपाटन गाउँपालिका–६ का ५६ वर्षीय पोष्टराज गौतम, ललितपुर महानगरपालिका–३ धोवीघाट बस्ने मोरङ विराटनगर महानगरपालिका–१२ का ५३ वर्षीय सुरेश पोख्रेल, काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वर बस्ने सर्लाही...

वार्षिक २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर !

काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने करको दर छिमेकी मुलुकको तुलनामा कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कम दरमा कर लागिरहेको देखाएको हो ।  अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट वार्षिक २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउन सिफारिश पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार भारतमा सन् २००८ सालमा अत्यधिक विक्री हुने ब्रान्डको सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । सन् २०१८ मा करको दर बढेर खुद्रा मूल्यको ५४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ ।  उच्च करले गर्दा भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापकता दर घटाएको मानिएको छ । तर, नेपालमा उक्त कर सन् २००८ मा २४ दशमलव २७ प्रतिशत र सन् २०१८ मा ३० प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न त्यसमा लगाइने कर निकै प्रभावकारी जुक्ति हो । तर, कर बढाउँदा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने सरकारको मानसिकताले करको दर बढ्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा र त्यसको असरका कारण गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचारमा हुने प्रत्यक्ष खर्च र सुर्तीजन्य पदार्थ सृजित बिमारीका कारण परिवारको उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । ‘यति ठूलो आर्थिक क्षति गर्ने कारणलाई दृष्टिगत गरी सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनु जित जितको अवस्था हो, किनकि करका कारण उपभोग कम भएर जनस्वास्थ्यमा सुधार हुने, आर्थिक क्षति कम हुने र सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने भएकाले  सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कर वृद्धिका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने र खपत घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुर्तीजन्य वस्तुको मागमा लचकता नहुने भएकाले करको दर बढाउँदा स्वतः राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर निकै कम छ र केही वर्षदेखि ती वस्तु निकै किफायती पनि बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा अवैध कारोबार बढ्ने धारणालाई अध्ययनले निराधार साबित गरेको छ । अध्ययनका क्रममा नेपालमा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र अवैध चुरोट फेला परेको छ । हिमाल, पहाड, तराई गरी ११ जिल्लामा ४ हजार ३ सयभन्दा बढीमा जाँच गरिएका चुरोटका प्याकेटमध्ये शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत अवैध फेला परेको हो । अवैध चुरोटमा प्रायः जसो इन्डोनेशियामा उत्पादित छन् । ती चुरोटको प्याकेट धेरैजसो नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए । ती प्याकेटमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणित अन्तःशुल्क स्टीकर टाँसिएको थिएन । प्रतिष्ठानका महासचिव डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थमा थप कर लगाउँदा अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने धारणा नीतिनिर्माण तहका अधिकारीमा रहे पनि अध्ययनले उक्त धारणालाई मेटाइदिएको बताए । उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउन थप कर लगाउनु जरुरी छ ।  नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्न प्रतिष्ठानले देशव्यापी अध्ययन गरेको जानकारी दिएको छ ।

भन्सार छलेर सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल आउन थालेपछि राजस्व कार्यालयको सक्रियता बढ्दो

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुराले भारतबाट राजस्व छलेर आउने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रयणमा लिएर कारवाही सुरु गरेको छ । भारतबाट स्टीकर नभएको सुर्ती, सुपारी र बिडी लगायतका वस्तु आयात हुनेक्रम बढेपछि कार्यालयले कारवाही तीव्र पारेको कार्यालयका प्रमुख तिर्थ बरालले बताए । उनले भने, ‘भारतबाट स्टीकर नभएको सुर्ती, सुपारी र बिडी आएत भएपछि नियतन्त्रणमा लिन सुरु […]

राजस्व छलीमा १४ लाख धरौटी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले राजस्व छलीका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएपछि गोर्खा टोवासँग १४ लाख धरौटी माग भएको हो।...

सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व बढाउनुपर्ने

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व बृद्धि गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च र एक्सन नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजित ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व वृद्धि र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागी वक्ताले नेपालमा सस्तो सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण पाइएकाले राजस्व बढाएर सेवनमा नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।        राजस्व बढाइएका खण्डमा चुरोट, खैनी, सुर्ती र गुट्खा महँगो पर्ने र व्यक्तिको सेवनमा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइएको छ । सहभागीले नेपालमा अहिले ३० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व लिने गरिएकामा ७० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने जोड दिए ।           कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश ठगुन्नाले सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व बढाएर चुरोट, खैनी, सुर्ती र गुट्खाको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थ सस्तोमा पाइने भएकाले राजस्व बढाएर महँगो पर्ने भएपछि सेवन पनि कम हुने उहाँको भनाइ थियो ।          “हामीकहाँ अन्य देशको तुलनामा सस्तोमा चुरोट पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सस्तोमा पाइने भएकाले शोखका रुपमा पनि मानिसले चुरोट सेवन गर्दछ । राजस्व बढाएर महँगो बनाउने हो भने कम सेवन गर्दछन् ।” उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र अर्थमन्त्री दुवैसँग राजस्व बढाउने विषयमा आफूले छलफल गर्नेसमेत जानकारी दिनुभयो ।