प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सत्तारुढ दलका महिला सांसदहरूले निर्वाचन कानुन निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा जनसंख्यालाई आधार मानेर ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।
